काठमाडौ - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिवलाई परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिने सरकारको प्रस्तावमा सांसदहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा विधेयकमा सदस्य सचिवलाई नै परीक्षा नियन्त्रक बनाउने प्रस्ताव छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘बोर्डको सदस्य सचिव पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय प्रदाधिकारी हुनेछ र निजले परीक्षा नियन्त्रककको समेत काम गर्नेछ ।’ 

यो प्रस्तावमा पक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले विरोध जनाउदै यो प्रवाधान राखेर कानुन बनाउनु नहुने पक्षमा संशोधन हालेका हुन् । सरकारको यो प्रस्तावमा फरक फरक संशोधन हालेपनि सदस्य सचिवलाई प्रशासकीय अधिकृतको मात्रै जिम्मेवारी दिनु पर्नेमा एकमत देखिएका हुन् । सदस्य सचिवलाई परीक्षा नियन्त्रक बनाउन नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा, देवप्रसाद तिमल्सिना, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्रकुमार केसी, रमा कोइरला, अजय चौरासिया, सुशिला थिङ, नगिना यादव, मुक्ताकुमारी यादव, मुक्ताकुमारी यादव छन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका पदम गिरी, महेश बर्तौला, सुनिता बराल, कालुराम राई छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका रामकुमार राईले सरकारले विधेयकको विपक्षमा संशोधन हालेका छन् ।  लोसपाका सांसद रामप्रकाश चौधरी, राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही, रास्वपाका सन्तोष परियार, एकिकृत समाजबादीका मेटमणि चौधरीले पनि सदस्य सचिवलाई प्रशासकीय प्रमुखको मात्रै भूमिका दिनु पर्ने पक्षमा संशोधन हालेका छन् । 

शिक्षा मन्त्री जसपाकै भए पनि सरकारले ल्याएको विधेयकमा राखिएको प्रावधान गलत भएको भन्दै जसपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका प्रदिप यादवले सदस्य सचिवलाई परीक्षा नियन्त्रक बनाउन नहुने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । एमलेका वसन्तकुमार नेम्वाङ्ले पनि बोर्डको निर्देशनमा काम गर्ने गरी सदस्य सचिव रहने गरी सदस्य सचिव नियुक्ति गर्नु पर्ने संशेधन हालेका छन् । बोर्डको अध्यक्ष भने पूर्णकालिन काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा रहनु पर्ने उनको संशोधन छ । जसपाका सांसद प्रदिप यादव पनि नेम्वाङकै संशेधनलाई जसपाका सांसद प्रदिप यादवले पनि समर्थन जनाएका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणिकरण गर्न राष्ट्रिय परीक्षा परीक्षा बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डको अध्यक्षमा सरकारले नियुक्ति गर्ने गरी अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा हेर्ने सहसचिव, विभागका महानिर्देशक, पाठ्यक्रमका महानिर्देशक, सीटीइभीटीका प्रशासकीय प्रमुख सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै त्रिविका परीक्षा नियन्त्रक, निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रतिनिधि तीन जना सदस्य रहने बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डको बरिष्ठम् अधिकृत मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा बोर्डको अधिकार खुम्च्याए पनि सांसदहरुले १० कक्षाको परीक्षा समेत बोर्डले प्रदेशगत रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर फराकिलो बनाउनु पर्ने भन्दै संशोधन राखेका छन् ।