काठमाडौँ–सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदरुहरु सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन र दललाई आवश्यक पर्ने चन्दा उठाउन दिने कानुन बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । 

सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नहुने र दलका लागि चन्दा उठाउन दिन नहुने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा लगेकोमा सांसदहरू यसको विपक्षमा उभिएका हुन् । एमालेका सांसद महेश बर्तौला, एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, भानुभक्त जोशी, धनबहादुर बुढा, प्रेम आलेले शिक्षकलाई राजनीतिमा कतै पनि रोक तोक लगाउन नहुने र सरकारले ल्याएको प्रावधान गलत भएको भन्दै हटाउनु पर्नेमा संशोधन हालेका छन् । 

उनीहरू शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न, चन्दा उठाउन, राजनीतिक दलको उम्मेदवार बन्न राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न दिनु पाउने गरी कानुन आवश्यक रहेको पक्षमा  छन् । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव, उमारावती यादव पनि शिक्षकलाई दलको सदस्यता दिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल पनि मुलुकको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नको लागि भए पनि शिक्षकलाई राजनीतिक गर्न दिनु पर्ने पक्षमा छन् । विधेयक माथि उनले हालेको संशोधनमा भनिएको छ,‘नेपाली जनता सार्वभौम भएको हुनाले देशको सार्वभौमिकता रक्षार्थ राजनीति गर्न पाइने ।’ 

विद्यालय शिक्षा विधेयकको दफा ७३ मा  शिक्षकले राजनीति दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निम्ति मत वा चन्दा माग्न र राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने प्रस्ताव गरेको छ । सांसदहरूले भने दलको कार्यकारी पदमा रहन, राजनीतिक पद लिन, दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न, चुनाव लड्न  र चुनाव प्रचार प्रसारमा मात्रै रोक लगाउनु पर्ने तर, सदस्यता लिन र चन्दा उठाउन रोक लगाउन नहुने भन्दै संशोधन हालेका हुन् । 

यो पक्षमा काँग्रेसका रामनाथ अधिकारी, देवप्रसाद तिमिल्सना रुपा बिक, मैना कार्की, हृदयराम थानी, मुक्ताकुमारी यादव, एमाले सांसद मेनका कुमारी पोखरेल, महेश बस्नेत, अम्मरबहादुर रायमाझी, बलराम अधिकारी, शान्ति श्रेष्ठ, रुकमणी राणा बराइली, रणकुमारी बलम्पाकी मगर,नारायणप्रसाद आचार्य, जसपाकी रेखा यादव र प्रदीप यादव छन् । उनीहरूले शिक्षकलाई चन्दा माग्न, सदस्य बन्न, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन दिनु पर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले पनि शिक्षकलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी गराउनु पर्ने पक्षमा छन् । 

एमालेकै सांसद ठाकुर गैरेले दलको सदस्य बन्न, चन्दा उठाउन, राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन नदिने  सरकारको प्रस्ताव गलत भएको भन्दै संशोधन हालेका छन् । ‘शिक्षकले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहन, राजनीतिक पद लिन, राजनीतिक चुनाव लड्न पाइने छैन’ भन्ने प्रावधान मात्रै राख्नु पर्ने गरी कानुनको आवश्यक रहेको उनको संशोधनमा उल्लेख छ । उनको संशोधन अनुसार शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न र चन्दा माग्न दिन नहुने सरकारको प्रस्तावमा उनको विरोध देखिन्छ । 

कांग्रसका राजेन्द्र बजगाईँ र कान्तिका सेलुवाल, चन्दा चौधरी, अजयकुमार चौरासियाले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहन, राजनीतिक पद लिन, राजनीतिक चुनाव लड्न मात्रै प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै काँग्रेसका जीवन परियार र सिता मिजारले शिक्षकले राजनीतिक पदमा रहन र राजनीति पदमा लिन चुनाव लड्न मात्रै रोक्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै विधेयक संशोधनको माग गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षकलाई चन्दा उठाउन, दलको सदस्य लिन र राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन सकिने बाटो कानुन खुला राख्न खोजिएको छ । रास्वपाका  सांसद मनिष झाले सरकारले ल्याएको अरू प्रस्ताव ठिक भए पनि राजनीतिक क्रियाकलाप संलग्न हुनै नहुने प्रावधान चाहिँ विधेयकमा हटाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।  

राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले शिक्षकको हकहित र अधिकारको लागि सङ्गठन खोल्न पाउने तर, राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा खोल्न नपाउने व्यवस्था राख्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भनेका छन् । त्यसतै माओवादी सांसद मिना तामाले पेसागत सङ्गठन खोल्न दिनु पर्ने संशोधन हालेका छिन् ।

सदस्य बनेमा र चन्दा मागेमा बर्खास्त हुने गरी कानुनको माग 

राप्रपाका सांसद बिना लामा, दीपकबहादुर सिंहले राजनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने पक्षमा छन् । शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य लिएको पाइएमा, मत वा चन्दा मागेको पाएमा कारबाही गरिने प्रावधान राखेर कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाइएमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिने गरी स्वतः बर्खास्त हुने व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।