काठमाडौं - राजनीतिक दलको भागवण्डाका कारण विश्वविद्यालय शिक्षा ध्वस्त भएको आरोप खेपीरहँदा प्रधानमन्त्रीले यसपटक विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा दलगत भागवण्डा नगर्ने वाचा गरेका छन् । देशकै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोमबार आयोजित ४९ औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वविद्यालयमा खाली रहेको उपकुलपतिका लागि तयार रहन देशभरका योग्य नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक अपिल समेत गरेका छन् । 

'यसपटक विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदैन' उनले दावी गरे, 'देशभरका योग्य व्यक्ति मध्ये मेरिटका आधारमा योग्य व्यक्ति नियुक्त गरिन्छ ।' 

यसमा सहयोग गर्न उनले अन्य राजनीतिक दललाई पनि आग्रह गरे । 

'राजनीतिक दलको हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालय ध्वस्त गर्यौं' स्विकार गर्दै उनले भने 'देशभरका योग्य नेपाली नागरिकलाई अपील गर्दछु भिसी हुनका लागि तयार रहनुस् ।' 

विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि गत कात्तिक १६ गते सकिएसँगै विश्वविद्यालय कार्यवाहक उपकुलपतिका भरमा सञ्चालनमा छ । नयाँ उपकुलपतिको पदपूर्ति नभएसम्म विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री  दाहालले शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. शिवलाल भुषाललाई तीन महिनाका लागि जिम्मेवारी तोकेका छन् । 

कात्तिक १७ गतेको निर्णय अनुसार भुषाललाई जिम्मेवारी तोकिएको हो । विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा २१ ख मा विश्वविद्यालयको कुनै पद रिक्त भएमा पदपूर्ति नभए सम्म बढिमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले कुनै बरिष्टतम् प्राध्यापकलाई तोक्ने व्यवस्था छ । २१ क मा भने पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा तीन महिना भित्र नयाँ नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत ६ गते विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) मा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन रहेका भुसाललाई नियुक्त गरेको थियो । 

त्यस अघि सोही सरकारको पालामा कात्तिक १७ गते उपकुलपति नियुक्त बाँस्कोटाले १८ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । भदौ ५ गते तत्कालिन उपकुलपति तीर्थ खनियाँको कार्यकाल सकिए पछि सरकारले तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरिएको थियो । 

आफ्नो कार्यकाल सकिनु अघि बास्कोटाले आफ्नो पालामा भएको प्रगती सुनाएका थिए । 

तर, राजनीतिक दलको भागवण्डाका आधारमा हुने नियुक्तिका कारण विश्वविद्यालय तहसनहस भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले दलको भागवण्डामा नियुक्ति नगर्ने भन्दै सार्वजनिक वाचा व्यक्त गरेका हुन् ।