काठमाडौ -शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको १ अर्ब रुपैयाँ बजेट राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताका जिल्लाका स्कुलमा भागबन्डाको तयारी गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ, बाजुरा र सल्यानका विद्यार्थी छाप्रोमा पढ्न बाध्य भए पनि शिक्षा मन्त्रालयले अबण्डामा रहेको १ अर्ब रुपैयाँ भने भागबन्डा गर्ने तयारी गरेको हो । 

तत्काल खर्च गर्न मिल्ने १ अर्ब भागबन्डाको लागि थन्काएर मन्त्रालयले दातृ निकायलाई भूकम्पले भत्किएको विद्यालय पुन निर्माणको लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयले आठ संयुक्त वित्तीय साझेदारहरू एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड सरकार, ग्लोबल पार्टनरसिप अफ एजुकेसन, नर्वे, युनिसेफ, यूएसएआइडी र विश्व बैंकलाई भूकम्पले क्षति भएको विद्यालयको पुनर्निर्माण सहयोग गर्न पत्र पठाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।  ‘दाताले सहयोगको कुनै आश्वासन दिएको छैन,’स्रोतले भन्यो । 

भुकम्पप्रभावित जिल्लाको भौतिक संरचना तयार गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने 

आफूसँग भएको बजेट भागबन्डा छुट्याएर दाताले यसअघि सहयोग दिएको र ऋण लिएको ३ अर्ब रुपैयाँ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विद्यालय बनाउने अर्को योजना पनि सारेको छ । ०७२ को भूकम्पले क्षति भएको विद्यालय पुन निर्माणको क्रममा दाताबाट लिएको ३ अर्ब रुपैयाँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा थियो । यो रकम जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, बाजुरा, बझाङमा खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि फाइल अघि बढाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।