काठमाडौ - ७१ प्रतिशत आसपासबाट बढाएर सतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भित्र्याउने सरकारको योजना थियो । सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको अन्तर्य नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउनु थियो । तर, उक्त उमेर समुहका सबै बालबालिका विद्यालय आए भने न पर्याप्त कक्षा कोठा थिए, न पाठ्यपुस्तक, न बालबालिकालाई पढाउने पर्याप्त शिक्षक नै ! शिक्षामा कृयाशिल दातृ निकाय र विकास साझेदारहरुलाई 'कडिकडाउ' भाषामा शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो - यी तीन वटा प्राथमिकता बाहेक अरुमा सहयोग जरुरी छैन !

शिक्षा मन्त्रालयको यो तर्कमा उनीहरु खुसीले भए वा वाध्यताले सहमत भए उनै जानुन् तर उनीहरुबाट प्राप्त सहयोग रकमलाई 'बास्केट फण्ड'मा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले शुरु गर्यो अपुग शिक्षक व्यवस्थापन गर्न विद्यालयहरुलाई राहत रकम दिने व्यवस्था । २०६० / ०६१ सालबाट शुरु यो व्यवस्थासँगै प्राप्त रकमबाट विद्यालयहरुले बढ्दो विद्यार्थी संख्यालाई पढाउन शिक्षकको नियुक्ति शुरु गरे । त्यही बेला हो देशभरका विद्यालयहरुमा एकै पटक १० हजार कक्षा कोठा निर्माण भएको । 

शिक्षक व्यवस्थापनका लागि वार्षिक ५३ हजार तीन सय रुपैंया विद्यालयलाई दिन थालियो । एक जना शिक्षकको तलब बराबर हुने गरी उक्त रकम दिईएको थियो । तर, उक्त रकमलाई बाँडफाँट गरेर विद्यालयहरुले दुई तीन जना सम्म पनि शिक्षक नियुक्ति गर्ने अभ्यास गरे । यसरी गरिएको नियुक्ति प्रक्रियामा एकरुपता कायम गरिएन । भनसुन, नातागोता, राजनीतिक दलका नेतालाई शिक्षाका कर्मचारीको नजराना जस्ता अनेक अपारदर्शी शैली अपनाएर खल्ती खल्तीबाट राहत शिक्षक बाँडियो । एक जिल्लामा वा एकै विद्यालयमा पनि भिन्ना भिन्नै प्रक्रियाबाट राहत शिक्षक नियुक्त भए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा प्रधानाध्यापक वा त्यस क्षेत्रको नेता पहुँचवाला भयो भने सक्दो कोटा ल्याउने, बाँड्ने र आफ्ना स्वार्थ अनुकुल मान्छेलाई नियुक्ति दिने शैली निरन्तर रह्यो । 

यो शैली यति विकृत बन्यो कि २०६६ साल फागुनमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी नै खोसियो । तत्कालिन राजनीतिक दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) बाट मन्त्री बनेका रामचन्द्र कुशवाहले रकम असुलेर राहत शिक्षक कोटा वितरण गरेको आरोप लाग्यो । दातृ निकाय र विकाश साझेदारले उनलाई मन्त्रीबाट नहटाए सहयोगै रोक्ने चेतावनी दिए । सञ्चार माध्यममा मन्त्रीको शैलीका विषयमा खबर सार्वजनिक भए सँगै चौतर्फि आलोचना भयो । फलस्वरुप कुशवाहलाई मन्त्री पदबाट हटाउन उनको दल वाध्य भयो ।  

अपुग शिक्षकको व्यवस्था गर्न सरकारले शुरु गरेको राहत अनुदान रकम कालान्तरमा व्यक्तिमा बदलिएसँगै त्यसको मर्म भत्कन शुरु भएको हो । यस बिचका विभिन्न सरकारको अक्षमता, राजनीतिक दलहरुको शिक्षा प्रतिको बेवास्ता लगायतका विभिन्न कारणले शिक्षकको विज्ञापन हुन सकेन । त्यतिखेर कक्षा कोठा धान्ने यीनै राहत शिक्षक हुन् जो यतिखेर आफूहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नु पर्ने माग सहित काठमाडौका सडकमा उत्रिएका छन् ।

तत्कालिन शिक्षा विभागमा महानिर्देशक रहेका पूर्व सचिव जनार्दन नेपाल राहत अनुदानको व्यवस्था तत्कालिन आवश्यकताले ल्याएको दावी गर्छन् । तर त्यसलाई पैसाका रुपमा मूलप्रवाहीकरण गर्न थालेसँगै गडबड शुरु भएको उनी बताउँछन् । 

'राहतको रकम, विद्यालयलाई दिने भनिएको हो, तर पैसालाई व्यक्ति केन्द्रित गर्ने क्रम बढ्यो । यति मात्रै हैन आफन्त र कार्यकर्तालाई राहत शिक्षकका रुपमा भर्ति गर्ने होडवाजि नै चल्यो' उनी भन्छन् 'आवश्यकताले ल्याएको व्यवस्थालाई पैसामा मेन स्टिम गरियो, दरबन्दीमा बदलिएन ।' 

राहतको कोटालाई दरबन्दीमा बदल्न चासो नदिदाँ कच्पल्टिदैं आएको यो विषय यतिखेर भने दरबन्दीमा बदल्ने गरी विधेयक तयार भए पछि सडकमा छरपष्ट भएको छ !

