काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि समितिमा आइतबार भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको पहिलो दिनको छलफलमै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा र उनीहरूको मागले प्राथमिकता पाएको छ । 

निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा, पुराना शिक्षकलाई गोल्डेनह्याण्डसेक दिएर प्रतिष्पर्धाबाट शिक्षक छनौट गर्ने, २१ थरी शिक्षक व्यवस्थापन,  ११ र १२ कक्षा पढाउने शिक्षक दरबन्दी, लाइसेन्स बिनाका ११ र १२ का शिक्षकलाई पुनः लाइसेन्स दिने प्रावधान , इसीडी शिक्षकलाई राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला दिने लगायतको विषयमा पहिलो बैठक केन्द्रित भएको हो । 

काँग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको माग सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने पक्षमा वकालत गरे । २१ प्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापन नभएसम्म विधेयक पारित भए पनि केही नहुने उनले बताए । ‘अहिले भएका शिक्षकलाई गोल्डन हेन्डसेक दिएर हुन्छ कि निजामती कर्मचारी सहर सुविधा दिएर भए पनि शिक्षकको माग पुरा गर्न हामी तयार हुनु पर्छ,’भण्डारीले भने,‘शिक्षकहरूको मागको बारेमा कुरा गर्दा शिक्षकले गर्नुपर्ने दायित्व पनि हेर्नु पर्छ होला ।’ 

स्थायी शिक्षकले पाउने सेवा सुविधामा मात्रै उनी अडिग रहेनन् । सरकारको बेवास्तामा परेको ११ र १२ पढाउने शिक्षक उनको नजरमा पर्‍यो । उनले भने,‘११ र १२ मा शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । लाइसेन्स नभए पनि पढाइरहेका छन् । सम्बन्धित विषय पास गरेपछि फेरी के को लाइसेन्स ? उनीहरूलाई अरू शिक्षक सरह सुविधा दिनु पर्दैन ?’ शिक्षकलाई असन्तुष्ट बनाएर कक्षाकोठामा पठाउँदा शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उनको बुझाई छ । भण्डारीले उठाएको २१ थरी शिक्षकको  समस्या विधेयक पारित भएपछि समाधान हुने शिक्षा मन्त्री अशोक राईले बताए । ‘अहिले अनेक थरी शिक्षक छन् अब विधेयक पास भएपछि स्थायी मात्रै हुनेछ,’उनले भने । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा तमाम मुद्दा भए पनि पहिलो दिनको बैठकमा शिक्षकको माग पुरा गर्न गरी विधेयक अघि बनाउनु पर्ने पक्षमा माओवादी सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि छन् । शिक्षकको सेवा सुविधा निजामती कर्मचारीको भन्दा बढी हुनु पर्ने उनले प्रस्ताव ल्याए । उनको प्रस्तावलाई अरू सांसदले पनि साथ दिए । सांसदहरूको जवाफ दिने क्रममा शिक्षामन्त्री राईले पनि शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सुविधा दिने प्रस्ताव ल्याएको जानकारी गराए । मन्त्रीले यतिसम्म भन्न भ्याए–‘के कति दिने हो ? हामी यकिन गरौँ ।’ शिक्षकले निजामती कर्मचारी सरहको सुविधा माग गरेको प्रसङ्ग उठाएपछि सांसदहरूले समर्थन जनाएका हुन् । माओवादी सांसद पौडेलले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीको भन्दा १ रुपैयाँ भए पनि बढी तलब हुनु पर्ने बताएका हुन् । 

‘विद्यालय बनाउने भनेको शिक्षकले हो । जबसम्म शिक्षक खुसी हुँदैनन् । तबसम्म विद्यालयमा सुधार हुँदैन,’उनले भने,‘शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीको हकमा एउटा नियम अनि त्यही मन्त्रालयले चलाउने विद्यालयका शिक्षकको सुविधा फरक हुनु हुँदैन । कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको तलब एक रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्छ ।’ शिक्षकले हुम्ला, मुस्ताङको चिसो होस वा मधेशको गर्मीमा पढाइरहेकोले राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘शिक्षकले जे कुरा उठाएका छन् । अन्तिम पटक भनेर सुविधा दिनुपर्छ,’उनले भने । इसीडीका शिक्षकलाई राज्यले तोकेको न्यूनतम ज्याला पनि नलिई काम गरिरहेको उनले बताए । 

‘राज्यले तोकेको न्यूनतम तलब १७ हजार ३ सय छ । तर, १५ हजार पनि पाएका छैनन् । विद्यालयमा घण्टी बजाउने कार्यालय सहयोगीको तलब बढ्र्दैन,’उनले भने,‘त्यसैले शिक्षक र कर्मचारी सडकमा आउनु  परेको हो ।’ शिक्षकको माग पुरा गर्न अर्बौँ रुपैयाँ नचाहिने भएकोले निजामती कर्मचारी सरह सुविधा दिनु पर्ने उनले बताए । ‘जसरी निजामती कर्मचारी लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछन्, शिक्षक सेवाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आएकालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । विभेद गर्नु हुँदैन,’उनले भने । 

