अलिक पुरानो सन्दर्भबाट शुरु गरौं । 

गत असोजको पहिलो साताको समाचार सम्झनु भएको छ ? त्यतिखेरका समाचार शिक्षा मन्त्रालयमय थियो । शिक्षकमय थियो । किन की शिक्षक सडकमा थियो । सबै सामुदायिक विद्यालय बन्द थिए । पठन पाठन बन्द गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई धेरैले गाली समेत गरे ! 

यहाँ सम्म कि मानव अधिकार आयोगले बालबालिकाको पढ्न पाउने हकलाई कुण्ठित नगर्न भन्दै ध्यानाकर्षण नै गर्यो ! 

तर रमाईलो कुरा स्कुल जान नपर्दाका ती दिन विद्यार्थी खुशी थिए । स्कुल गएको बेला भन्दा खुशी । धेरै खुशी । आआफ्नो रुची, उपलब्ध सामग्री र समय परिस्थिती अनुसार उनीहरुले विभिन्न खेल खेलेर समय विताए । साँच्चै त्यो साता सबै भन्दा राम्रो र उपलब्धीमुलक साता रह्यो विद्यार्थीका लागि । यो पाटोमा कसैले खोजी गरेन । सिक्न सिकाउनका लागि पहिले खुशी हुनुपर्छ । तर, विद्यार्थी विद्यालय जान नपर्दा किन खुशी हुन्छ ?

हाम्रो विद्यालयमा विद्यार्थीलाई एउटै डालोमा राखरे व्यवहार गरिन्छ । कुन विद्यार्थीको के मा रुची छ ? ख्याल गरिदैँन । सामान्यतया विद्यार्थी तिन किसिमका हुन्छन् । छिटो सिक्ने, मध्यम सिक्ने र ढिलो सिक्ने । कुनै विशेष प्रकृतिका पनि हुन्छन् । ति सबैलाई एउटै डालोमा राखेर साधारणतया लेक्चर मेथड बाट पढाई हुन्छ । हाम्रा स्कुलमा । तिन भाग लगाउने हो भने ३३ प्रतिशतले चाँडै सिक्छन् । शिक्षकले तिनिहरुलाई सबैलाई दिएको कक्षा कार्यले पुग्दैन । अन्य बिषय दिई सक्नु पर्दछ । अन्यथा तिनिहरु बोर हुन्छन् । अन्य हर्कत गर्न शुरु गर्छन् । यी मध्ये कतिले सिक्न नै भ्याउँदैनन् । उनिहरुलाई त्यही कुरा दोहोर्याउनु पर्छ । शिक्षक सँग दोहोर्याउने, कक्षा जाँच लिने फुर्सद हुँदैन । 

अर्को पाटो छ – कतै शिक्षकले भौतिक सजाय दिन्छ ।  कमजोर विद्यार्थीलाई सबै सामु हपार्छ । सुधार्ने प्रयास गर्दैन । मायालु वातावरण छैन । त्यो बेला विद्यार्थीमा आत्मविश्वास कम हुन्छ । हिनताबोध हुन्छ । त्यतिबेला उ सिकाइ कृयाकलापाबाट भाग्न खोज्छ । कतै राम्रो पढाउने भनिएका विद्यालयमा धेरै गृहकार्य दिने चलन छ । स्मार्ट देखाउन ! त्यो विद्यार्थीका लागि बोझ हो । गृहकार्य दिँदा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्छ । सबै विषयका शिक्षकले सल्लाह गरेको हुनुपर्छ । आज कुन कुन बिषयमा गृहकार्य कति दिने ? विकसित देशमा यो विषयलाई विशेष ख्याल गरिएको हुन्छ । ता कि विद्यार्थीलाई गृहकार्य बोझ नहोस् । अन्यथा विद्यार्थीले घरमा गृहकार्य गरि सिध्याउन मुस्किल पर्छ । हामी कतिले यो ख्याल गरेका छौँ ? यो हेर्दा साधारण तर गहन बिषय हो । 

