भक्तपुर - हातमा नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, सरकारी खातामा दुई हजार बुझाएको भौचर बोकेका युवा युवतीको लाम देखेपछि लाग्न सक्छ–कतै जागिरको लागि आवेदन खुलेछ क्यारे !  

तर, यो लाइन कुनै जागिरको आवेदन दिनेको होइन । 

सरकारको एक बर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार सम्बोधन गर्दा युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चाल्ने घोषणा गरेका थिए ।  त्यसको भोलीपल्ट बुधबार सानोठिमी स्थित शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा विदेश अध्ययनको लागि अनुमति लिनेको लाममा एक हजार भन्दा बढी थिए ! 

नेपालको पढाईबाट निरास भएका यी युवायुवती बुधबार मात्रै होइन हरेक दिन कम्तीमा आठ सय जना विदेश अध्ययन गर्न जाने अनुमति लिन सानोठिमी पुग्छन् । 

बुधबार अरु दिन भन्दा अलि बढी नै भिडभाड थियो । शाखाको झ्यालबाट सुरु भएको लाइन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गेटसम्म पुगेको थियो । 

उज्यालो हुने बित्तिकै देखि विद्यार्थी लाम बस्न सानोठिमी पुग्छन् । अनलाइन फारम भेरिफाइ गर्न र एनओसी लिन शाखामा पुग्छन् । अनलाइन फारम भरेपछि शाखाले उपस्थितको लागि मिति दिएको हुन्छ । यसकै आधारमा विदेश अध्ययन गर्न जान चाहेका युवायुवती शाखामा धाउने गरेका छन् । 

सेवा लिन शाखामा बेलैमा पुग्छन् तर, कर्मचारी न्यून भएकै कारण सेवा चुस्त हुन सकेको छैन । दैनिक सरदर आठ सय जनालाई उपस्थितको लागि समय दिईएको हुन्छ । पछिल्लो केही दिन यता एनओसीको सिष्टम बिग्रिएपछि अरु दिनको भन्दा शाखामा आउनेको संख्या बढेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

बुधबार १ हजार १ सय जनालाई सेवा दिएको एक कर्मचारीले बताए । सेवा ढिला भएको भन्दै शाखामा पुगेका सेवाग्राही युवायुवतीले बुधबार कार्यालय तोडफोडको प्रयास समेत गरेका थिए । 

कर्मचारीले सुरक्षाको लागि प्रहरीलाई गुहार्नु परेको थियो । नियमित सेवा दिन पुगेका कर्मचारीले सेवाग्राहीको संख्या बढी भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख श्रीप्रसाद भट्टराईलाई थप जनशक्तिको समेत माग  गरे ।

‘सेवाग्राहीको संख्या बढेपछि हामीले धान्नै नसक्ने छ,’ शाखाका ती कर्मचारीले भने, ‘सेवा ढिला भयो भन्दै आक्रोशित हुन्छन् । केही त आक्रमण समेत गर्न खोज्छन् । त्यसैले म त पोशाक नलगाई ‘आउट ड्रेसमा आउने गरेको छु ।’ 

शाखामा खटिएका कर्मचारी असुरक्षित महशुस गरेर काम गर्दा पनि मन्त्रालयले भने जनशक्ति थपको लागि कुनै पहल गरेको छैन ।

मन्त्रालयले शाखामा कार्यालय प्रमुख सहित १४ जनाको दरबन्दी तोकेको छ । शाखा प्रमुख उपसचिव १ जना, शाखा अधिकृत ७ जना र सहायक कर्मचारी ६ जना छन् । तर, बुधबार शाखामा सेवा दिने अधिकृत चार जना र सहायक कर्मचारी ४ जना मात्रै थिए । शाखा अधिकृत ७ जनामा एक जनाको आमा बिरामी भएकोले बिदामा छन् । एक जना सरुवा भए पनि मन्त्रालयले अर्को व्यक्ति पठाएकै छैन । एक जना हाजिर गरेर मात्रै बाहिरिन्छन् । सहायक ६ जना कर्मचारीमा पनि १ जना बिदामा भएपछि ५ जना मात्रै शाखामा थिए ।

