काठमाडौ - 'आफ्नो हात जगन्नाथ !' भन्ने नेपाली उखान शिक्षा मन्त्रालयमा देखिएको छ । शिक्षामन्त्री  र अर्थमन्त्री जो हुन्छन् उनैले शिक्षाको बजेट आफ्नो जिल्लाका शैक्षिक संस्थामा केन्द्रित गरेको पाइएको छ । तत्कालिन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले बाग्लुङ र अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले रुकुम पश्चिमलाई केन्द्रित बजेट बाँडफाँटलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहुँचको दुरुपयोग गरेर बदमासी गरेको ठहर गरेको छ । 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको १ अर्ब बजेट शिक्षा मन्त्री पौडेल, अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेर पदको दुरुपयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । 

मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुष्ट अबण्डा शीर्षकमा बजेट राख्दै आएको छ । ‘यस्तो बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने एकिन हुँदैन । आर्थिक वर्षको बीचमा कुन विद्यालयलाई कति बजेट पठाउने भन्ने योजना छनौटको काममा पनि मन्त्रालयले बेथिति भित्र्याएको छ’ शिक्षा मन्त्रालयका एक  उपसचिवले भने,‘विगतमा जे थियो यसपाली पनि त्यही दोहोर्याउने कसरत हुँदैछ ।’ 

कुन विद्यालयलाई कति बजेट दिने भन्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने निर्देशक समिति रहेको हुन्छ । जुन समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शिक्षा सचिव, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । 

यो निर्देशक समितिलाई समेत लत्याएर तत्कालिन शिक्षामन्त्री पौडेलले आफुखसी निर्णय गरेर यो कार्यक्रममा बेथिति भित्र्याएका हुन् । पौडेल अध्यक्ष रहेको निर्देशक समितिको २०७८ फागुन २ को बैठकले ४ हजार १ सय ७२ वटा विद्यालयमा विद्यालय भवन र आइसीट ल्याबको लागि छनौट गरेको थियो । जसमा बाग्लुङका १ सय १८ वटा विद्यालयमा बजेट पारिएको थियो । यसरी निर्देशक समितिको बैठकमा पेश नै नगरी पौडेलले ०७८ फागुन ६ मा थप ५७ वटा विद्यालयलाई राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट पठाएका छन् । त्यस्तै चैत २० मा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर ४ सय ५४ विद्यालयलाई यो कार्यक्रमको बजेट दिने निर्णय गरेका हुन् ।

‘उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुँदा ५७ विद्यालयमध्ये बाग्लुङको मात्रै २४ र ४५४ विद्यालय छनौट गरेको मध्ये बाग्लुङको २३, रुकुम पश्चिमको २० वटा विद्यालय छनौट गरिएको छ’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनमा भनिएको छ ‘म्याग्दी, रसुवा, महोत्तरीमा १/१ विद्यालय मात्रै छनौट भएको देखिन्छ ।’ 

आयोगको छानविन टोलीले मन्त्रीले पहुँचको आधारमा स्रोतको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विद्यालय छनौटमा सन्तुलन मिलेको नदेखिएको हुँदा राज्यको स्रोत र अधिकारमा पहुँच भएका पदाधिकारीले तटस्थ र निष्पक्ष निर्णय गरेको देखिँदैन’ आयोगले कातिक १३ मा शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको निर्णयमा भनिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले यसरी गरेको बजेट बाँडफाँट औचित्यपुर्ण नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । आर्थिक वर्षको बीचमा बजेट बिनियोजन गर्नु उपयुक्त नहुने आयोगले जनाएको छ ।  आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसरी आर्थिक वर्षको बिचमा बजेट उपलब्ध गराईँदा कार्यान्वयनमा पर्याप्त समय नपुग्ने र बजेट कार्यान्वयन समेत प्रभावकारी नहुने भएकोले मन्त्रालयले बजेट निर्माण कै चरणमा विद्यालय छनौट कार्य सम्पन्न गरी बार्षिक बजेट (रेड बूक) मार्फत वित्तिय हस्तान्तरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लेखि पठाउने ।’ 

आयोगको निर्णयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा बेथिति रहेको स्पष्ट परेको छ ।  यही कार्यक्रममा हरेक वर्ष कम्तीमा १ अर्ब रुपैया बजेट बिनियोजन हुने गरेको छ । यसवर्ष पनि १ अर्ब बजेट रहेको छ । यसलाई पनि विगतको जस्तै शिक्षा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सांसदहरुले बाँडीचुँडी गर्ने प्रयास थालिएको छ । केन्द्रमा यसरी बजेटको बाँडफाँटको चलखेल भइरहँदा कातिक १७ को भुकम्पले क्षति भएको ७ सय ४२ विद्यालयका १ लाख ३३ हजार विद्यार्थी भने चिसो भुईंमै बसेर पढ्न बाध्य छन् ।

पढ्नुहोस् : विद्यार्थी चिसो भुईंमै, १ अर्ब बजेट अन्तै बाँडीचुँडीको तयारीमा शिक्षा मन्त्रालय !

यो बजेट त्यस क्षेत्रमा पठाउने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले कुनै चासो समेत लिएको छैन ।  

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले सरकारले  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रम अघि बढाउन ०७६ पुस २७ मा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर छुटटै कार्यविधि समेत पारित गरिएको छ । यो कार्यक्रमले विद्यालयको भवन निर्माण, आइसीटी ल्याब व्यवस्थापन र प्राविधिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा बजेट दिँदै आएको छ । यो कार्यक्रमको विद्यालय छनौटको प्रक्रिया नै गलत भएको शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी बताउँछन् । 

‘स्थानीय तहको मागको आधारमा विद्यालय छनौट हुनु पर्नेमा यो कार्यक्रम केन्द्रबाट कुन विद्यालयमा के कार्यक्रम राख्ने भनेर योजना बनाइन्छ । केन्द्रले छानेको योजनाको भने स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने हुन्छ’ ती कर्मचारी भन्छन, ‘आवश्यकता भन्दा पनि पहुँचको आधारमा विद्यालयमा बजेट पठाइने भएकोले यो कार्यक्रमको कार्ययोजना नै सुधार गर्नु हुन्छ ।’ 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम बारेका यी सामग्री पनि पढ्नुहोस् : 

शैक्षिक सुधारको जडमा नपुगेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रति शँका