काठमाडौ - बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक माथि शुक्रबारबाट संघीय संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि बन्न नसकेको विधेयक बनाउने क्रममा भने त्रुटि भएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । खास गरी शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमतीले विधेयकलाई अस्पष्ट पारेको सांसदहरुको आरोप छ । 

छलफलमा भाग लिदैं प्रमुख प्रतिपक्षि दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विधेयक सदनमा दर्ता भईसकेपछि ठाउँ ठाउँमा सहमती गरेर सरकारले त्रुटि गरेको आरोप लगाए । 

भदौ २७ गते शिक्षा मन्त्री अशोक राईले विधेयक सदनमा दर्ता गरे पछि विद्यालय नै बन्द गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित प्रर्दशन गरे पछि शिक्षा मन्त्रालयले सहमती गरेको थियो । उक्त सम्झौतालाई सांसद पन्तले घोडाको अघि बग्गी राखेको उपमा दिए । 

सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विधेयक संविधान अनुकुल नै बनेको होला भन्ने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे । सदनमा दर्ता भए पछि भएका सहमतीका बारेमा मन्त्रीले स्पष्ट पार्ने विश्वास रहेको उनले बताए । सांसद प्रदीप यादवले विधेयकलाई सामुदायिक शिक्षा कमजोर बनाएर निजी विद्यालयलाइ पाल्ने गरी आएको आरोप लगाए । त्यसैले विधेयक पुर्नलेखन गर्नु पर्ने उनले बताए । 

एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले आन्दोलनमा सम्झौता गरेर संसदलाई मात्रै जिम्मा दिएर गम्भिर नभएको आरोप लगाईन् । ती सम्झौता सन्दर्भका रुपमा विधेयकमा कहाँ छन् ? उनको प्रश्न छ । विधेयकले सामाजिक न्यायका बारेमा नबोलेको भन्दै नयाँ ढंगले शिक्षा क्षेत्र अघि बढाउने बारे विधेयक मौन रहेको उनको आरोप छ । एमालेका सांसद क्रिषिकेश पोखरेलले विधेयक समय अनुकुल नबनेको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरे । 

स्वतन्त्र पार्टिका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले शिक्षक संघठनसँग गरेको सहमती सहितको विधेयक हो कि त्यो बाहेकको हो भन्ने विषय सदनमा जानकारी गराउन माग गरे । एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले शिक्षकसँगको सहमती माथि प्रश्न उठाउँदै शिक्षा क्षेत्रको विषय अन्धाधुन्ध तरिकाले अघि बढेको आरोप लगाए । छलफल गन सरकारले नचाहेकाले व्यापक संशोधन र पुर्नलेखन गर्न पर्ने उनको तर्क छ । सत्तााधरी दल माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएको स्मरण गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगर्नु कमजोरी भएको बताए । स्थानीय सरकार, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थी सहित छलफल गरेको भए पेश गर्नै नपाई अर्को सहमती गर्नु परेको उल्लेख गरे । दफावार छलफलमा विधेयक माथि परिमार्जन सहित सुधार्नु पर्ने बताए । 

सांसद रञ्जुकुमारी झाले ठूला दलका नेताहरु शिक्षा प्रति गम्भिर नभएकोले आन्दोलनका अघिल्तिर सहमती गर्ने क्रम रहेको उल्लेख गरिन् । संविधान अनुकुल शिक्षा ऐन बन्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । 

स्वतन्त्र पार्टिका सांसद गणेश पराजुलीले शिक्षाको विद्यमान शिक्षाका समस्या समाधान गर्न विधेयक केन्द्रित नभएको भन्दै तोकिए बमोजिम हुने भाषाले स्वार्थ समूहलाई सहयोग गर्ने आरोप लगाए । संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई ऐन बनाउने गरी विधेयकले बाटो दिनु पर्ने भन्दै पुर्नलेखन गर्न आग्रह गरे । यही विधेयकले सार्वजनिक शिक्षा रसातलमा पुर्याउने उनको भनाई छ । 

काँग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले शिक्षा ऐन निर्माण ढिलो भएको भन्दै अझै पनि झारा टार्ने तरिकाले ऐन निर्माण गर्न नहुनेमा सचेत गराए । 

