काठमाडौ - भुकम्पले विद्यालयको भवन भत्किए पछि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विद्यार्थी चार दिन यता खुला चौरमा बसेर पढ्न बाध्य छन् । गत कात्तिक १७ मा भुकम्प गए पछि रोकिएको पढाई सोमबार देखि सुरु भएको हो । 
स्थानीय तह र प्रदेशले तत्काल कक्षा सञ्चालन गर्न अस्थायी सिकाइ केन्द्र (टीएलसी) निर्माण गर्न पनि दाता गुहारिरहेका छन् । 

‘१ सय ३९ वटा टीएलसी आवश्यक पर्छ, युनिसेफले ५ वटा विद्यालयमा १७ वटा बनाइदिएको छ । अरु पनि बनाइदिन गुहारिरहेका छौ,’ रुकुम पश्चिम आठबसिकोट नगरपालिकाका शिक्षा अधिकारी इन्द्र बिष्टले भने, ‘हामीलाई चाहिने शैक्षिक सामाग्री र थप बजेट माग गरेका छौं । पढाई सुरु भइसकेकोले तत्काल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।’ 

जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा क्षति भएका ९३ वटा विद्यालयमा पढाई सुरु भइसकेकोले तत्काल अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिदिन सेभ द चिल्ड्रेनलाई आग्रह गरेको शिक्षा अधिकृत दिपक शाहीले बताए । 
‘विद्यालयका कुनै पनि भवन बस्न योग्य छैन । त्यसैले चार दिनदेखि खुला चौरमा पढाई सुरु गरेका छौ,’ उनले भने । 

कातिक १७ मा गएको भुकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ७ सय ४२ विद्यालयका २ हजार २ सय ६ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको छ । यी विद्यालयमा अध्ययनरत १ लाख ३३ हजार ६ सय ८७ विद्यार्थी प्रभावित भएको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नियमित कक्षा चलाउन यी दुई जिल्लामा १ हजार ३ सय ७५ अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाउनु पर्ने प्रदेशले संघीय सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ । विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक समेत भुकम्पले पुरिएकोले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ । तर, अझै उपलब्ध गराईएको छैन । 

१ अर्ब बाँडीचुँडी ! 

विद्यार्थी चिसो भुईमा बसेर पढिरहँदा संघमा रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको १ अर्ब बजेट नेताहरुको गृह जिल्लाको विद्यालयमा योजना पार्न हानाथाप सुरु भएको छ । 

भुकम्प प्रभावित जिल्लाका विद्यार्थीको बिजोगलाई भुलेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट सम्बन्धी सूचना तत्काल निकाल्न कर्मचारीलाई दवाव दिइरहेकी छन् । सांसदहरुले पनि आफ्ना क्षेत्रमा यो कार्यक्रमको बजेट माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले १ अर्ब बजेट मध्ये ४४ करोड कक्षा कोठा निर्माण, ३७ करोड आइटी ल्याब र १९ करोड पढ्दै कमाउँदै योजनामा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । 

यो बजेट बाहेक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ०७२ को भुकम्पले आशिंक क्षति भएका विद्यालयको पुननिर्माण गर्न एसियाली विकास बैंकले दिएको करिब २ अर्ब रुपैयाँ पनि छ । ‘एडिबीले यो रकम भुकम्पले क्षति भएका जागरकोट, रुकुम, बाजुरा, बझाङमा खर्च गर्न तयार छ त्यसको लागि मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्ने हुन्छ’ इकाईका एक अधिकारीले भने । 

भुकम्पले क्षति भएको विद्यालयका विद्यार्थी खुला ठाउँमा बसेर पढिरहेकोले उनीहरुलाई चिसोबाट जोगाउन तीन बर्षसम्म टिक्ने अस्थायी संरचना बनाउन जरुरी रहेको कर्णाली प्रदेशका कामु प्रमुख सचिव चुडामणि पौडेलले बताए । 
‘संरचना बनाउन स्थानीय र प्रदेशसंग बजेट छैन’०७२ को भुकम्पले क्षति भएको विद्यालयको पुनिर्माण गर्ने इकाईको यसअघि नेतृत्व गरिसकेका पौडेलले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट तत्काल उपलब्ध गराएर पढ्न आवश्यक पर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ ।’ 

