काठमाडौ - संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि बन्न नसकेको बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक माथि संघीय संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरे संगै शिक्षा विधेयक माथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो । 

मन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्नु अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए । शिक्षा मन्त्रीले विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सभामुखले समय दिए पनि उक्त दलका सांसदहरुले उठेर आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुको आपत्तिको बिचमा मन्त्रीले प्रस्ताव गरे पछि उक्त दलका सांसद गणेश पराजुलीले विधेयकमा व्यापक छलफलका लागि जनतामा लैजान प्रस्ताव पेश गरेका थिए । पनि विधेयक नै नबनेको भन्दै प्रत्यायोजनका लागि मात्रै सांसलदाई रबर स्ट्याम्प मात्रै बनाउन खोजिएको उनले आरोप लगाए । एकिकृत शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने भन्दै उनले शिक्षक, विद्यार्थी र तमाम सरोकारवालाहरु सामु विधेयक लैजान प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ पेश गरे पछि हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत पुगे पछि उक्त प्रस्ताव अस्विकृत भएको छ । 

यस अघि उक्त दलका अर्का डोलप्रसाद अर्यालले शिक्षक संघठनसँग गरेको सहमती सहितको विधेयक हो कि त्यो बाहेकको हो भन्ने विषय सदनमा जानकारी गराउन माग गरे । 

उक्त प्रकृया सकिए पछि सांसदहरुले विधेयक माथि सैद्धान्तिक छलफल शुरु गरेका छन् । काँग्रेसका सांसद रमेश लेखकले ऐन बन्ने सांसदीय प्रकृया स्मरण गर्दै छिटो विधेयक पारित गर्ने बाटो अपनाउन सुझाव दिए । 
सैद्धान्तिक छलफल पछि अब विधेयक माथि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराईने छ । सांसदहरुको संशोधन पछि फेरी सदनमा दफाबार छलफल हुन्छ र संसदीय समितिमा पठाईन्छ । समितिले गर्ने छलफलको ढाँचाले बल्ल ऐन बन्न कति समय लाग्छ भन्ने यकिन हुन्छ । विधेयक समितिमा आए पछि हिउँदभरी छलफल गर्ने योजना बनाएको प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले बताएका छन् । 

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि शिक्षा विधेयक गत आईतबारको बैठकमा मन्त्री राईले संसदमा पेश गरेका थिए । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा बन्न नसकेको बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते मन्त्री राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय बन्दै गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले दुई पटक लिखित सहमती गरेको छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई ’छलछाम गर्न नपाउने’ भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् ।