काठमाडौ - सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि आउँदो आइतबारदेखि संसदीय समितिमा छलफल हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रविधि समितिले आइतबार दिउसो २ बजेलाई बैठक आव्हान गरेको छ ।

समितिको बैठक आइतबार बिहान निर्धारण गरिए पनि केही दलको बैठक भएकोले दिउसो राखिएको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताए ।

गत भदौ २७ गते शिक्षा मन्त्री अशोक राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको  विधेयक, दर्ता भएको १९ दिन पछि गत असोज १४ गते संसद बैठकमा पेश गरेका थिए ।

विधेयक माथि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्ने लगायतका संसदीय प्रकृया पुरा गरेर दफावार छलफल गर्न समितिमा पठाइएको थियो ।

विधेयकमा १ सय ५२ संशोधन परेको छ ।  सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरुले निजी विद्यार्थीलाई कम्तीमा ५ वर्ष भित्र गुठीमा लैजानु पर्ने, शिक्षकको दरबन्दी संघ मातहतमा राख्नु पर्ने, एसइई प्रदेशगतमा रुपमा भए पनि सञ्चालन गर्नु पर्ने, स्थायी शिक्षकले १० वर्ष काम गरेपछि स्वतः बढुवा गर्नु पर्ने, सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नहुने, राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट छनौट गर्नु पर्ने लगायतको संशोधन हालेका छन् ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय बन्दै गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटक लिखित सहमती गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई ’छलछाम गर्न नपाउने’ भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । 

यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् ।