काठमाडौ - बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक माथि शुक्रबारबाट संघीय संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भए पनि सांसदहरुको गम्भिरता भने कम देखिएको छ । यसको उदाहरण हो - सुनसान सभाकक्ष !

के विपक्षि के सत्ताधारी छलफलका बेला दुबै तर्फको सिटहरु खाली देखिएका थिए । विहान ११ बजेबाट शुरु भएको बैठकमा शुन्य र विशेष समय पछि शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस पछि शिक्षा विधेयक माथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको थियो ।

दिनभरी चलेको संसद बैठकमा क्रमशः सांसदहरुको सिट खाली हुँदै गएको थियो । बैठकको अन्तिम समय बेलुका पाँच बजे तिर त  रोष्टममा बोल्ने सांसद, सभामुख र संसदका कर्मचारी र आफ्नो बोल्ने पालो कुरेर बसेका एक दुई सांसद मात्रै देखिन्थे ।

आफ्नो बोल्ने पालो आए पछि रोष्टममा जाने र बोलेर सकेपछि निस्कने क्रम जारी थियो । बैठकमा सत्तापक्षको सिट तर्फ शिक्षा मन्त्री राई भने धैर्यताका साथ बसिरहेका थिए । 

सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर शिक्षा मन्त्रीले आगामी बैठकमा दिने गरी शुक्रबारबो बैठक सकिएको छ । संसदको अर्को बैठक आईतबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ । 

गत भदौ २७ गते मन्त्री राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको  विधेयक दर्ता भएको १९ दिन पछि गत आईतबारको बैठकमा पेश गरेका थिए । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा बन्न नसकेको बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक गत विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय बन्दै गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटक लिखित सहमती गरेको छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई ’छलछाम गर्न नपाउने’ भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् ।

विधेयक माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा अधिकाँश सांसदहरुले विधेयकले समयअनुकुल शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा दुरदृष्टि राख्न नसकेको बताएका छन् । कतिपय सांसदले विधेयकमा संशोधन नभई पुर्नलेखन नै गर्नु पर्ने धारणा पनि राखेका थिए । विधेयक दर्ता भईसके पछि भएका सहमती र सम्झौताका बारेमा पनि संसदमा प्रश्न उठेको छ । 

यी खबर पढ्नुहोस् : 

शिक्षा विधेयक दर्ता भए पछि गरिएका सहमती र सम्झौता माथि संसदमा प्रश्न

शिक्षा विधेयकलाई जनतामा लैजाने प्रस्ताव संसदको बहुमतले अस्विकृत