अतिरिक्त कृयाकलाप नियमित हुँदैनन् । हामीले  ट्यालेण्टहण्ट त भन्न थालेका छौँ । तर त्यो ट्यालेण्ट पत्ता लगाए पछि माथिल्लो तहमा उसलाई कसले समात्छ ? त्यो हामीले सोचेकै छैनौँ । त्यसपछि के ? प्रोत्साहनको चेन त जोडिनु पर्छ नी । एउटा मुकाममा नपुर्याए सम्म । त्यसैले विद्यार्थीमा जोस छैन । हामी त्यसको जिम्मेदारी लिन तयार छैनौँ । त्यो साता माथिका सबै कुराबाट बालबालिका स्वतन्त्र भए । स्वतन्त्रतामा मन चङ्गा हुन्छ । शिक्षकले आन्दोलन गरेको त्यो साता त्यहि भयो । अरुलाई के भयो ? थाहा भएन । बालबालिका भने खुशी भए ।

हाम्रो शिक्षक किन बेखुशी छ ?

पढाउन मुख्य काम, त्यही काम छाडेर आन्दोलनमा शिक्षक हिन आयो ? हाम्रो शिक्षक मोरल्ली हेपिएको छ । उसका लागि बनाउन लागेको कानुन उसलाई थाहा दिनु पर्ने कुरामा कुनै चासो नै राखिएन । गुरुको मान रहेन । त्यसैले यो विषयलाई शिक्षकले स्वाभिमानको विषय ठान्यो । 

मान्छेले दुईटा अवस्थामा चित्त बुझाँउछ । 

एउटा– सुविधा त ठिकै हो, तर उच्च स्वाभिमान छ । 

अर्को– स्वाभिमान त ठिकै हो, तर उच्च सुविधा छ । 

जहाँ यी दुबै छैनन्, त्यहाँ को खुशी हुन्छ ? हाम्रोमा हाल शिक्षकको हकमा ती दुबै छैनन् । सारमा, पढाउन छाडेर सडकमा आएका शिक्षकको शैली त्यसैका लागि थियो ।

सरकारले थरी थरी शिक्षक बनाएको छ । सुविधा पनि नगन्य छ । जिन्दगी भरी राहत र अस्थायीमा बित्यो । के जोसले काम गर्ने ? संसारका अन्य देशमा शिक्षकको कति सम्मान छ । यहाँ कुनै मतलब छैन । खाली, काम गरेन । मात्र भन्छन् । राम्रो पुस्तकालय छैन । ल्याब छैन । नयाँ प्रविधिको तालिम छैन । अफिसको नजिक हुनेको बढुवा हुन्छ । पुरस्कृत  हुन्छ । एकोहोरो काम गर्नेको न कहिल्यै स्थायी हुन्छ । न पुरस्कृत हुन्छ । न बढुवा ! के जोसले काम गर्ने ? तालुकवाला मन्त्रालय जवाफदेही छैन । त्यसैले अरुले पनि हेपेका छन् । शिक्षकको भावनामा यो पसेको छ । त्यसैले शिक्षक वेखुशी छ । खुशी नभएको शिक्षकले कसरी बालबालिकालाई सिकाउन सक्छ ?

शिक्षाको गुणस्तर कसले हेर्ने हो ?

शिक्षकले विरोध गरेको शिक्षा विधेयकको प्रस्ताव छ ः अब देखि एसइइ परीक्षा केन्द्रले नलिने । यो कुरा संविधानको दुहाइ दिएर भनिएको छ । यो गहन बिषय हो । संविधान बनाउने बेला कसैले शिक्षाको आवाज सुनेन । आवश्यक पनि ठानेन । त्यसैले आज शिक्षामा समस्या खडा भएको छ । यो पहिले नै थाहा भएको बिषय हो । कसैले शिक्षा प्रशासनको कुरा, शिक्षकको कुरा सुन्न जरुरी ठानेन । अझै पनि ठानेको छैन । गाँठो पर्न त्यहीँबाट शुरु भएको थियो । 

