सोमबार, ०८ असोज २०८०
भक्तपुर - सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध आन्दोलनरत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीले सोमबार एक घण्टा सेवा अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका छन् । बोर्डमा रहेका कर्मचारीका तीनवटै संगठनको अगुवाईमा बोर्डका केन्द्रिय देखि प्रदेश तथा शाखा कार्यालयमा शुरु सेवा बन्दको आन्दोलन दैनिक एक घण्टाका दरले बढाउँदै लैजाने उनीहरुको पूर्व घोषित कार्यक्रम छ । सोही अनुसार सोमबार ११ बजेबाट एक घण्टा कर्मचारीले सेवा अवरुद्ध बनाए ।
सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यक्रम क्रमशः एक एक घण्टा बढाउँदै असोज १० गते तीन घण्टा सम्म सेवा बन्द गर्ने कर्मचारीहरुको पूर्व घोषणा छ ।
असोज १२ गते बोर्डका पदाधिकारी तथा परीक्षा नियन्त्रकको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने र माग पुरा नभए १४ गते देखि बोर्डका सबै सेवा बन्द गर्ने उनीहरुको धम्कि छ ।
‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ गत भदौ २७ गते सरकारले सदनमा दर्ता गरेको थियो । ऐन दर्ता भए पछि बोर्ड अन्तर्गत रहेका कर्मचारी संघ नेपाल, कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले ३१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधान प्रति विमती जनाएका थिए ।
अस्थायी कर्मचारीलाई स्थायी गर्नु पर्ने र कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा बढ्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग हो । बोर्डको पूर्ण स्वायत्तता हुनु पर्ने, बोर्ड सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने अधिकार बोर्डमै निहित रहनु पर्ने, बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौ संशोधन) ले व्यवस्था गरेबमोजिम नै हुनुपर्ने, बोर्डको सदस्य–सचिव वरिष्ठतम अधिकृत मध्येबाट मात्र हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तै बोर्डमा हाल रहेका प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय र शाखा कार्यालयहरु यथावत् हुनुपर्ने माग पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
यस अघि माग असोज ५ देखि सोमबार सम्म उनीहरुले कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सेवा लिन बोर्डमा पुगेका विद्यार्थीलाई भने मर्का पेरेको छ । ट्रान्सिकिप्ट लिने, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट लिने, नाम थर सच्याउने लगायतका सेवा लिन सयौं विद्यार्थी हरेक दिन बोर्डका कार्यालयहरुमा पुग्छन् । यस अघि विधेयकको विरोधमा विद्यालयको पठनपाठन नै बन्द गरेर सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकहरुको आन्दोलन प्रति चौतर्फि आलोचना भएको थियो । आफ्ना माग पुरा गर्न अरुको अधिकार हनन् गर्ने क्रम प्रति नेपाली समाजले पछिल्लो समय विमती जनाउँदै आएको छ । लोकतन्त्रमा विरोध र असहमती प्रकट गर्ने नैसर्गिक अधिकार भए पनि आफ्नो अधिकारका लागि सेवा नै बन्द गर्ने, पठनपाठन नै बन्द गर्ने जस्ता कार्य प्रति सरोकारवालाहरुले तिब्र आलोचना गर्दै आएका छन् ।
तर, आन्दोलनरत तीन वटै संगठनहरुले बन्द गर्नु वाध्यता भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी सरकार र शिक्षा मन्त्रालयकै हुने बताएका छन् ।
सदनमा दर्ता शिक्षा विधेयकमा बोर्डको विद्यमान सांगठनिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयक पढ्नुहोस् :
प्रतिक्रिया