विधेयक लेखनमा शुरु देखि नै संलग्न शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिव भने राहत शिक्षकहरु यतिखेर सडकमा उत्रिएको देख्दा आश्चर्यमा परेको बताउँछन् !

विधेयक तयारीका क्रममा पटक पटक अर्थ मन्त्रालयसँगको छलफलमा संलग्न उनी राहत कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग परेको 'चर्काचर्की' स्मरण गर्छन् । 

'सरकारका लागि दरबन्दी थप गर्नु भनेको दायित्व बढाउनु हो, राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नै हुन्न भन्ने अर्थको अडान सानो मेहनतले बदलिएको हैन' उनी भन्छन् 'विधेयकमा समेटिएको ५० / ५० प्रतिशतको व्यवस्थालाई राहत शिक्षकहरुले त स्वागत गर्नु पर्ने थियो । तर किन सडकमा आए बुझ्न सकेको छैन ।' 

गत भदौ २७ गते शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गरे । यसका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतीमा आन्तरिकमा ७५ र खुलामा २५ प्रतिशत हुने गरी राहतको दायरालाई अझै बढाईएको छ । तर, पनि सहमती गर्दा महासंघले धोका दिएको भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । 

शिक्षक र सम्बन्धितले उत्तर दिनै पर्ने केही जेलिएका प्रश्न 

लोकतन्त्रमा राज्यसँगको असहमती प्रकट गर्न प्रर्दशन गर्नु, विरोध गर्नु, आफ्ना माग लिएर सडकमा उत्रनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यति हुँदा हुँदै पनि आन्दोलनरत शिक्षकले उत्तर दिनु पर्ने अहम् प्रश्न के हो भने राहत शिक्षकको नियुक्ति कुन प्रकृयाबाट भएको थियो ? 

बर्षेनी सयौं विद्यार्थी शिक्षक हुन योग्य भईरहेका छन् । विश्वविद्यालय शिक्षा पास गरेर, शिक्षक हुन लाईसेन्स लिएर, कक्षा कोठामा छिर्नका लागि आयोग कुर्दै बसेका यी विद्यार्थीले हामी पनि शिक्षक बन्न पाउनु पर्छ, आन्तरिक र खुला हैन सबै खुला गर्नु पर्छ भन्ने माग लिएर प्रदर्शनमा उत्रिए भने शिक्षकहरुसँग के उत्तर हुन्छ ? 

यो प्रश्न आन्दोलनरत शिक्षकका लागि मात्रै हैन, सत्ताधारी दल वा विपक्षी दलका लागि पनि हो । सत प्रतिशत खुलाको माग सहित विद्यार्थी संगठन सडकमा आए भने राजनीतिक दलले थेग्न सक्छन् ? 

यी सबै घटनाक्रम पछि अर्थ मन्त्रालयले राहतको मुद्दा गिजोलिएको रहेछ भैगो दरबन्दीमा रुपान्तरण नगरौं भन्यो भने के हुन्छ ? 

शिक्षक अभाव झेलेर घिटघिटोमा पुगेका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउनु पर्ने अधिकार प्रति सचेत हुनु पर्दैन ? 

कि हामी परीक्षा दियौं भने पक्का फेल हुन्छौं, हामी पास हुन अक्षम छौं भन्ने राहत शिक्षकहरुको स्विकारोक्ति हो ? 

अहिले सडकमा उत्रिएका शिक्षकले जस्तै गरी अन्य निकायका अस्थायी, ज्यालादारी, करारका कर्मचारीले पनि स्वतः स्थायी हुन पाउँ भन्ने माग सहित प्रदर्शन गरे भने के गर्ने ? 

'माग्न त पाईयो, तर माग्दा के माग्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ' पूर्व सचिव नेपाल पनि प्रश्न गर्छन् 'अरुले पाए हामीले किन नपाउने भन्दै तत्कालिन जिल्ला विकास देखि, कामै नभएका आयोजनाका अस्थायी ज्यालादारी र अरु ठाउँका यस्तै कर्मचारीले पनि यस्तै माग गरे भने तिनलाई पनि स्वतः स्थायी गर्दै जाने ?' 

