काठमाडौ - संविधानले विद्यालय तह सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र हुने व्यवस्था गरे पनि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहतमै राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि संशोधन हालेका अधिकांश सांसदले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई संघमै राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । 

संविधानको अनुसुची ८ मा स्थानीय तह अन्र्तगत माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४  को दफा ११ को ‘ज’ मा आधारभुत र माध्यमिक तहको अधिकार दिइएको छ । ‘ज’ को ११ मा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान व्यवस्था उल्लेख छ । यो प्रावधानको विरुद्ध सांसदहरुले शिक्षकलाई संघीय सरकार मातहतमा राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।  

सरकारले संविधानको मर्म अनुसार विधेयकको दफा ४३ को उपदफा १ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्ताव विरुद्ध संशोधन राखेर सांसदहरुले शिक्षकलाई संघमा राख्नु पर्ने माग राखेका हुन् । विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत रहने गरी प्रस्ताव गरेको भन्दै उनीहरुले गत असोजमा काठमाडौमा प्रदर्शन समेत गरेका थिए । 

विद्यालय बन्द गरेरै प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षक र सरकार बिच भएको सहमतीमा  शिक्षकको विषय स्थानीय सरकार भन्दा माथिल्लो निकायबाट पुनरावलोकन हुने उल्लेख छ ।

आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबिच सहमती, स्थानीय सरकार भन्दा माथिल्लो निकायबाट पुनरावलोकन हुने

संविधान विपरित हुने गरी भएको उक्त सहमती कै 'स्प्रीट'मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरुले संशोधन राखेका छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा बन्न नसकेको शिक्षा ऐन निर्माणका लागि सरकारले गत भदौ २७ गते विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । 

असोज २१ गते संशोधन हाल्न तोकिएको ७२ घण्टे अवधि भित्र सांसदहरुले एक सय ५२ संशोधन हालेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

सत्तारुढ दल एकिकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मेटमणी चौधरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अम्मर बहादुर थापा, शेरबहादुर कुँबर, भानुभक्त जोशी, धनबहादुर बुढा र प्रेम आलेले विद्यालयमा कायम रहेको शिक्षकको दरबन्दी मिलान शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेमा सहमती जनाएका छन् तर, दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणमा असहमती जनाएका छन् । 

त्यस्तै कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, हृदयराम थानी, मुक्ताकमारी यादव, मैना कार्की, रुपा बिक, एमालेकी  शान्ती श्रेष्ठ, रुक्मणी राना बराइली, नारायण प्रसाद आचार्य, महेश बस्नेत, प्रेमबहादुर महर्जन, जसपाका प्रदिप यादव, रेखा यादव पनि शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्न नहुने पक्षमा छन् । 

एमाले सांसद महर्जनले राखेको संशोधनमा भनिएको छ ‘संघबाट स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नहुने संघीय तहमा नै रहनु पर्ने । हस्तान्तरण हुने हो भने रिक्त भएमा मात्रै हुनु पर्ने ।’ 

कांग्रेस सांसद रामनाथ अधिकारी, देवप्रसाद तिमल्सिना, पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेका अर्जुननरसिंह केसीले पनि शिक्षकलाई संघीय तहमा राख्नु पर्ने संशोधन दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले छुट्टाछुटटै हाले पनि एउटै आशयका संशोधन हालेका छन् । केसीले राखेको संशोधनमा भनिएको छ ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दी सघीय तह अन्तर्गत नै रहनेछन् । त्यस्ता दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतको आधारमा सघीय निर्देशिका र कार्यविधि अनुसार मिलान गर्न सकिनेछ ।’ 

त्यस्तै माओवादी सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मिना यादव, उमारावती यादवले पनि एकिकृत समाजवादीका सांसदले जस्तै शिक्षकको दरबन्दी मिलाएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने शब्द हटाएका छन् । विधेयकमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने शब्दमा आपत्ती जनाउदै संशोधनमा हटाउन चाहेका छन् । दरबन्दी मिलान शिक्षा मन्त्रालयले गर्न सहमती जनाए पनि शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्ने सरकारको प्रस्तावमा असहमती जनाएका छन् ।  

एमालेकी मेनका पोखरेल, बलराम अधिकारी र अम्बर बहादुर रायमाझीले पनि शिक्षकलाई संघ अन्तरगत नै राख्नु पर्ने गरी संशोधन हालेका छन् । एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि संघीयता बिरोधी संशोधन हालेका छन् । उनले हालेको संशोधनमा उल्लेख छ ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दी संघीय तह अन्तर्गत नै रहेछन् ।’ एमाले सांसद इश्वरी घर्तीले शिक्षकको दरबन्दी हस्तान्तरण हुँदा शिक्षकलाई एक श्रेणी बढुवा गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छिन् । 

रास्वपा मात्रै शिक्षकलाई स्थानीय तहमा राख्नु पर्ने पक्षमा 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसदहरुले भने शिक्षकलाई स्थानीय सरकार मातहत  राख्नु पर्ने पक्षमा संशोधन हालेका छन् । सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ, रवि लामिछाने, डोल प्रसाद अर्याल, गणेश पराजुली, सोबिता गौतम, तोसिमा कार्की, चन्दा कार्की, विन्दवासिनी कंसाकार, असिम शाह, लक्ष्मी तिवारी, मनिषा झा, शिव नेपाली, अशोक कुमार चौधरी, विनिता कठायत, निशा डाँगी,स्वर्र्णीम वाग्ले, माओवादीका रामकुमार राईले  भने शिक्षकलाई ६ महिना भित्र दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने संशोधन हालेका छन् ।

रास्वापाका सांसदले राखेको संशोधनमा भनिएको छ,‘ यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी  यो ऐन  प्रारम्भ भएको ६ महिना भित्र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ ।’