केन्द्रिय परीक्षा प्रणाली हुँदा त काठमाण्डु र हुम्लामा धेरै अन्तर थियो । सप्तरी र पाल्पा तुलना नै हुन्थेन । अब स्थानीयको दायित्वमा राखिए पछि त्यहाँको अवस्था के हुन्छ ? विज्ञान र गणितको शिक्षक अहिले पनि दुर्गम गाँउमा पाँईदैन । सुगमबाट कोही जाँदैन । किनकी तिनिहरुको सुविधा त्यहाँ उपलब्ध छैन । यी विषयहरु तलको कक्षा लिने शिक्षकले काम चलाउ गरिरहेको छ । कतै त पुरा कोर्ष नसकी परीक्षामा बस्नु पर्ने अबस्था छ ।

अर्को पक्ष–शिक्षा नितान्त प्राविधिक बिषय हो । परीक्षा, मुल्याङ्कन, अनुगमन, अभिलेखिकरण, पाठ्यक्रम यी सवैका लागि सम्बन्धित विषय भन्दा बाहिरको व्यक्तिले कसरी हेर्छ ? यसै पनि हालको अवस्थामा ४० प्रतिशत शिक्षा प्रशासन सो सम्बन्धि ज्ञान नभएको व्यक्तिवाट काम चलाईएको छ । त्यो पनि एक्लो छ । सबै विषय हेर्न भ्याँउदैन ।

स्थानीय स्तरवाट दलको हैकममा, काम चलाउ भर्ना भएको व्यक्तिले कसरी ती विषय पार लगाँउछ ? 

प्रस्तावित विधेयकले माथिका विषयमा ध्यान दिएको छ ?

परिच्छेद ४ दफा २७ को (१) ले स्थानीय तहवाट परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्छ । आधारभुत तह उत्तिर्ण परीक्षा शिक्षा कार्यालयले लिने भन्छ (परिच्छेद ४, दफा २७ को (२) । यो आफँैमा बाझिएको छ । र त्यहाँका कर्मचारी संघीय हुने हो भने प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने भनेको के हो ? त्यसको के अर्थ छ ? जबरजस्ती समन्वय कसरी हुन्छ ? स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको कर्मचारीको लम्वीय सम्बन्ध (vertical relationship) नभै को आदेश मान्न तयार हुन्छ ? कसैले यो आदेश मान्दिन भन्यो भने के हुन्छ ? संविधानतः स्थानीयको जिम्मा भनेपछि नमान्न पाँउछ । कानुनत । अनी के हुन्छ ? मान्नेले मान्छ ! नमान्नेले मान्दैन ! यस्तै हो ! भनेर चलाउन खोजेको हो भने हुन्छ । चल्न त जसरी पनि चल्छ नी ! आठ वर्ष देखि बिना कानून पनि त चलेको थियो ! त्यति बेला एकरुपताको कुरा आँउछ । गुणस्तरको सवाल आँउछ । विधेयकले यो सोचेको छैन ।

शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गरिनु पर्छ न कि शिक्षा मन्त्रालय मातहत । तब मात्र गुणस्तर परीक्षण गर्ने संस्थाले स्वतन्त्र काम गर्न सक्छ । यसमा विधेयकले पुरानै कुरा गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको सचिव उपाध्यक्ष हुने बोर्डको अध्यक्ष स्नातकोत्तर गरेर बाह्र बर्षको अनुभव भन्नु राजनीतिक उदेश्यवाट प्रेरित देखिन्छ । यसको गरिमा बढाउनु पर्छ । त्यसैले विश्वविद्यालयको उपकुलपति भैसकेको वरिष्ठ शिक्षाविद् मात्र यसको अध्यक्ष हुने प्रावधान मनासिव हुनसक्छ ।