इकाई र मन्त्रालयको दुबै बजेट भुकम्प प्रभावित विद्यालयमा तत्काल अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाएर पनि १० अर्ब बराबरको पक्की संरचनाको टेण्डर गर्न सकिने शिक्षा विज्ञान तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका एक निर्देशकले बताए । 
‘१ अर्ब रुपैँया बिगतको जस्तै मन्त्रालयमा बाडिचुढीको प्रयास हुदैछ त्यसलाई भुकम्प प्रभावित जिल्लाको संरचना बनाउन खर्च गर्नुपर्छ’ ती निर्देशकले भने । विद्यालयको सिकाइ सामाग्री र पाठ्यपुस्तक आवश्यक रहेको स्थानीय तहका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थायी संरचना बनाउन तीन वर्षसम्म लाग्ने भएकोले त्यस अवधिसम्म धान्ने अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाउन बजेट आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज काफ्लले बताए । एउटा सिकाइ केन्द्र बनाउन कम्तीमा ३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । 

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले भुकम्पले क्षति भएको विद्यालयको पुननिर्माणको लागि बजेटको खोजी भई रहेको बताए । 

‘कम्तीमा ५ सय विद्यालय बनाउनु पर्ने छ,’उनले भने,‘ढुङगा र माटोले बनेको संरचना भुकम्पले बस्नै नहुने बनाएको रिपोर्ट आएको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’ 
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वपयन इकाईसंग समन्वय गरेर ड्रोइङ डिजाई र बजेटको छलफल भइरहेको उनले बताए । 

‘पुर्ननिर्माण गर्न अरु बजेट नभएकोले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने छलफल भइरहेको छ’ उनले भने । 

कातिक १७ को भुकम्पले रुकुमको आठ बिसकोठमा ७०, सानीभेरीमा ४६, मुसिकोटमा ६३, चौरजहारीमा ४६, बाफिकोटमा ४६ गरी ३ सय १९ विद्यालयमा क्षति भएको छ । यी विद्यालयमा ५ सय ४४ कक्षा कोठामा क्षति भएको छ । कक्षा चलाउन २ सय ९७ वटा अस्थायी सिकाई केन्द्र आवश्यक पर्ने स्थानीय तहको माग छ । त्यस्तै जाजरकोटको जुनिचादेमा ६५, कुशेमा ५५, नलगाडमा ७१, छेडागाडमा ९३, शिवालयमा ४०, भेरीमा ५५, बारेकोटमा ४४ गरी ४ सय २३ विद्यालयमा भुकम्पले क्षति पुर्याएको छ । यी विद्यालयका १ हजार ६ सय ६२ कक्षाकोठामा क्षति भएको छ । तत्काल १ हजार ७८ सिकाई केन्द्र बनाउनु पर्ने स्थानीय तहबाट माग छ । 

तत्काल ४१ करोड आवश्यक 

विपद् तथा भूकम्प प्रभाव व्यवस्थापन सम्बन्धी मान्यता अनुसार विद्यालयहरुमा पठनपाठनमा कम प्रभाव हुन दिनका लागि तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकाल गरी तीन चरणमा व्यवस्थापन तथा निर्माण गर्न पर्ने हुन्छ । पहिलो चरणको तत्कालको व्यवस्था अनुसार विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरु समेतको सहकार्यमा पाठ्यपुस्तक र अन्य पठनपाठनका सामग्री (विद्यालय, शिक्षक, वालविकास केन्द्र र विद्यार्थीलाई चाहिने सामग्री (किट) त्रिपाल र अस्थायी शौचालयहरुको व्यवस्थापनको कार्य भैरहेको प्रदेश सचिव काफ्ले बताए । 

‘अझै पनि यो पहिलो चरणको व्यवस्थापनमा स्रोत लगायतका धेरै पक्षमा थप पहल गर्न पर्ने अवस्था छ’ उनले भने । 

स्थायी संरचना निर्माण तेस्रो चरणको कार्य सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल दोस्रो चरणको कार्य अस्थायी सिकाइ केन्द्र बनाउने काम सुरु गर्नु पर्ने उनले बताए । तेस्रो चरणको स्थायी संरचना र दोस्रो चरणको अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माणका लागि प्रविधिक पक्षको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन बुझाउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त कार्यसमूहले प्रभावित क्षेत्रमा कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनले बताए । 

‘समूहले १५ दिनभित्र कार्यसम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ,’उनले भने । पठनपाठलाई निरन्तरता दिन टियलसी लगायतका कार्यहरु तुरुन्त प्रारम्भ गर्नका लागि ४१ करोड २५ लाख बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए ।