काठमाडौ - सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उल्लेख शिक्षक सेवा गठनमा संशोधनको सुझाव सार्वजनिक गरिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकासका क्षेत्रमा कृयाशिल विज्ञहरुले दुई चरणमा गरि तयार पारेको उक्त सुझावमा उक्त तहलाई विद्यालय भित्रै समेट्नु पर्नाको कारण सहित तीन महले नै तयार पारेका छन् । 

सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा कक्षा एकदेखि पाँचसम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई साधारण, र कक्षा ६ देखि कक्षा आठसम्म अध्यापन गने शिक्षकलाई विषयगत हुने प्रस्ताव गरिएको छ । तर विज्ञहरुले दिएको सुझावमा प्रारम्भिक बालविकास देखि कक्षा ३ (प्रारम्भिक कक्षा) सम्म  अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई कक्षागत र कक्षा ४ देखि कक्षा ८ सम्म अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई विषयगत गरी विद्यालय शिक्षक सेवा गठन गर्न सुझाईएको छ । 

हाल प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र कक्षा १–३मा एकीकृत ढाँचाको पाठ्यक्रम लागु भएकोले “प्रारम्भिक कक्षा”का  लागि कक्षागत शिक्षकको व्यवस्था आवश्यक भएको कारण सहित विज्ञहरुले तीन महले नै तयार पारेका छन् । संशोधनका कारणमा उनीहरुको तर्क छ 'प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाका शिक्षकले पनि अन्य शिक्षक सरह काम गर्दै आएका हुँदा, श्रम ऐनको “समान कामको लागि पारिश्रमिकमा विभेद गर्न नहुने” बुँदामा आधारित रहेर यी शिक्षकहरूलाई पनि अन्य शिक्षक सरहको व्यवहार तथा सेवा सुविधाको आवश्यकता छ ।'

प्रारम्भिक कक्षामा कक्षागत शिक्षण/ शिक्षक हुँदा विद्यार्थी शिक्षकको सम्बन्ध राम्रो भई सिकाइमा सहज हुने तर्क गर्दै उनीहरुले प्रारम्भिक कक्षाका शिक्षकहरूको प्रभावकारी वृत्ति विकासका लागि पनि कक्षागत शिक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरेका छन् । शिक्षक ‘साधारण’ वा ‘असाधारण’ नहुने भन्दै उक्त सुझावमा आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । सो शब्दले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको “प्रारम्भिक कक्षा”लाई समेत जनाउने उल्लेख गर्दै उक्त सुझावमा परिभाषामै थप्न आवश्यक रहेको औंल्याईएको छ । 

“प्रारम्भिक कक्षा” भन्नाले चार वर्ष (४८ महिना) उमेर पुरा भएदेखि ८ वर्ष (९६ महिना) सम्मका बालबालिकाका लागि सञ्चालन गरिने सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित सिकाइको आधार तयार पार्ने कक्षा सम्झनु पर्छ ।

सदनमा दर्ता भएको विधेयकमा आधारभूत शिक्षा” भन्नाले कक्षा एकदेखि कक्षा आठसम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई समेत जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ । तर विज्ञहरुले प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७ – २०८८ मा ८ वर्षसम्मलाई प्रारम्भिक बालविकासको उमेर मानिएको स्मरण गराउँदै यस उमेर समूहलाई सर्वाङ्गीण विकासमा आधारित सिकाइ गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यताका कारण संशोधन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) २०२८ , २.ख.१. मा पनि “आधारभूत शिक्षा” भन्नाले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा आठसम्म दिइने शिक्षा सम्झनु पर्छ भनिएको छ सुझावमा भनिएको छ हाल प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षादेखि नै सामुदायिक तथा संस्थागत क्षेत्रको कार्यान्वयनमा विभेद छ । यस संशोधनले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका बालबालिकाको समान विकास तथा सिकाइ अनुसारका उपलब्धी हासिल हुन्छ । 

प्रारम्भिक कक्षा” को अवधारणाले ४ देखि ८ वर्षका बालबालिकाका विकासात्मक तथा शैक्षणिक आवश्यकता तथा हालको सिकाइ चुनौतीलाई सम्बोधन र प्राथमिकतामा राख्न सहज हुने उल्लेख गर्दै  “प्रारम्भिक कक्षा” को व्यवस्थाले दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा पनि कम जनशक्ति तथा स्रोतमा पनि आधारभूत सिकाइलाई सुनिश्चित गर्न सकिने तर्क गरिएको छ । 

