काठमाडौ - संसद सचिवालयमा दर्ता भएको १९ दिन पछि शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको छ । आईतबार बसेको संसद बैठकमा शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका हुन् । 

विधेयक पेश गर्दै मन्त्री राईले शिक्षकहरु कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको दावी गरे । शिक्षकको पेशागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने र उक्त कार्य शिक्षक महासंघ मार्फत् हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनले स्मरण गराए । 

‘शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ । आस्थाका कारण पठन पाठनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन, शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभाव पार्नु हुदैन' उनले भने 'उहाँहरुले कसैको सदस्यता लिएर, कसैका विरुद्ध, कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता विधेयकमा राखिएको छ ।’ 

शिक्षणमा योग्य व्यक्तिलाई ल्याउन राम्रो सेवा सुविधा दिनुपर्ने बारेमा सरकार गम्भिर रहेको उनले भताए । संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता हुना साथ विरोधमा उत्रिएका शक्षिकहरु तर्फ लक्षित गर्दै उनले विधेयकमा समेट्नु पर्ने अन्य आवश्यक विषयमा पनि संसदीय प्रक्रिया मार्फत् विधेयकमा समावेश गर्न सकिने बताए । 

विधेयक संसदमा पेश भएपछि यसमा संशोधन र परिमार्जनका प्रस्ताव र दफाबार छलफल संसदीय प्रकृयाबाटै अघि बढ्ने र यसले विधेयकलाई अझै समृद्ध बनाउन सकिने पनि उनले बताए । विधेयकले समेटेको मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने, परम्परागत शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका विषय सकारात्मक रहेको उनबो दावी छ । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा बन्न नसकेको बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक गत भदौ २७ गते मन्त्री राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न उक्त विधेयक दर्ता भएसँगै विद्यालय बन्दै गरेर शिक्षकहरुले काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेका थिए । उनीहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयसँग दुई पटक लिखित सहमती गरेको छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरुको विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई ’छलछाम गर्न नपाउने’ भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् ।