काठमाडौ - सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयक माथि शुक्रबारबाट सैद्धान्तिक छलफल शुरु हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले शुक्रबारबाट सैद्धान्तिक छलफल शुरु गर्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी गरेको बारेमा आफूलाई जानकारी आएको बताएका छन् ।  

शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा सिकाइ समूहले गरेको 'विद्यालय शिक्षा : कता लाने कता जाने' शिर्षकको मन्थन कार्यक्रममा बोल्दै जोशीले सामान्य छलफलले मात्रै विधेयक राम्रो बन्ने अवस्था नभएकोले समितिमा आएपछि व्यापक छलफल गरेर सुझाव सहित सदनमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विधेयक निर्माणको चरणमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर परिस्कृत बनाउन ध्यान नदिदाँ सदनमा दर्ता हुनु अघि देखि नै विधेयकको विरोध भएको उनको ठम्याई छ ।

'सदनमा प्रस्तुत भएको पाँच सात दिनमै सहमती गर्नु पर्ने थियो भने किन सम्बन्धितसँग सल्लाह नै नगरी विधेयक निर्माण गरेको ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'सातबुँदे र पाँच बुँदे सहमती सहितको पोको समितिमा आएको छ, सामान्य छलफलले मात्रै विधेयक राम्रो बन्ने अवस्था छैन, व्यापक छलफल गरेर संविधान अनुकुल विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।' 

संविधानले गरेको शिक्षा सम्बन्धि व्यवस्थालाई हेक्का राख्दा विधेयकमा शिक्षक र स्थानीय सरकार बिचको विषय र निजी र सामुदायिक विद्यालय बिचको अन्तरविरोध देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता विषयमा व्यापक छलफल गरी संविधान अनुकुल हुने गरी ऐन निर्माण गर्ने बताए । 

सदनमा सैद्धान्तिक छलफल पछि सांसदहरुलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय उपलब्ध गराईन्छ, त्यस पछि फेरी सदनमा दफाबार छलफल हुन्छ र समितिमा पठाईन्छ । समितिले गर्ने छलफलको ढाँचाले बल्ल ऐन बनन कति समय लाग्छ भन्ने यकिन हुन्छ । यो महिनामा विधेयक समितिमा आयो भने हिउँदभरी छलफल गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । यदि त्यसो भयो भने शिक्षा ऐन संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि नआउने देखिन्छ । 

कार्यक्रममा पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद शिशिर खनालले विधेयकले विद्यमान व्यवस्थापकीय कुरालाई मात्रै ध्यान दिएकोले संशोधनले मात्रै नभई विधेयक पुर्नलेखन नै गर्नु पर्ने ठाउँमा रहेको बताए । 

'विधेयकले यथास्थितीको व्यवस्थापकीय पक्षलाई मात्रै ध्यान दिएको छ' उनले भने, 'श्रोतको कमीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? निजी लगानीका विद्यालयलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने ? प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकको नियुक्तिको मापदण्ड के बनाउने ? जस्ता विषयहरु स्पष्ट पार्नु पर्ने छ ।' 

७२ घण्टे संशोधनको अवधिमा यस्ता अस्पष्ट सबै विषयमा संशोधन हाल्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

समाजशास्त्री प्रा.डा. चैतन्य मिश्रले विधेयक निर्माण गर्दा बालबालिकालाई सम्झनु पर्ने उल्लेख गर्दै यस तर्फ विधेयकले ध्यान नै दिन नसकेको गुनासो गरे । शिक्षाको गुणस्तर, समय सापेक्षता, समावेशिता र शिक्षाका सन्दर्भमा संविधानले गरेको व्यवस्था स्मरण नगरे सम्म विधेयक अपूर्ण हुने उनको तर्क छ । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुईटेलले शिक्षा प्रतिको राज्यको नीति र धारणा के हो ? भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु स्पष्ट नभए सम्म समय सापेक्ष शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसक्ने बताए । शिक्षा क्षेत्र संस्था बन्ने की व्यक्तिको व्यापार गर्ने ठाउँ बन्ने भन्ने कोणबाट विधेयकको बहस शुरु गर्नु पर्ने बताउँदै उनले सार्वजनिक संस्थाहरु निर्माण बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुनै नसक्ने तर्फ सजग हुन आग्रह गरे । 

कार्यक्रममा शिक्षाविद् विनय कुसियतले विधेयकको आर्थिक पाटोबारे चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रको पहुँच ३५ प्रतिशत भईसकेको उल्लेख गरे । त्यसैले निजीलाई निषेध हैन सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने गरी साझेदारी मोडलबाट सञ्चालन गर्न जरुरी रहेो उनको तर्क छ । 

कार्यक्रममा शिक्षाविद्, शिक्षक, प्रदेश सांसद, शिक्षा मन्त्रालयका वर्तमान र पूर्व प्रशासक एवं विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी गर्दै आएका व्यक्तिहरुको उपस्थिती थियो । विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजक संस्थाका प्रमुख सुदर्शन घिमिरेले बताए । विधेयक निर्माणका बेला सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरेका कारण विधेयक माथि व्यापक विरोध आएकोले फराकिलो घेरामा छलफल गरेको उनको भनाई छ ।