विद्यार्थीको लाम भने दिनभरी नै थपिरहेको थियो । कार्यालय समय ४ बजेसम्म मात्रै भएपछि सेवाग्राहीको लाम लामो भएकोले ५ बजेसम्म सेवा दिइएको थियो । 

‘मेरो कार्यालय सकियो भोली आउनुस भन्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘खाजा समेत खाने फुर्सद छैन । लाइन लामो हुन्छ । खाजा खाने समयमा सेवा बन्द गर्यो भने तोडफोड नै हुन्छ ।’ 

एनओसी लिनकै लागि दुर्गम गाउँदेखि आएकाले एक दिन ढिला गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीको होटलमा बस्ने खर्च बढ्ने ती कर्मचारीले बताए । 

कर्मचारीको संख्या थप नभएसम्म सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन नसक्ने शाखाका कर्मचारीहरु बताउँछन् । शाखामा कामको ‘लोड’ भएपछि कर्मचारीहरु पनि अन्यत्र सरुवा हुन चाहने गरेका छन् । क्षमता भन्दा बढी नै काम गर्नु पर्ने र कार्यालय समय भन्दा बढी काम गर्दा पनि सरकारले कुनै थप सुविधा नदिए पछि कर्मचारीहरु अन्त्रय सरुवा हुन चाहने गरेका छन् । 

दैनिक ८ सय जनाले एनओसी लिदाँ राज्यलाई करिब १६ लाख रुपैयाँ राजश्व उठ्छ तर, शिक्षा मन्त्रालयले यो शाखाको सेवा चुस्त बनाउन र कर्मचारीलाई थप सुविधा दिन प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन ।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिन जोडिने शिक्षा मन्त्रालयको शाखा यही हो । यो शाखाले प्रदान गर्ने सेवाले नागरिक स्तरमा मन्त्रालयको समेत मुल्याङकन हुने भएकोले प्रभावकारी बनाउनु पर्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । यो शाखा मन्त्रालयकै उच्च शिक्षा महाशाखा अन्तर्गत पर्छ । शाखाको काम प्रभावकारी बनाउन सानोठिमीमा केन्द्रित सेवा प्रदेशमा समेत बिस्तार गर्न सकिने कर्मचारीको सुझाव छ । मन्त्रालय मातहत रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई मार्फत सातै प्रदेशबाट यो सेवा बिस्तार गरेमा एनओसी लिन काठमाडौं धाउनु पर्ने बाध्यता समेत अन्त्य हुने ती कर्मचारीको सुझाव छ । 

‘राहदानीको काम जिल्लाबाट हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृति  प्रदेशबाट हुन्छ भने एनओसी लिन मात्रै किन भक्तपुर आउनु पर्ने ?,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,‘भक्तपुरको जुन सिष्टम छ त्यसलाई प्रदेश स्तरबाट पनि बिस्तार गर्न सकिन्छ ।’ 

वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेले संघ मातहत रहेको उपत्यका बाहिरको श्रम कार्यालयबाट श्रम स्वीकृत दिएजस्तै एनओसी पनि प्रदेश राजधानी भएको जिल्ला शिक्षा इकाई मार्फत बिस्तार गर्न सकिने कर्मचारीहरुको सुुझाव छ । एनओसीको फारम अनलाइनबाट भरेर पैसा बुझाए पनि भेरिफाइन र एनओसी लिन भने सानोठिमी मै आउनु पर्ने बाध्यता छ ।  

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सेवा मन्त्रालयसंग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहेको बताए । 

‘अहिले भइरहेको भन्दा कर्मचारी थप गरेर भए पनि सेवा प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौ,’उनले भने,‘विदेश अध्ययनको लागि अनुमति दिने भएकोले यो शाखाको काम अध्यागमन विभाग र राष्ट्र बैंकसंग समेत प्रत्यक्ष जोडिने भएकोले प्रदेशस्तरमा बिस्तारको सम्भावना न्यून छ ।’