जनमत पार्टिका सांसद सिके राउतले विधेयक संघीयता विरोधी भएको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नु त्यसको उदाहरण भएको उल्लेख गरे । परीक्षा बोर्ड प्रदेशमा राख्नु पर्ने भन्दै जुन प्रयोजनका लागि शिक्षा विधेयक चाहिएको थियो त्यही विषय विधेयकमा नसमेटिएको बताए । शिक्षक र निजी क्षेत्रले आन्दोलन गरे तर विद्यार्थीका बारेमा कसैले पनि वास्ता नगरेको उनले बताए । विद्यार्थीको पहुँच, गुणस्तर जस्ता विषयलाई विधेयकले ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव छ । 

स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले शिक्षकसँग गरिएको सहमतीको विरोध गर्दै स्वतः स्थायी हुने गरी शिक्षा मन्त्रीले गरेको सहमती कुशासनको उदाहरण भएको उनले आरोप लगाए । निजी विद्यालयले समाजमा दुई थरी वर्ग सिर्जना गरेको भन्दै उनले ऐन कसको लागि हो भन्ने न्यूनतम मान्यतालाई नै विधेयकले नसमेटेको आरोप लगाए । विद्यार्थी प्रति विधेयक गम्भिर नभएको भन्दै उनले भने - 'शिक्षक छ, तलब छ, भवन छ तर पढाई छैन ।' 

विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्नु पर्ने उनको तर्क छ । 

माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले संविधानले गरेको व्यवस्थाको मर्मलाई विधेयकमा उल्लेख गर्दै शिक्षाको जगलाई दह्रो बनाउनु पर्ने बताए । स्थानीय सरकारको क्षेत्रलाई विधेयकले अतिक्रमण गरेको त हैन उनको प्रश्न छ । विद्यालय शिक्षा स्थानीय तह अन्र्तगत नै हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । 

स्वतन्त्र पार्टिका सांसद निशा डाँगिले पनि विधेयकले विद्यमान चुनौती सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै पुर्नलेखन गर्नु पर्ने बताईन् । सांसद विनिता कुमारी सिंहले मदरशा शिक्षामा पनि ध्यान दिने गरी विधेयक निर्माण गर्नु पर्ने उल्लेख गरिन् । 

सांसद प्रभु साहले यो विधेयकले शिक्षाका समस्या सम्बोधन नगर्ने बताउँदै फिर्ता गर्नु पर्ने नभए बृहत छलफल गर्नु पर्ने बताए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले विधेयक पेश नगर्दै सडकमा उत्रिएकाहरुसँग गरिएको सम्झौतालाई संसदले नचिन्ने बताए । देशको समग्र शैक्षिक भविष्यलाई ध्यान दिएर विधेयक बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ पेश गर्न उचित हुने सुझाव दिए । काँग्रेस सांसद रामहरी खतिवडाले पिछडिएको वर्ग केन्द्रित नियम बन्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । एमालेका सांसद महेश बर्तौलाले शिक्षक महासंघसँग गरेको सम्झौतालाई विधेयकको अँग बनाउनु पर्ने बताए ।   

सांसद तेजुलाल चौधरीले यो विधेयक शिक्षकका लागि मात्रै ल्याएको आरोप लगाउँदै मुख्य दलका नेताहरुलाई शिक्षाका विषयमा एकरुप धारणा बनाउन आग्रह गरे । विधेयक कक्षा १२ पछि विदेश पलायन हुने क्रम नरोक्ने बताउँदै शिक्षालाई श्रमसँग नजोडेको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्थानीय सरकार मातहत शिक्षकको व्यवस्था संविधान अनुसार भए पनि १० थरी शिक्षक नियुक्ति नै दलबाट भएका कारण समस्या आएको बताए । विधेयक हतारमा पास गरेर उम्किने नभई विस्तृत छलफल गर्नु पर्ने उनको राय छ । 

यस अघि तमाम सरोकारवालाहरु सामु विधेयक लैजान स्वतन्त्र पार्टिका सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेश गरे पछि हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत पुगे पछि उक्त प्रस्ताव अस्विकृत भएको थियो । 

मन्त्री राईलाई विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले समय दिए पनि उक्त दलका सांसदहरुले उठेर आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुको आपत्तिको बिचमा मन्त्रीले प्रस्ताव गरे पछि सांसद पराजुलीले विधेयकमा व्यापक छलफलका लागि जनतामा लैजान प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पनि विधेयक नै नबनेको भन्दै प्रत्यायोजनका लागि मात्रै सांसलदाई रबर स्ट्याम्प मात्रै बनाउन खोजिएको उनको आरोप थियो ।