अहिले शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सुविधामा एकरूपता हुनुपर्ने बहस चलेको छ । एकजना पूर्व शिक्षा मन्त्रीले कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको सुविधा एक रूपैयाँ मात्र भए पनि बढी हुनु पर्ने मत व्यक्त गर्नु भएको समाचार आएको छ । तर यस विषयमा वस्तुगत विश्लेषण कति भएको छ ?  सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका मतहरुमा कति वस्तुनिष्ठता छ भन्ने पक्ष विचारणीय छ ।

पेशागत जिम्मेवारीका आधारमा कुनै पनि पेशा उच्च वा निच भन्ने हुँदैन । कुनै पद वा सेवाको महत्व र आवश्यकता भएर नै सिर्जना गरिएको मान्नु पर्छ । यसकारण पनि सेवा समूहका आधारमा नै कसैलाई बढी र कसैलाई कम  सुविधाको प्रवन्ध गर्नु हुन्न भन्ने सार्वभौम मान्यता प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले पनि उचित छ । यस आधारमा राष्ट्र सेवाका विविध सेवा समूहमा रहेका निजामती, जङ्गी तथा प्रहरी, संस्थान तथा सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्था र शिक्षण सेवाका पदहरूको पदसोपान अनुसार राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा समानता कायम गर्नु सरकारको दायित्व हुन जान्छ ।

अहिले विशेषतः शिक्षा ऐन निर्माणका सन्दर्भमा शिक्षक र कर्मचारिको सुविधा समान हुनपर्छ भन्ने माग शिक्षक समुदायबाट उठाउने गरिएको छ । यस भन्दा माथि उठेर शिक्षकको अझ बढी हुनुपर्छ वा हुनैपर्छ भनेर चर्का कुरा पनि उठ्ने गरेका छन् । यसरी तर्क गर्ने संगठित वा अनूभूतिजन्य प्रस्तोतालाई एक समूहको सुविधालाई अर्को समुहको सुविधासँग तुलना गर्ने र अझ बढी वा घटी बनाउनु पर्छ भन्ने मत राख्दा त्यो नकारात्मक कोणबाट उठाइएको तर्क हुन्छ भन्ने हेक्का कम भएको जस्तो देखिन्छ ।

राष्ट्र सेवाका विविध क्षेत्रमा संलग्न सबै सेवा समूहको महत्व उस्तै हो भन्ने कोणबाट विषयको उठान र निदान गर्नु उचित हुन्छ । तसर्थ निजामती सेवाको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी अनि शिक्षण सेवाको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी वहन गरेवापतको सेवा सुविधा सो पद रहने स्थान र कार्यालयका आधारमा केही फरक हुनु स्वाभाविकै हो । 

नागरिकता बनाउन जाँदा जसरी त्यहाँका जिम्मेवार अधिकृतको हस्ताक्षर आवश्यक हुन्छ विद्यार्थीको चारित्रिक प्रमाण पत्र पाउन विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकको हस्ताक्षर उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा गरिने काम र विद्यालयमा गरिने कामको प्रकृति फरक भएपनि विधि, समय र श्रमको आवश्यकता उस्तै हुन्छ । यस आधारमा  सिद्धान्ततः दुवैको महत्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा अन्तर हुन्न । अभ्यासमा के भैरहेको छ भन्ने विषय भने सुधारको पक्ष हुन सक्छ । 

राज्य सञ्चालनको कोर पक्ष भएकाले सायद निजामती सेवा केहि पहिलेदेखि अलिक व्यवस्थित थियो । शिक्षण सेवालाई व्यवस्थित गर्ने कार्य केही ढिला गरी अहिले क्रमशः यो भैरहेको छ । निजामती कर्मचारीका लागि निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली तथा शिक्षकका लागि शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली (संशोधन सहित) हालसम्म कायम रहेका कानुनहरू हुन् । जङ्गी तथा प्रहरी, संस्थान तथा सरकारी स्वमित्वका वित्तीय संस्थाका सेवाको सुविधा बारे भने यहाँ तुलना गरिएको छैन । तर समानताका दृष्टिले शिक्षक र कर्मचारीका सेवा सुविधाका बिचमा अहिले जोखिमयुक्त खाडल रहेको देखिन्न । यसका केही उदाहरणहरू हेरौँ ः

