काठमाडौँ–सामुदायिक विद्यालयमा १० वर्ष पढाएका स्थायी शिक्षकलाई स्वतः बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा सांसद  देखिएका छन् । 

सरकारले शिक्षक बढुवाको लागि चार विकल्प ल्याएकोमा सांसदहरूले १० वर्ष काम गरेपछि स्वतः बढुवा हुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै सांसदहरूले विधेयकमा संशोधन हालेका हुन् । 

सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा एउटै श्रेणीमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म आधारभूत, माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणी र त्यसभन्दा मुनीका स्थायी शिक्षक उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा मात्रै  एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा सांसदले १५ वर्षको ठाउँमा ५ देखि १० वर्ष कायम गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै सरकारले एउटै श्रेणीमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहेको कुनै शिक्षकको मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई एक श्रेणी थपेर निवृत्तिभरण लगायत अन्य सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसमा पनि १० वर्ष कायम गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने सांसदहरूको जोडबल छ । 

सरकारले शिक्षक बढुवाको अर्को विकल्पमा माध्यमिक तहतर्फ प्रत्येक प्रदेशमा बढीमा दुई वटा विशिष्ट श्रेणीको विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने प्रस्ताव ल्याइएको छ । यसरी सिर्जना भएको दरबन्दीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका माध्यमिक तहमा प्रथम श्रेणीमा पन्ध्र वर्षभन्दा  बढी सेवा गरेका कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिने प्रस्ताव छ । सरकारको प्रस्ताव संशोधन गर्ने र १० वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई बढुवा हुने प्रावधान थप गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने सांसदहरूको माग छ । कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन थापा र जीवन परियारले एउटै श्रेणीमा लगातार १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकको स्वतस् एक श्रेणी बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

सत्तापक्ष काँग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, रामनाथ अधिकारी, देवप्रसाद तिमल्सिना, एमालेका रघुजी पन्त, मेनुका कुमारी पोखरेल, अम्मरबहादुर रायमाझी, बलराम अधिकारीले एउटै श्रेणीमा १० वर्ष काम गरेका शिक्षकलाई स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था कानुनमा राख्नु पर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन हालेका छन् ।

एमाले सांसद शान्ति श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, नारायण आचार्य, काँग्रेसका रुपा बिक, मैना कार्की, हृदयराम थानी, मुक्ता कुमारी यादव, जसपाका सांसद रेखा यादव, प्रदीप यादव पनि एउटै श्रेणीमा लगातार १० वर्ष सेवा गरेका शिक्षकको स्वतः एक श्रेणी बढुवा गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले यो ऐन लागु भएपछि शिक्षकहरू स्थानीय तहमा जाने भएकोले एक तह बढुवा गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

जसपाका सांसद राज किशोर यादव, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, काँग्रेसका रमा कोइराला, कुसुमदेवी थापा, प्रतिमा गौतम, सञ्जयकुमार गौतम, माओवादीको लेखनाथ गौतम, छिरिङ डम्डुल लामा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण कुमार चौधरीले ५ वर्षभित्र बढुवा हुने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । 

सरकारले प्रदेशमा सृजना गर्ने भनेको दरबन्दीमा काम गरेको अवधि घटाउनु पर्ने सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । प्रदेशमा सृजना हुने दरबन्दीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका माध्यमिक प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेका कार्यरत स्थायी शिक्षकबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आधारमा बढुवा  गर्नु पर्ने उनीहरूको संशोधन छ । एमालेका सरिता भुसाल, मओबादीकी मिना तामाङ,  काँग्रेस सांसद जीवन परियार र सीता मिजारले ५ वर्ष काम गरेपछि प्रदेशमा बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । चित्रबहादुर केसीले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा १५ वर्षमा बढुवा हुने प्रावधान बढी भएको भन्दै १० वर्ष कायम गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।  

योग्यता पुगेकालाई प्रावि शिक्षकलाई निमावि र माविमा 
प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकको तालिम, योग्यता लाइसेन्स भएमा माथिल्लो तह माध्यमिक तहसम्म जान दिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । काँग्रेस सांसद रामनाथ अधिकारी, देवप्रसाद तिमल्सिनाले माथिल्लो तहको लागि आवश्यक योग्यता ,तालिम र अध्यापन अनुमति पत्र  भएका प्राथमिक तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकको बढुवा निमावि र माविमा जान पाउने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । सरकारले प्रदेशमा सृजना गर्ने भनेको विशिष्ट श्रेणीको पदमा ५ देखि १० वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने सांसदहरुको संशोधन छ । 

सरकारले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका माध्यमिक तहमा प्रथम श्रेणीमा पन्ध्र बर्सभन्दा बढी सेवा गरेका कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङकनको आधारमा बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेका रघुजी पन्त, दामोदर पौडेल, दिपा शर्माले ५ वर्षमा बढुवा हुनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव, उमरावती यादवले आधारभूत तहको शिक्षकको माथिल्लो तहको योग्यता, तालिम भएमा निमावि र माविमा बढुवा गर्ने व्यवस्था राखेर कानुन बनाउनु संशोधन हालेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अम्मरबहादुर थापा, शेरबहादुर कुँवर, भानुभक्त जोशी, धनबहादुर बुढा, प्रेम आलेले प्रदेशमा सृजना हुने पदमा एउटै श्रेणीमा कम्तीमा दश वर्षसम्म कार्यरत आधारभूत वा माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणी वा त्यस भन्दा मुनिका स्थायी शिक्षकलाई  एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तोसिमा कार्कीले प्रदेशमा दरबन्दी सिर्जना भएमा स्नातकोत्तर तहमा उत्तीर्ण गरेका माध्यमिक तहमा प्रथम श्रेणीमा १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कार्यरत शिक्षकमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङकन आधारमा बढुवा गरिनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव, उमरावती यादवले पनि १० वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः बढुवा हुनु पर्ने र प्रदेशमा दरबन्दीको आधारमा प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीको व्यवस्था गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । प्रथम श्रेणीमा ५ वर्ष पुगेका शिक्षकहरूमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा प्रक्रिया गर्नु पर्ने उनीहरूको संशोधन छ । कांंग्रेसका कान्तिका सेजुवाल, चन्दा चौधरी, अजय कुमार चौरासिया र राजेन्द्र बजगाईँले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई योग्यताको आधारमा निमावि र माविमा बढुवा गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेका छन् । 

अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकता 
सांसदहरुले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयकमा संशोधन हालेका छन् । एमाले सांसद ईश्वरी घर्ती, कालु राम राईलेले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई ८ वर्षमा बढुवा गर्नु पर्ने संशोधन हालेका  छन् । बिना लामाले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई अरु शिक्षक भन्दा दुई वर्षअघि नै बढुवा हुने गरी विधेयक अघि बढाउनु पर्ने संशोधन छ । देवप्रसाद तिमल्सिना, मैना कार्की, रमा कोइराला, रुपा बिक, जीवन परियार, सिता मिजारले अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई नियुक्ति मितिको आधारमा प्रत्येक १० वर्षमा बढुवा हुनु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।