काठमाडौँ–विद्यालय विधेयकलाई संसदीय समितिबाट अघि बढाउने क्रममा सांसदहरूले शिक्षक महासंघ र अन्य सङ्गठनसँग भएको सम्झौता खोजी गरे पनि  सरकारले समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले सरकार र शिक्षक बिच भएको सहमतिको जानकारी माग गरेका थिए । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले बैठकको सुरुवातमा शिक्षक महासंघसंग कुनै पनि सम्झौता नभएको झुट बोले पनि सांसदहरूले सहमति पेस नभएसम्म बैठक नै चल्न नसक्ने सम्मको चेतावनी दिए । 

सांसदहरूले सम्झौता बारे समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने माग राखेपछि मन्त्री राईले बाध्य भएर भने–‘सरकार र शिक्षक महासंघसंग एक खालको सम्झौता छ र महासंघले सम्झौता गरेपछि पनि असन्तुष्ट शिक्षकहरूसँग एक खालको सम्झौता छ । संसदमा तपाईँहरूको कुरा प्रस्तुत गरिदिन्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका छौ ।’ सरकारले गरेको सम्झौता पत्र नै समितिमा उपलब्ध गराउने राईले बैठकमा बताएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघ बिच भएको सम्झौतामा के छ ? सम्झौता भएको बुँदा विधेयकमा समावेश हुन सक्छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

संसद् सचिवालयमा सरकारले विधेयक दर्ता गरेपछि शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए । जुन विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई स्थानीय तह मार्फत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षकहरूले सङ्घ मातहतमा नै हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । सरकार र शिक्षक महासंघ बिच भएको सम्झौतामा शिक्षकलाई सङ्घ मातहतमा रहने गरी कुनै सम्झौता भने भएको छैन । विधेयक माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरू भने स्थानीय मातहत राख्न नहुने गरी कानुन बनाउने पक्षमा छन् ।  

आन्दोलन चर्किएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता आव्हान भएको थियो । 

वार्ताबाट शिक्षकको मर्यादा कायम गर्ने, शिक्षकको दश वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा कायम गर्ने, द्वन्द्व प्रभावित शिक्षक तथा कर्मचारीको विस्थापित शिक्षकको निवृत्तिभरण, उपदानको विषयमा सम्झौता भएको छ । त्यस्तै शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने, विगतमा निम्न माध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको पद समायोजन गर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको सरुवा गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा गर्ने सरकार र शिक्षक महासंघ बिच सम्झौता भएको छ । 

त्यस्तै शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने,  योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने, शिक्षकको निवृत्तिभरण प्रयोजनको लागि अपुग हुने अवधि निजको अस्थायी सेवा अवधिबाट गणना गर्ने, 

शिक्षकको सेवा प्रवेशको अधिकतम अवधि चालीस वर्ष कायम गर्ने सरकारले महासंघसंग सम्झौतामा उल्लेख छ । साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार र शिक्षण सिकाई अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकको लागि आन्तरिक तर्फ पचहत्तर प्रतिशत कायम गर्ने पनि सहमति भएको छ । 

शिक्षकलाई सङ्घ मातहतमै राख्ने विषयमा भने सम्झौता मौन छ । सम्झौतामा भनिएको छ,‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका देहायका व्यवस्थामा संसद्को सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने ।’ 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन बनाउने सरकार र महासंघ बिच सम्झौता भएको छ । त्यस्तै विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महँगी भत्ता तथा ग्रेड वृद्धि तथा समायोजन लगायतका सुविधा, शिक्षक कर्मचारीको सञ्चित बिदा र सो बापतको रकम, तहगत प्रणाली र तहमा समायोजन सम्बन्धी, शिक्षक अनुमति पत्र, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त पाएका शिक्षकको छुट अनुमतीपत्रको प्रावधान राखेर कानुन बनाउने सम्झौता भएको छ  । 

शिक्षक महासंघले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधाको प्रावधान पनि कानुनमै समेटिनु पर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका सुविधा र सरकारी निकायमा अभिलेख व्यवस्थापन हुने प्रावधान कानुनमा राख्ने सहमति भएको छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने, संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका विषयमा संयन्त्र बनाउने र संयन्त्रमा शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत संस्थाको प्रतिनिधित्व हुने, शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने लगायतको प्रावधान अब बन्ने कानुनमा समेट्ने गरी सरकारले शिक्षक महासंघसंग सम्झौता गरेको छ । असोज ५ मा भएको सम्झौतामा महासंघको तर्फबाट कमला तुलाधर र सरकारको तर्फबाट शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

शिक्षक महासंघले सम्झौता गरेपछि असन्तुष्ट शिक्षकहरूले फेरी आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले अर्को सम्झौता पनि गरेको छ । जुन सम्झौता महासंघसंग गरेको भन्दा फरक छ । राहत, इसीडी शिक्षक र साबिक ११ र १२ पढाउने शिक्षकको हकमा के गर्ने भन्ने बुँदागत सम्झौता भएको छ । 

महासंघ र सरकार बिच भएको सम्झौताको बुँदालाई समेटेर सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । विधेयकको दफावार छलफल हुँदा संशोधन हाल्ने सांसदह?सँग पनि छलफल हुनेछ । समितिले विधेयकलाई कुनै विषयमा विवाद बढेमा छुटै उपसमिति बनाएर काम गर्न पनि सक्छ । ‘समितिले सम्झौता भएका हरेक बुँदालाई समेटेर विधेयकको अङ्ग बनाउन पनि सक्छ,’कानुन मन्त्रालयका पूर्व सचिव माधव पौडेलले भने,‘यसलाई बेवास्ता गरेर विधेयकमा जे छ त्यही लैजान पनि सक्छ । अर्को नयाँ प्रावधान राख्न पनि सक्छ । सरकारले गरेको सम्झौतामा जे छ त्यही नराख्ने अधिकार पनि छ ।’