क. स्थायी कर्मचारी र शिक्षकका दुवैले पाउने सुविधाहरु जस्तै पेशागत सुरक्षा, तलवभत्ता, वार्षिक ग्रेड वृद्धिदर, औषधी उपचार खर्च,  चाडपर्व खर्च, विदाको रकम, निवृत्तिभरण, सन्ततिवृत्ति, स्थानीय भत्ता, विमा, सञ्चयकोषमा समानता रहेको छ । 

ख. निजामती कर्मचारीमा पनि २०५७ पूर्व सेवा प्रवेश गरेका प्राविधिक पदभए २ ग्रेड थप दिइन्थ्यो तालिम प्राप्त शिक्षकलाई पनि यस्तै थप सुविधा छ । (२०५७ पछि प्रवेश गर्नेका लागि यो सुविधा झिकिएको छ।) 

ग.  कर्मचारीको  वार्षिक ३० दिन बरावर घरविदा हुने र यो १८० दिनसम्म सुविधा पाउने गरी सञ्चित हुने व्यवस्था छ । शिक्षकका हकमा यो सुविधा छैन तर शिक्षकहरूलाई सञ्चित नहुने गरी वार्षिक ४५ दिन हिउँदे वा वर्षे विदा र थप स्थानीय विदा समेत पाउने व्यवस्था छ । 

घ. कार्यालय प्रमुख भत्ता कर्मचारीले पाउन्नन् तर प्रधानाध्यापकलाई साङ्केतिक नै भए पनि तोकिएको छ । 

ङ. निजामती सेवामा विशिष्ठ श्रेणीको पद रहेको छ । शिक्षकमा माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीको पद निजामती सेवाको सहसचिव सरह तथा विश्विविद्यलयमा विशिष्ठ श्रेणी सरहका प्राध्यापक पदहरू कायम छन् ।  

च.  सामान्यतः शिक्षकको जागिर घरपायक भन्ने भाष्य स्थापित छ । अधिकांश शिक्षकले घरपायक नै मिलाएर सेवा गर्ने अवसर पाइ रहेको अवस्था छ । यो समुदायसम्म नै विद्यालय र शिक्षक पद कायम भएर पनि हो । घरपायक जागिरका पारिवारिक र वित्तीय फाइदाहरू रहन्छन् । कर्मचारीका हकमा यो सुविधा धेरै न्यून हुन्छ । सरुवा हुँदा दिइने भ्रमण र यातायात खर्च शिक्षकका हकमा अभ्यासमा रहेको देखिन्न ।

छ.  निजामती सेवामा सहसचिवदेखि माथि सवारी साधनको सुविधा प्रदान गरिएको छ । शिक्षक र प्राध्यापक दुवैमा यो व्यवस्था छैन । विद्यालय वा क्याम्पसबाट आफ्नो स्रोत भए यस्तो सुविधा पाउन रोकिने अवस्था चाहिँ देखिन्न ।

ज. संघीय निजामती सेवामा तहगत प्रणाली छैन । तर शिक्षकको तहगत व्यवस्था भित्र पनि ३ श्रेणी रहेको बढुवा व्यवस्था छ । यी विभिन्न तहहरूको तलव सुविधा तथा ग्रेड वृद्धि सिमामा भने निजामती कर्मचारी र शिक्षक बिच फरक देखिन्छ ।

झ.  सामान्यतः निजामती कर्मचारीको तलवभत्ता मासिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ । शिक्षकका हकमा यो अझै पूर्ण रूपमा मासिक बन्न सकेको देखिन्न ।

