काठमाडौंं - प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि समितिले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक सातै प्रदेशमा सरोकारवालासंग छलफल गरेर टुङग्याउने जनाएको छ । 

सरकारले सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै आलोचना भएपछि समितिले प्रदेशगत रुपमा छलफल गर्न लागेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए । समितिले आइतबारदेखि विधेयक माथिको छलफल गर्दैछ । विधेयक माथि सांसदहरुले १ सय ५२ वटा संशोधन हालेका छन् । यी संशोधन सहितको दफावार छलफल समितिमा हुनेछ । 

‘विधेयकको छलफल कसरी अघि बढाउने भन्ने आइतबार छलफल हुनेछ,’सभापति जोशीले भने,‘विधेयक माथि संशोधन हाल्नु हुने माननीयहरुसंग पहिला छलफल गर्ने कि प्रदेश स्तरमा पहिला भन्ने हामी योजना बनाउँछौ ।’ 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको अस्तित्व, स्थानीय तहको अधिकार कटौटी, राहत, उच्च माविका शिक्षकको दरबन्दीमा आन्तरिक र खुला प्रतिष्पर्धा कति प्रतिशत रहने ? लगायतका विषयमा चासो बढी छ । सरकारले निजी विद्यालयको अस्तित्व कायम राख चाहेको छ भने सत्तारुढ, विपक्ष दलका सांसदहरुले शिक्षाको निजिकरण रोक्ने पक्षमा छन् । कम्तीमा ५ र बढीमा २० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने पक्षमा सांसदहरु देखिएका छन् । 

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारले स्थानीय तह मातहतमा हुने प्रावधान राखेको छ । यो व्यवस्थाले शिक्षकको हक नहुने भन्दै सांसदहरु विधेयकमा संशोधन हालेर संघ मातहतमा राख्नु पर्ने पक्षमा रहेका छन् ।