काठमाडौ - सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरु १० वर्षपछि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउन एकमत देखिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद बाहेकले अहिले कम्पनि ऐन अनुसार  सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन हालेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले १० वर्ष, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले २० वर्ष र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले ऐन जारी भएको ५ वर्षपछि निजी विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । राप्रपा र जसपाका सांसदले भने निजी विद्यालयलाई निजीकै रुपमा सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । 

सरकारले ल्याएको विधेयकको दफा ४ मा यो ऐन प्रारम्भ भए पछि निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठि अन्र्तगत स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था राखेको छ । तर, यस अघि कम्पनी कानून अनुसार स्थापना भएका संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठिमा लैजानै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था भने गरेको छैन । विधेयकको दफा ४ को ३ मा भनिएको छ 'सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठिको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ ।'      

कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतम, शान्ति विक, ऐन बहादुर शाही ठकुरी, कुसुमदेवी थापा, सिता मिजार, मैना कार्की, अजय कुमार चौरसियाले ऐन जारी हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय १० वर्ष भित्र सार्वजनिक र्शैक्षिक गुठिको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्ने गरी कानुनको आवश्यक रहेको भन्दै संशोधन हालेका छन् । 

कांग्रेस सांसद जीवन परियार र सीता मिजारले यो ऐन जारी भएपछि निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिन नहुने संशोधन हालेका छन्् । त्यस्तै यो ऐन जारी हुनु भन्दा अघि खुलेका निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने उनीहरुको संशोधन छ । कांग्रेस सांसद रमा कोइराला, लिलादेवी बोखिमले अहिले सञ्चालन भएका निजी विद्यालयलाई ५ वर्ष भित्र र्शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया र रामकृष्ण यादवले हालेको संयुक्त संशोधनमा निजी विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भनेका छन तर, अवधि खुलाएका छैनन् । निजी विद्यालय सञ्चालक समेत रहेका सांसद तेजुलाल चौधरी सहितको टोलीले भने निजी विद्यालय कम्पनि ऐन अनुसार नै रहने गरी संशोधन हालेका छन् । कांग्रेस सांसद सुनिलकुमार शर्माले भने निजी विद्यालयलाई कम्पनिमै रहन बाधा पर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखेर कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

त्यस्तै एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले १० वर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भनेका छन् । गोकुल बास्कोटाले अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ७ वर्ष भित्र अनिवार्य सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव, उमारावती यादव, मिना तामाङ यो ऐन जारी भएपछि निजी विद्यालय खोल्न अनुमति दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । यसअघि कम्पनि ऐन अनुसार दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । उनीहरुको संशोधनमा भनिएको छ ‘यस्ता शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयको सबै चल अचल सम्पति विद्यालयको नाममा हुनेछ । मुनाफा वितरण गर्न पाइने छैन ।’

माओवादी सांसद  महेन्द्रबहादुर शाही कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि ५ वर्षभित्रमा निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । उनले निजी विद्यालयबाट छात्रवृत्ति पाएको अवस्थामा बाहेक निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने अभिभावकले शुल्कको मात्रा अनुसार तोकिए बमोजिमको सार्वजनिक शिक्षा कर तिर्नु पर्ने भनेका छन् । 

रास्वपाका सांसद रवि लामिछाने, डोलप्रसाद अर्याल, शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, विन्दवासिनी कंसाकार, असिम शाह, लक्ष्मी तिवारी, मनिष झा, निसा डाँगी शिव नेपाली, अशोक कुमार चौधरी, विनिता कठायत र स्वर्र्णीम वाग्लेले हालेको संशोधनमा २० वर्षमा शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने संशोधन हालेका छन् । त्यस्तै निजी गुठीलाई पनि शैक्षिक गुठीमा लैजानु पर्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने पक्षमा रास्वपा देखिएको हो ।

उनीहरुले हालेको संशोधनमा ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र नीजि विद्यालय सञ्चालनको लागि शर्तहरु तोकेर छुटटै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर लागू पर्ने संशोधन राखेका छन् । त्यस्तै शैक्षिक सामाग्री, खरिद गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनु पर्ने शर्त राख्नु पर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । अशोक कुमार चौधरीले हालेको अर्को संशोधनमा अनुमति लिएका निजी विद्यालय एक वर्ष भित्र सञ्चालन नभएमा स्वतः रद्ध भएको मानिने व्यवस्था राख्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल ५ वर्ष भित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने पक्षमा उभिएका छन् । 

राप्रपाका सांसद धवलसम्शेर जवराले कम्पनी कानुन अनुसार सञ्चालित संस्थागत विद्यालय कम्पनी ऐन बमोजिम नै संचालन गर्न सक्ने गरी कानुन बनाउनु पर्ने संशोधन हालेका छन् भने जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारी र रञ्जुकुमारी झाले निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयमा भएको सुविधा अनुसारकै हुनु पर्ने संशोधन हालेका छन् । 

कांग्रेस सांसद गगन थापा र जीवन परियारले हालेको संशोधनमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा मौन छ तर, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न छुट तथा सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । 

छुट्टै समुह बनाएर राख्ने, विद्यालयको पुर्वाधार निर्माणका लागी सरल ऋण को व्यवस्था गर्ने, दातृ संस्थाहरुबाट उपलब्ध हुने सहयोग तथा ऋणमा सार्वजनिक विद्यालय सरह सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयहरुलाई पनि सहयोग उपलब्ध गर्न सहज व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । टिडिएस बाहेक अन्य कर र अध्ययन सामग्री खरिदमा भन्सार सार्वजानिक विद्यालय सरह छुट दिने, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा मात्र साटिने गरी विद्यार्थीलाई शैक्षिक भौचर लगायतको सुविधा दिनु पर्ने थापा र परियारको संशोधन छ । त्यस्तै सार्वजानिक विद्यालयका विद्यार्थी सरह नै उच्च शिक्षा अध्ययनमा सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने, शिक्षकलाई तलव अनुदान वाहेकका अन्य तालिम लगायतका सबै खालका सेवा सुविधा सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षक सरह गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ । यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालयहरूले तोकिएको समय भित्र विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने उनीहरुको संशोधन छ । 

सरकारले संसदमा विधेयेक दर्ता गर्नु अघि नै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले गुठीमा जानु पर्ने प्रावधानको विरोधमा गत साउन २५ गते काठमाडौ केन्द्रित प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यालय बन्दको घोषणा सहित सडकमा उत्रिएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको शैली प्रति व्यापक आलोचना भए पछि उनीहरुले हतार हतार सरकारसँग सहमती गरेको सार्वजनिक गरेका थिए । लिखित सहमतीको कुनै दस्तावेज सार्वजनिक नभए पनि  उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णहादुर खड्कासँग भएको छलफलमा सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि आन्दोलन स्थगित गरेको  सार्वजनिक गरेका थिए । 

त्यस पछि संसदीय प्रकृया अनुसार अघि बढेको विधेयकमा भने सांसदहरुले सरकारसँग भएको उक्त सहमती विपरित निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजानु पर्ने संशोधन हालेका हुन् ।