ञ. तालिमको अवसर दुवैमा समान नै देखिन्छ तर वैदेशिक अध्ययन भ्रमणको अवसरमा निजामती सेवा भित्र आन्तरिक असमानता छ भने शिक्षकका लागि यस्तो अवसर निकै न्यून रहेको छ ।

ट. माथिल्लो योग्यता भएका शिक्षक मौका मिल्ना साथ माथिल्लो पदमा अस्थायी सेवा गर्न पाउने अवस्था छ । निजामती सेवामा प्रमाणपत्रका आधारमा अस्थायी बढुवा हुने अवसर छँदै छैन भन्न सकिन्छ ।

ठ. यद्यपि राष्ट्र सेवकको २४ घण्टा समय नै सरकारको हो तथापि शिक्षकको हकमा दैनिक कार्यालय समय १० बजेदेखि ४ बजेसम्म र कर्मचारीको हकमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म कायम रहेको छ । यस आधारमा कर्मचारीको कार्यघण्टा नै शिक्षकको भन्दा बढी देखिए तापनि तलव स्केलमा भने अन्तर छैन । 

सामान्यतः माथि प्रस्तुत गरिएका विषय नै शिक्षक र कर्मचारी बीच सेवा सुविधाको तुलनात्मक अवस्थाको चित्र हो । यसमा अझ गहिरिएर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर शिक्षक र कर्मचारी बिच सेवा प्रवेशको तयारी छनोटका विषयमा भने समीक्षा गरी स्थिरता कायम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

निजामती सेवाका विभिन्न सेवाहरुको बिचमा नै सरूवा, बढुवा र वृत्ति विकासको अवसरका दृष्टिले असमानता रहेको छ । अझ अब संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सेवाहरूको त मानक नै बन्न बाँकि छ । यसमा निजामती कर्मचारीका आफ्नै गुनासाहरू रहेका छन् । 

शिक्षण पेशामा विशिष्ठ र ज्ञान अन्वेषणका दृष्टिले उच्च क्षमतावान् जनशक्ति मात्र हुनुपर्ने हो । तर अहिले विश्वविद्यालयमा शिक्षक र शिक्षा प्रशासकको तयारी गर्ने विषय ( शिक्षा शास्त्र विषयमा भर्ना) गर्दाको आधार हेर्दा न्युन योग्यले सहजै प्रवेश पाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । अझ पहुँच विस्तारका नाममा गाउँगाउँमा खोलिएका न्युन शैक्षिक स्तरका कलेजबाट अनियमित विद्यार्थीले हासिल गरेको योग्यतामा विषयगत दक्षता कमजोर हुनाले नै अध्यापन अनुमति पत्र पाउन समेत धेरै उम्मेदवार असफल हुने गरेको देखिएको छ । यसमा सुधार गरेर अब्बल सिकारु मात्र प्रवेश पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । 

अर्कातिर अस्थायी शिक्षकलाई नै कायम राख्ने वा स्थानीय व्यक्ति भर्ना गर्ने चाहनामा स्थायी शिक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा रिक्त पद नै लुकाउने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यसका लागि भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगबाट भएको माध्यमिक तहको प्रदेशगत विज्ञापनलाई पनि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । 

यसका साथै अर्कातिर हाम्रो नीतिगत अभ्यासमा राहत, शिक्षण अनुदान जस्ता शिक्षक अस्थायी नै कायम रहने अवस्था छदैछ । यसरी हेर्दा निजामती सेवाका तुलनामा शिक्षकको ठूलो संख्या अस्थायी र करारमा रहने देखिन्छ । अस्थायी र करारमा रहेको यो ठूलो संख्याको समय मै व्यवस्थापन हुन नसक्दा शिक्षकका पेशागत संस्थाहरूलाई समेत आन्दोलन र मागमा सामन्जस्यता कायम गर्न कठिन भएको देखिन्छ । अबको शिक्षा प्रणाली र कानुनमा यस्ता विषयलाई पनि समुचित विश्लेषण गरी मार्गदर्शन गर्नु उचित देखिन्छ ।  

- गौतम शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।