समाधानका बाटा 

सडक प्रदर्शनमा रहेका राहत शिक्षकले स्मरण गर्नु जरुरी कुरा के हो भने आफ्नो नियुक्ति र अवधि कति हो भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा थियो । ति अवस्था स्विकार गरेर नियुक्ति लिएकाहरुले अर्काे अवस्थामा निरन्तरता खोज्नु न्यायोचित विषय हैन । 

बरु त्यसलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले बनाएको थितीमा रहेर सँधैका लागि समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनु विवेकी निष्कर्श हो । यस अघि अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउने अन्तिम चरणसम्म राहत शिक्षकहरु एसएसआरपीको अवधि सकिदा पछि आफ्नो जागिर नरहने कुरामा मानसिक रुपमा तयार नै थिए । त्यहि बेला शुरु एसएसडिपी पछि राहतको आशा लम्बिएको स्मरण गर्नु जरुरी छ । शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले तत्कालिन अवस्थाका अस्थायी शिक्षकलाई 'गोल्डेनह्यानसेक' दिए जस्तै गरी राहत शिक्षकलाई पनि तोकिए बमोजिम गर्ने विषय विधेयकको मस्यौदामा उल्लेखै छ । नियमावली बन्ने बेलामा यही बुँदामा टेकेर लविङ् गर्दा सहजै टुगिंने विषय हो । 

शिक्षक महासंघको अक्षमता सुधार्ने मौका 

सदनमा दर्ता भएको विधेयकका विरुद्ध विद्यालय बन्द गरेरै आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघले सहमती गर्दा राहत शिक्षकलाई 'कन्फिडेन्स'मा लिन नसक्दा उसको अक्षमता पनि छरपष्ट भएको छ । आफ्नो आह्वानमा सडकमा उतार्ने अनी विश्वस्त बनाउन नसक्ने महासंघको नेतृत्व यो घटनाले अक्षम प्रमाणित भएको छ । विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रने शिक्षक नेताहरुको लहडको पटाक्षेपका रुपमा सडकमा आएको हो राहत, बालविकास कार्यकर्ता र अन्य शिक्षकको मुद्दा । जो महासंघ नेतृत्वलाई 'धारे हात' लगाएर माईतिघर देखि बानेश्वर चक्कर काटिरहेको छ !

विद्यालय बन्दको घोषणा प्रत्युपादक बनेर चौतर्फी आलोचना भेटे पछि महासंघको नेतृत्व कुन हद सम्म तिलमिलाएको रहेछ भन्ने कुराको पटाक्षेप पनि यही घटनाले प्रमाणित गरेको छ । अहिले सडकमै छुटेका पक्षसँग एक आधा घण्टा छलफल गरेर समेट्न महासंघ नेतृत्व लाग्नु पथ्र्यो । अझै पनि समय बितेको छैन, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीसँग महासंघ र उसका घटकहरुले गरेको सहमतीले राहत शिक्षकलाई साँच्चै 'राहत' दिएको हुनु पर्ने हो ।  

राहत कोटा दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने विधेयकको व्यवस्था र कूल संख्याको ७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने सहमतीको बुँदाले थुप्रै कुरा समेटेको छ ।  उपलब्धिको यो अन्तर्य बुझाउन र यस प्रति विश्वास दिलाउन शिक्षक महासंघको नेतृत्व अघि सर्दा विगतको अक्षमता सुधार्ने मौका हुने छ । 

र, अन्त्यमा 

बर्षौ देखि शिक्षककै सेवा सुविधाको गञ्जागोलबाट सार्वजनिक शिक्षाका विषय बाहिर निस्कन सकेन । सँधै भरी उही कुराका बारेमा लेख्नु / बोल्नु पर्दा झिजो मात्रै लागेको छैन, कक्षा कोठा, सिकाइ सुधार संसारले गरेका शैक्षिक प्रगतीका विषयको बारेमा चर्चा परिचर्चा वर्जित भईरहेको छ । राजनीतिक व्यवस्था र देशको संरचना बदलिएको ८ बर्ष वितिसक्दा पनि ५२ बर्ष अघिको शिक्षा ऐनको भारी बिसाउन के शिक्षकहरु चाहन्नन् ?  

२०७५ फागुन २३ गतेको यो समाचार पनि पढ्नुहोस् : आन्दोलनरत शिक्षकसँग सहमती, स्थायीको प्रकृया तोके बमोजिम

२०७५ फागुन २० गतेको यो टीप्पणी पनि पढ्नुहोस् : मौका यही हो – गरिहालौँ आन्दोलन, भईहालौँ स्वतः स्थायी !