काठमाडौ - विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानीका विषयमा स्पष्ट हुन शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले सांसदहरुलाई स्मरण गराएका छन् । संसदीय समितिमा आईतबारबाट शुरु भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै सचिव अधिकारीले निजी विद्यालयका बारेमा विधेयकमा समेटिएको प्रावधान उल्लेख गर्दै यस विषयमा कानून निर्माता रहेका सांसदहरु स्पष्ट नभए सम्म समाधान नहुने संकेत गरे । 

'विद्यालय शिक्षा विधेयक एउटा प्रस्थान विन्दु हो । निजी शिक्षाका सन्दर्भमा माननीय ज्यूहरु हामी सबै स्पष्ट हुनु जरुरी छ' अधिकारीले भने, 'शिक्षा संवैधानिक अधिकारको विषय पनि रहेको छ । खाली निजी विद्यालयको नियमन कसरी गर्ने उहाँहरुको गुणस्तरलाई पनि कायम गर्दै फि लाई कम गर्दै सामान्य नागरिकका छोरा छोरीको पनि निजी विद्यालयमा पहुँच कसरी हुन सक्छ ? छात्रवृत्ति सम्बन्धि व्यवस्था के हुन्छ ? भन्ने कुरालाई हामीले परिभाषित गर्ने वित्तिकै समाधान हुन्छ ।'  

देशले अपनाएको तीन खम्बे अर्थ नीति सरकार, निजी क्षेत्र, गैह्र सरकारी क्षेत्रको माध्यमबाट देशको आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने भन्ने स्मरण गराउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्न नसक्ने तर त्यसको ढाँचा के हुन्छ भन्ने कुरामा विधेयकमा प्रष्ट भएको बताए । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा परिभाषित गरेसँगै विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीको विषय पेचिलो हुँदै आएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुसँग पहुँच भएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले निजी विद्यालयलाई साविककै शैलीमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने गरी विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । 

तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भए पछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठि अन्र्तगत स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था राखेको छ । तर, यस अघि कम्पनी कानून अनुसार स्थापना भएका संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठिमा लैजानै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भने गरेको छैन । विधेयकको दफा ४ को ३ मा भनिएको छ ’सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठिको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’