काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । साझा प्रकाशनका पदाधिकारी र सञ्चालक समिति सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेकोे नियुक्तिलाई कानुनी मान्यता प्राप्त भएको छ । 

ती पदाधिकारीको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको भनी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेकोे रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुँदा अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई वर्तमान पदाधिकारी र सदस्यलाई नै कामकाजको निरन्तरता दिन आदेश गरेको हो । 

प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सञ्चालक समितिका सदस्य प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र प्रा डा कृष्णहरि बराललाई शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिएको नियुक्तिलाई न्यायाशीधद्वय शिवनारायण यादव र प्रमोद वैद्यको इजलासले सदर गरेको हो । गत साउन १० मा शर्मालाई संस्थाको अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको थियो । 

साझा प्रकाशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती र रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता राजकिशोर यादव र डिल्ली मैनाली तथा सहकारी बोर्डका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, माधव बाँस्कोटा र सुरज अधिकारीले बहस गरेका थिए ।  

तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा साझा प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा ल्याएको थियो । 

(रासस)