५६ हजार शिक्षक दरबन्दी रिक्त भए पनि अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न नमान्ने गरेको समस्या उनले बैठकमा सुनाए । ‘यी कुरा यसपालि शिक्षा विधेयकले छिचोल्नु पर्छ । कानुन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा डाकेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ,’उनले भने । सांसद प्रभु हजराले भने शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सहर सुविधा दिनु पर्ने बताए । 

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानको मूल मर्म अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन । शिक्षकले उठाएको मागको बारेमा समिति सदस्यहरू पहिला स्पष्ट हुनु पर्ने उनले बताइन । कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकको लाइसेन्स नभएपछि स्थानीय तहले निकाल्न थालेकोले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताइन । ‘सरकारले शिक्षक संघ सङ्गठन र महासङ्घसँग के सम्झौता गरेको छ समितिमा प्रस्तुत हुनुपर्छ,’उनले भनिन,‘जुन सम्झौता कानुनको अङ्ग बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन होमवर्क गर्नुपर्छ । विधेयकमा नसमेटिएको सम्झौताको बारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । ११ र १२ को शिक्षक समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? ११ र १२ पढाउन हिजो लाइसेन्स चाहिएन । अहिले लाइसेन्स छैन भनेर बर्खास्त गरेको खबर आएको छ ।’ 

एमाले सांसद दिपा शर्माले शिक्षकहरू अहिले अपमानित हुनु परेकोले शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाउने गरी विधेयक टुङयाउनु पर्ने बताइन । गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकको विषयमा राज्य सवेदशिल हुन नसकेको उनले बताइन । उनले भनिन, ‘शिक्षक अपहेलित हुन परेको छ । शिक्षण पेसालाई सम्मानित पेसा बनाउनु पर्छ ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तोसिमा कार्कीले राहत शिक्षकको पुरै जीवन राहत भएरै बिताएको भन्दै प्रशंसा गरिन । ‘करार अवधि भनेको कति हो ? २० वर्ष, २५ वर्ष, ३५ वर्ष जीवनभर करार राख्ने ? यसलाई कसले सम्बोधन गर्ने ? अब करार, अस्थायी होइन प्रतिस्पर्धा स्थायी गराउनु पर्छ,’उनले भनिन् । 

रास्वपाकी अर्का  सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षकसँग सम्झौता गर्दा आर्थिक भार कति हुन्छ भन्ने यकिन नगर्नु सरकारको कमजोरी भएको बताइन । उनले भनिन,‘ 

शिक्षकसँग सम्झौता गर्दै जाने अनि आर्थिक लागत कति हुने भन्ने यकिन नहुने भन्ने हुँदैन । तपाईँहरूले सम्झौता गरेपछि शिक्षकको पुरा नगर्ने झुलाएर राख्ने पारा देखियो । सरकारको विश्वसनीयता देखिएन ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव सङ्घीयता विरोधी भएको उनको तर्क छ । 

शिक्षक महासङ्घसँग भएको सम्झौता खोजी 

शिक्षकले राखेको सबै माग पुरा हुने हो भने शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहतमा नराखी संघमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यस विषयमा सांसदहरूले केही बोलेका छैनन् । शिक्षकको सेवा सुविधामा मात्रै पहिलो दिनको बैठक केन्द्रित भएको छ  । शिक्षक महासङ्घ र सरकार बिच भएको सहमतिमा शिक्षकलाई संघमा राख्ने भन्ने छ । बैठकमा यही सम्झौताको खोज भने भएको छ । सांसदहरूले शिक्षकसँग भएको सहमति समितिमा नआएसम्म बैठक अघि बढ्नै नसक्ने अडान समेत लिए । एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले भनिन,‘शिक्षकको समस्या, शिक्षक महासङ्घ र सरकार बिच भएका सम्झौता त्यसलाई कुन रूपमा लिने ? त्यसलाई विधेयकको अङ्ग नबनाउने हो भने यो छलफल अघि बढ्न सक्दैन । सम्झौतामा  के थियो ? औपचारिक रूपमा समितिमा आउनु पर्छ । समितिले स्वीकार गरेर विधेयकको अङ्गको रूपमा अघि बढाएर जानुपर्छ ।’

शिक्षामन्त्री राईले बैठकको सुरुवातमा शिक्षक महासङ्घसँग कुनै सम्झौता नभएको भन्दै ढाटे पनि सांसदहरूको विरोधपछि मन्त्रीले केही सम्झौता भएको स्वीकार गरे । ‘फुल हाउसमा जानकारी गराइसकेको छु । समितिमा पनि जानकारी गराउनेछु,’राईले भने ।