काठमाडौ - शिक्षा विधेयक तयार गर्दा शिक्षकका नेताहरुसँग पर्याप्त छलफल गरे पनि विधेयक सदनमा दर्ता भए पछि शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेको शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले सदनलाई जानकारी गराएका छन् । गत शुक्रबार सदनमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैं मन्त्री राईले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै विधेयक दर्ता गरेको स्मरण गरे । शिक्षकको विरोध आए पछि संसदीय प्रकृया मार्फत् जानु उचित हुन्छ भन्ने ठानेको स्पष्ट पार्दै उनले अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमा भित्र शिक्षकका माग पुरा गर्ने बताए । 

'शिक्षक महासंघ र निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर नै दर्ता गरिएको हो । बधाई पनि प्राप्त गरिएको हो । तर परिणामलाई हेरिसकेपछि पर्याप्त छलफल भएनछ भन्ने देखियो' सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिदैं उनले भने, 'शिक्षकहरुका आन्दोलन पछि सहमती गर्यौं, संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने र्छौ भन्यौं, त्यहाँ राख्ने छौं भन्यौं किन कि संसदमा दर्ता भईसके पछि यो माग पुरा गर्छौ गर्दैनौ भन्ने भएन ।'  

विधेयक दर्ता अघि पनि शिक्षक नेताहरुसँग वार्ता भएको स्मरण गर्दै उनले दर्ता भए पछि आन्दोलन, आन्दोलन पछि फेरी राहत शिक्षकको आन्दोलन हुनुले यसमा केही न केही ग्याप भएकै थियो भन्ने लागेको उल्लेख गरे ।  
महासंघका नेताहरु सन्तुष्ट भएकै थिए । फेरी आन्दोलन भयो । सहमती भयो फेरी राहतको आन्दोलन भयो, सबै भन्दा पछिल्लो आन्दोलनका सन्दर्भमा महासंघले पनि बुझ्नु पर्छ । उनले भने अब यो सहमती सदन समक्ष प्रस्तुत गर्छौ सरकारले अहिले नै पुरा गर्छु भन्ने हैन, सम्मानित सदनको प्रकृया अनुसार हामी अग्रसर हुन्छौ भन्ने कुरा हामीले राखेका हौं । 

सत प्रतिशत नै राहत शिक्षक, अनुदान, अस्थायीका शिक्षकले स्थायी हुन पाउनु पर्छ भन्ने प्रंसगका बारेमा दफावार छलफलमा उपयुक्त छलफल निकाल्ने उनले बताए । 

शिक्षकसँग भएको सहमतीलाई पनि मन्त्री राईले सदनमा औपचारिक जानकारी गराएका थिए । 

यसैगरी एसईई परीक्षाका बारेमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै पुरानो जिशिअ कार्यालयको पुनरावृत्ति गर्न नखोजेको स्पष्ट पारे । जिल्ला शिक्षा कार्यालय तालिममा र विद्यालयलाई गाभ्नु पर्ने, म्यापिगं गर्नेमा प्रयोग गर्ने गरी प्रदेशबाट परिचालित गर्ने परिकल्पना गरिएको उनको भनाई छ । 

प्रअ प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख गरिएको भन्दै परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोग स्वायत्त हुने विधेयकमा उल्लेख भएको स्मरण गराए । 

शिक्षकसंगको सहमतीलाई संसदमा प्रस्तुन नगरिएको भन्दै सांसदहरुले उठाएको प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री राईले संसदलाई थाहा दिन पनि नियम भित्रै रहेर थाहा दिनु पर्ने बताउँदै सभामुखले सम्झौतामा के के भएको हो भन्ने कुरा मन्त्रीले जवाफ दिनु हुन्छ भने पछि स्पष्ट भएको बताए । 

विधेयक संविधान सम्मत ढंगले ड्राफ्ट गरेको बताउँदै माध्यमिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था नै विधेयकमा भएको दावि गरे । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्न नसकिने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन गरी सेवा मुलक बनाउने कुरा संविधानमा उल्लेख भएको आधारमा विधेयक तयार गरिएको बताए 

'माध्यमिक तह सम्मको अधिकार स्थानीय तहकै अधिकार हो 'उनले भने 'अनुसूची ८ को आधारमा सुम्पिएको यो व्यवस्था सँगै अनुसूची ९ लाई पनि हेर्न पर्छ शिक्षा साझा अधिकार भएकोले स्थानीयबाट सम्भव नहुने कुरा प्रदेशमा राखिएको छ ।'

दफावार छलफलका सन्दर्भमा स्थानीय र संघका अधिकार मिलाउनु पर्ने भए गर्न सकिने बताउँदै उनले जिल्ला सुन्नासाथ एलर्जि हुनु नपर्ने बताए ।