विधेयकले विद्यार्थीको सिकाइ उपलव्धि वृद्धिको पाटो छोएको छैन । शिक्षकको प्राविधिक दक्षता वृद्धिको पाटोमा मौन छ । गुणस्तर वृद्धिमा भन्दा प्रशासन त्यसमा पनि जिम्मेदारी पन्छाउने पाटोमा उद्दत देखिन्छ । विद्यालय स्थापना स्थानीयको जिम्मा भन्छ । स्रोतको सुनिश्चितता नभै विद्यालय नखुल्ने पनि भन्छ । गरीब गाँउमा स्रोतको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? ख्याल गरिएको छैन । शिक्षकहरुले सदैव उठाँउदै आएको बालविकास केन्द्रको सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक श्रम सम्बन्धि प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ भनेर कसरी पुरा हुन्छ ? जिम्मेदारी स्थानियको ! कुन स्रोतले गरीब गाँउले श्रम ऐन अनुरुपको पारीश्रमिक दिन सक्छ ? स्रोतको सुनिश्चितता के हो ? जिम्मेदार को हो ? विधेयक मौन छ । शिक्षकको कार्य सम्पादन मुल्याङकनको पाटो अस्पष्ट छ । कसको मुल्याङ्कन कर्ता, सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकन समिति को हो ? स्पष्ट छैन । शिक्षकको आचरणका सम्बन्धमा राख्नै नपर्ने कुरा धेरै राखिएको छ । होच्याउन खोजेको प्रतित हुन्छ । जो सबै राष्ट्रसेवकले पालना गर्नु पर्छ सो कुरा शिक्षकको हकमा पनि लागु हुन्छ भनेको भए भै हाल्थ्यो ।

अनेक रुपका विद्यालय

नेपाल सरकार वा सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषवाट नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्न मिल्ने भनेर शिक्षामा बहु केन्द्र खुला गरेको छ । प्रहरी विद्यालय, आर्मी विद्यालय, विदेशी बोर्डका विद्यालय, नीजि विद्यालय, सार्वजनिक विद्यालय, निजामति विद्यालय ! यसले कसरी एकरुपताको शिक्षा हुन्छ देशमा ? नेपालका विद्यालयमा पठनपाठन नहुने नविनतम प्रविधिको बिषयमा विदेशी बोर्डलाई विद्यालय खोल्न दिनु भनेको के हो ? विशेष शिक्षा कसको जिम्मामा हो ? विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय, घुम्ति विद्यालय, प्रौढ विद्यालय नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनेको के हो ? नसके नखोल्ने हो ? शिक्षामा वहुकेन्द्र भए भन्ने विषय आम चासोको बिषय थियो । निजी स्रोतलाई मनमौजी चल्न दिएर पन्छिएको छ विधेयक । 

शिक्षा प्रशासन कसले चलाएको छ ?

आन्दोलनरत शिक्षकको वार्ता गृहमन्त्रीसँग भयो ! शिक्षा मन्त्रीलाई शिक्षकले विश्वास नै गरेनन् ! शिक्षाको समस्या पनि गृह प्रशासनले हेर्ने हो ? तालुकवालाई किन बिश्वास गरिएन ? यो बिषय पेचिलो छ । 

विकृति एक – एउटा घटना याद आयो । स्थानीय स्तरमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समय थियो । शिक्षा प्रशासन अन्योलबाट गुज्रीरहेको थियो । शिक्षाको नेतृत्व नाकामी थियो । सो समयमा शिक्षाका कर्मचारीहरुले तर्कसंगत, न्यायसंगत व्यस्थापनको कुरा गरिरेहेका थिए । यसै शिलशिलामा शिक्षालाई प्रशासनको एकै डालोमा राखेर सिनियर जुनियरको स्थानको सम्मान गरेर व्यस्थापन भएमा भोलिका दिनमा प्रशासन चुस्त बनाउन सजिलो हुन्छ । अन्यथा यसमा विकृती भित्रिन्छ, सही सेवा प्रवाह हुन सक्दैन, फलस्वरुप व्यवस्थामै नकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने तर्क शिक्षाको भलो चाहनेहरुको थियो । तर देश चलाउने प्रशासनले मात्र हो ! अरु केही हैनन् ! भन्ने नेपालका दिवालिया प्रशासकले “शिक्षालाई घाम तपाउनु पर्छ !” सम्म भने । उनलाई ख्याल हुनु पर्ने हो शिक्षालाई घाम तपाउँदा उनका छोराछोरीले पनि घाम ताप्छन् । सिँङ्गो देशले घाम ताप्छ । देश जुगौँ पछाडि धकेलिन्छ । उनले त्यसै गरे । शिक्षा प्रशासनलाई न घरको न घाटको बनाए । आज शिक्षा घाम तापिरहेको छ ! 

सचिव सकिए पछि पनि चाकडीबाट उनी अझै कतै पदमै छन् । खोज पत्रकारले खोजे हुन्छ ।

विकृति दुई– आज स्थानीय स्तरमा भएको शिक्षाको दशौँ तहको वरिष्ठ उपसचिव प्रशासनको छैठौँ तहको अधिकृत मातहत छ ! सानोले ठुलोलाई आदेश दिन्छ ! अचम्म ! यो हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको सिद्दान्त नै हैन । कसरी काम हुन्छ ? तल्लो तहको आदेश सो भन्दा उच्च तहको कर्मचारीले मान्नु पर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ ? कसरी संस्कार बस्छ ? कसरी सेवा प्रवाह चुस्त हुन्छ ? कि शिक्षालाई जसले जे गरे पनि हुन्छ ? उसले उजुर गर्ने ठाँउ कहाँ हो ? आफ्नो कर्मचारीको सुरक्षा, वृत्ति विकासको जिम्मेवार शिक्षा मन्त्रालय हैन भने के का लागि शिक्षा मन्त्रालय चाहियो ?

विकृति तीन – शिक्षाको संयोजक शाखा अधिकृत छ ! नगरपालिकामा वरिष्ठ उपसचिव छ । त्यो हाईरारकि मिलाउनु पर्दैन ? कि शिक्षा हो जे गरे पनि हुन्छ ? आज शिक्षालाई प्रशासनले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यताको विकास गरेकोले शिक्षा ध्वस्त भएको हो । 

विकृति चार– स्थानीय स्तरमा केन्द्रबाट गएको कर्मचारी अब कहिल्यै केन्द्र आउन नपाउने रे ! प्राकृतिक नियममा पनि यो बाझिन्छ । जुन कर्मचारी सेवा शुरु हुँदाका बखत जुन सेवा सर्तमा आएको थियो त्यसबाट उसलाई वञ्चित गराउन पाईदैन । यो विकृतिका कारण अझै पनि ४० प्रतिशत स्थानीय निकायमा शिक्षा प्रशासनको कर्मचारी छैनन् । कोही जान तयार छैन । सेवा भन्दा बाहिरको ब्यक्तिले  पाठ्यक्रम, परीक्षा, सरुवा, बढुवा, योजना, अभिलेख, अनुगमन, मुल्याङ्कन कसरी गर्छ ? कसरी चलेको छ ? अनुमान गर्न सकिन्छ । चल्न त जसरी पनि चल्छ नि ! दुखको कुरा तालुकवाला मन्त्रालयलाई यो सँग कुनै मतलव छैन !

विकृति पाँच– स्थानीय स्तरमा काम गर्नेहरुको माथी जाने सिँढि के हो ? यो कसलाई थाहा छ ? कसलाई मतलब छ ? स्थानीय सरकारका व्यक्तिहरु नियम भन्दा वढी तुजुकले काम गरिरहेका छन् । उनलाई मन नपरे पछी, उनले भने जसो नगरे पछी कर्मचारी सरुवा हुनुपर्ने हो ? एउटा मेयर वा अध्यक्षयले कर्मचारी हाजिर गराउँ दिन भन्न कुन कानुन ले मिल्छ ? एउटा कर्मचारीलाई मेरो नगरमा नराख् सरुवा गरिदे अन्यथा यसलाई यहाँ बस्न दिन्न भनेर मन्त्रलयमा निवेदन दिन मिल्छ ? त्यसैले आज स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारी पनि खुसी छैनन् । 

प्रशासन बौलठ्ठी तरिकाले चलेको छ । दुबैको सहमति पेश गरेको व्यक्तिलाई पनि सरुवा नगरेर बीचमा हल्लाएको छ ! सामान्य प्रशासनले । जे गरे पनि हुन्छ ?

अर्को एउटा घटना– वर्षको अन्तमा स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेको शिक्षाको उपसचिव कासमु फारम बुझाउन मन्त्रालय गयो । सम्बन्धित शाखाको व्यक्तिले यो फारम त यहाँ बुझाउने हैन कि सर भन्यो । अज्ञानता प्रस्तुत गर्यो । सो भन्दा माथिको व्यक्तिमा निज उपसचिव पुग्यो । त्यहाँ पनि अन्योलता पायो । आखिरमा सामान्य प्रशासनमा फारम बुझाएर हिँड्यो । सामान्य प्रशासनले उसको कासमु कसरी मुल्याङ्कन गर्छ ? उसले सम्पादन गरेका कामको फुलफर्म पनि त्यो प्रशासनलाई थाहा छैन ! अव त्यो शिक्षाको उपसचिवको संरक्षक को हो ? विना संरक्षको कर्मचारीले कसरी काम गर्छ ? कसरी लक्षित प्रतिफल निस्कन्छ ?

यदि शिक्षा मन्त्रालयमा भर्ना भएको कर्मचारी, शिक्षकको संरक्षक व्यवस्थापक शिक्षा मन्त्रालय हैन भने अब छुट्टै शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ? शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षाको विषेशज्ञ नै चाँहिदैन भने शिक्षा मन्त्रालय किन  चाहियो ? शिक्षकको सुरक्षा, सरुवा, बढुवा, स्तर वृद्धिको जिम्मा शिक्षा मन्त्रलयको हैन भने किन शिक्षा मन्त्रालय चाहियो ? एउटा राजनीतिक व्यक्तिको आदेशबाट चल्ने कुनै स्रोत नभएको स्थानीय तहले कसरी समग्र शिक्षाको मुल्याङ्कन गर्न सक्छ ? हैसियत थाहा नभइ संविधानमा लहडमा यसै लेखियो ! कसैको सुझाव लिईएन ! अब काठमाडौ महानगर र बाजुराको शिक्षा कसरी एउटै हुन्छ ? यसैले शिक्षक आन्दोलित भयो । सप्तरिको गाँउको शिक्षा र ललितपुरको शिक्षा कसरी एउटै हुन्छ ? यसैले शिक्षक आन्दोलित भयो । यसमा त सिङ्गो शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने थियो । दुःखको कुरा त्यो भएन ! यो भाषा अली टर्रो भो । तर सत्य हो । यसमा गम्भिर बहस हुनु जरुरी छ । वारपार हुनेगरी । अन्यथा देश भासिन शुरु भएको छ । देशमा शिक्षा भासिए पछि के बाँकी रहन्छ र ?

स्थानीय तहको हैसियत वृद्धि नभै सम्पुर्ण शिक्षाको जिम्मा स्थानीय स्तरमा राखिनु नै संवैधानिक त्रुटि हो । यही कारण आज शिक्षक सडकमा आयो । यो शक्तिको डर त छ नेताहरुमा । शिक्षकहरु भड्किए भने चुनावमा तलमाथी हुन सक्छ भनेर । त्यसैले संसदमा शिक्षकका माग पुरा हुनुपर्छ भनेर बिना तर्कको समर्थनका लागि समर्थन गर्ने सांसदहरुले शिक्षकका माग पुरागर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्न सक्छन् ? यो देखावटि नाटक हो ।

आजको सवाल हो – तलब मात्र बाँड्न त अर्थ मन्त्रालयको एउटा कोठा बाटै सकिन्छ नी ! असी हजार कर्मचारीको तलब पठाउन सक्नेले दुईलाख शिक्षकको पनि पठाउन  किन सक्दैन ? सक्छ । आफ्नो शिक्षक र कर्मचारीको संरक्षकत्व दिन नसक्ने, शिक्षाको अवस्था हेर्न नसक्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालय किन चाहियो ?

बस्याल शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव हुन् ।