अहिले पनि बालविकास शिक्षकले कक्षा १ देखि ३ मा पनि सिकाइरहेका छन् । यसका लागि थप स्रोतको आवश्यकता पनि पर्दैन । 

यसैगरी विधेयकमा उल्लेख विशेष प्रकृतिका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन    को ६ (क) र (ख) को बीचमा भौगोलिक विकटताको कारणले विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक कक्षा सञ्चालन गर्न समुदायमा आधारित कक्षा, प्रारम्भिक कक्षाका बालबालिका धेरै टाढा जान नसक्ने हुँदा समुदायमा आधारित प्रारम्भिक कक्षा सञ्चालन गर्दा सबैका लागि सहज तथा मितव्ययी हुन्छ भन्ने वाक्य थप्न सुझाव दिईएको छ । बसाइसराइ तथा जनसंख्याको घट्दो क्रमले गर्दा धेरै कम बालबालिका भएका विद्यालयहरू रहेको स्मरण गर्दै विधेयकमा उल्लेख प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सम्बन्धि पुरै खण्ड फेर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ । 

स्थानीय तहले राष्ट्रिय तहको मापदण्डको अधिनमा रही आवश्यकताको आधारमा समुदायमा प्रारम्भिक कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ संशोधन गर्ने विधेयकमा लेख्नु पर्ने भाषा उल्लेख गर्दै सुझावमा भनिएको छ विद्यालयले बालबालिकाको संख्याको आधारमा शिक्षक तथा पूर्वाधारको सुनिश्चितता सहित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा सहितको प्रारम्भिक कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

प्रारम्भिक कक्षामा कक्षागत शिक्षकको संख्या तथा पारिश्रमिक, सेवा, शर्त र सुविधा तोकिए बमोजिम हुने भाषा लेख्न सुझाव दिईएको छ । 

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रमका लागि हाल बोलीचालीमा रहेको “प्रारम्भिक कक्षा” मा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई समेट्दा उचित हुने कारण सहित तीन महलेमा भनिएको छ –    यसमा कार्यरत जनशक्ति पनि शिक्षक नै हुन् । “सहयोगी कार्यकर्ता” मान्नु हालसम्मका विभिन्न नीतिगत प्रावधान (प्रारम्भिक बालविकास राष्ट्रिय रणनीति, विद्यालय शिक्षा योजना, शिक्षा नीति, श्रम ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आदि) तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित छ । 

साथै प्रारम्भिक कक्षामा “कक्षागत शिक्षक” को व्यवस्था हुँदा शिक्षकको वृत्तिविकास तथा उत्प्रेरणामा पनि सहयोग तर्क गरिएको छ । 

विधेयकमा उल्लेख सार्वजनिक विद्यालयका माध्यमिक र आधारभूत तहका साधारण तथा विषयगत तर्फका शिक्षकलाई प्रथम, दितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गरिने संशोधनमा शिक्षकको श्रेणी विभाजनको सुझाव पनि दिईएको छ सार्वजनिक विद्यालयका माध्यमिक र आधारभूत तहका कक्षागत तथा विषयगत तर्फका शिक्षकलाई प्रथम, दितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गर्नु पर्ने तर्क गर्दै संशोधनमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने लेख्न सुझाव दिईएको छ ।

विधेयकमा उल्लेख आधारभूत तहमा साधारण तथा विषयगत शिक्षक रहने प्रस्तावमा संशोधन गर्दै कक्षागत तथा विषयगत शिक्षक हुनुपर्ने उल्लेख छ । आधारभूत तहको साधारण शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने प्रस्तावमा संशोधन गर्दै आधारभूत तहको कक्षागत शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्ने सुझाव छ । 

गत भदौ २७ गते शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गर्न विज्ञहरुले दुई चरणमा छलफल गरेको जनाएका छन् । संसदमा विधेयक दर्ता भएको भोलिपल्ट नै प्रारम्भिक बालविकास विज्ञहरु डा. मिनाक्षी दाहाल, युनिसेफका डा. दिपु शाक्य र सेतोगुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाबाट शशी वि.सि. सहितको समूहले विधेयक संशोधनका लागि सुझावको पहिलो खेस्रा तयार पारेको थियो । गत सोमबार फेरी  दाहाल, शाक्य र वि.सि। सहित थप विज्ञहरु डा. किशोर श्रेष्ठ, देविना प्रधानाङ्ग, मधु राजभण्डारी र सेभ ड चिल्ड्रेन कि डा. लक्ष्मी पौडेल सहितको समूहले सुझावको दोस्रो खेस्रा तयार पारेका हुन् ।