बुधबार, १६ मंसिर २०७२
- कृष्ण अधिकारी / नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको साढे ५ दशक पुगेको छ । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको २७ वर्षपछि २०४३ सालमा दोस्रो विश्वविद्यालयको रुपमा नेपाल संस्कृत (२२०६२/६३ अघि सम्म महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय) खुलेको हो । त्यो पनि काठमाडौमा नभएर मध्य पश्चिम क्षेत्रको दाङ जिल्लाको बेलझुण्डीमा । क्षेत्रीय हिसावले भन्दा त्यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा सही थियो ।
२०३९ सालमा तत्कालिन राजा विरेन्द्रबाट त्यति वेलाका शिक्षामन्त्री रणधिर सुब्बाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय शाही उच्च शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो । उक्त आयोगको पदाधिकारीको सहमति र असहमति विच तयार पारिएको प्रतिवेदनमा काठमाडौ बाहेक नेपालका विभिन्न विकास क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने र तत्कालिन अवस्थमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको पोखरा र पुर्वाञ्चल क्षेत्रको विराटनगरमा क्षेत्रीय स्तरका विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने कुरालाई उठान गरीएको थियो । उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नै ती दुई ठाँउमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने पहल भएका थिए । तर ती ठाँउमा पहल हुनुभन्दा पहिले नै संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो ।
दोस्रो विश्वविद्यालयको स्थापनाको ५ वर्ष र पहिलो विश्वविद्यालय स्थापनाको ३२ वर्ष पछि २०४८ सालमा सरकारले गैरसरकारी वा नीजि क्षेत्रलाई काठमाडौ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो । यो शुरुमा काठमाडौमा स्थापना भए पनि पछि भने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलमा लगीएको हो । हाल त्यहीँबाट यस विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन् । त्यसपछिका दिनहरुमा भने सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई समेटने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । जस अनुरुप पाँच ओटा विकास क्षेत्रमा विश्वविद्यालय रहने गरी २०५० सालमा पुर्वमा पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पश्चिममा २०५३ मा पोखरा विश्वविद्यालय, २०५५मा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, २०६७ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रको सुर्खेतमा मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यमाञ्चल क्षेत्रको चितवनमा कृषि तथा वन र सुदुर पश्चिमाञ्चलको महेन्द्रनगरमा सुदुर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना भएका हुन् ।
यसरी हेर्दा नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको ५० वर्षको अवधीमा ९ ओटा विश्वविद्यालय स्थापना भए जसमा ८ ओटा सरकारी वा राज्यको लगानीमा नै स्थापना भए भने बाँकी एक अर्थात नेपालको पहिलो नीजि क्षेत्रको विश्वविद्यालय काठमाडौ विश्वविद्यालय पनि संचालन भइरहेको छ । यी बाहेक पनि अहिले संसदमा केही विश्वविद्यालय ऐन मस्यौदाका रुपमा तयार भई ऐन बन्ने पालो पर्खीरहेका छन् ।
नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा सरकारले ऐन बनाउँदा ‘विश्वविद्यालयहरु स्वायत्त’ भन्ने गरीएको छ । ऐनमा स्वायत्त भन्ने गरीए पनि ती विश्वविद्यालयहरु स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् र स्वायत्त पनि छैनन् । ऐन र कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यो अभ्यास देखिएको छैन ।
ऐन कानुन र व्यवहार फरक भएको अहिले मात्र होइन यो त धेरै पहिले देखिको निरन्तरता हो । उच्च शिक्षालाई विगत ५० वर्ष भन्दा पहिले देखिनै सही तरीकाले हेर्ने गरीएको छैन । ऐनमा विश्वविद्यालयहरु स्वतन्त्र भएपनि व्यवहारमा उत्कृष्ठ विश्व विद्यालय बन्नका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत र नीति नियमहरु बनाउन उनीहरु स्वतन्त्र छैनन् । सरकारले दिने आर्थिक स्रोतहरु धेरै कम र स्वयम विश्वविद्यालयहरुले विश्वविद्यालय प्रशासन र शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन चाहिने स्रोत सरकारमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था त छँदै छ ।
पहिलो विश्वविद्यालय स्थापना भएको मिति देखि ३० वर्षसम्म राजाको प्रत्यक्ष शासन भएको पंचायती व्यवस्थाले देशमा शासन व्यवस्था सँगै उच्च शिक्षामा पनि राज रामै्रसँग गर्यो । त्यस अवधीमा राजा महेन्द्र हुन वा विरेन्द दुवैले उच्च शिक्षालाई भित्रैदेखि बुझेका पनि थिए भन्ने गरीन्छ र केही प्रयास पनि गरेको देखिन्छ । तर त्यो प्रयास पर्याप्त भने थिएन । किनकि विश्व विद्यालय दर्वारबाट सिधै संचालित थियो र त्यही अनुसार विश्वविद्यालय चल्ने र उच्च शिक्षा संचालित थियो ।
पंचायत अवधिभरमा पंचायत पक्षीय प्रशासन चल्ने भए पनि उच्चशिक्षालाई सुधार गर्ने कार्यक्रम वा विकसित गर्दे लैजाने लक्ष्य थिएन । पंचायतले उच्च शिक्षाको रुपमा विश्वविद्यालयलाई भरपुर प्रयोग गरे पनि त्यो अवस्था पंचायत पछिका पछिल्ला वर्षमा पनि निरन्तरता नै रह्यो । चाहे दर्वार होस वा गैर दर्वार सबैले उच्च शिक्षालाई आफ्ना सम्बोधनहरुमा बढी महत्व दिएपनि व्यवहारमा उच्चशिक्षा सुधारका लागि स्पष्ट खाका भने दिन सकेका थिएनन् ।
पछिल्लो चरणमा विश्वविद्यालय स्थापना वा संख्यामा बढोत्तरी भएपनि सरकारले विश्वविद्यालयलाई चलाउने र व्यवस्थित गर्ने कुरामा कन्जुस्याई नै गरीरह्यो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको उच्च शिक्षा नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएको साढे पाँच दशक सम्म पनि सरकारले उच्च शिक्षाको नीति नै बनाएन वा प्रयत्न नै गरेन ।
यसै गरी मागका आधारमा मात्र विश्वविद्यालय स्थापना गरीए तर तिनको अनुगमन वा निरीक्षण नै गर्न सकेन वा त्यसलाई महत्वपुर्ण हो भनेर सोच्दै सोचेन । विश्वविद्यालय चाहियो भनेर सरोकारवालाहरु आए बस अनुमति दियो तर त्यसको लागि आवश्यक रणनीति बनाउने व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकार वा विभागीय मन्त्रालय जिम्मेवार नै भएन । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने उच्च शिक्षा वा विश्वविद्यालयको कार्यक्रम प्रति उदासिन छ । यस्तै गरेर सरकारले ल्याउने ऐन वा काननु पनि उच्चशिक्षा मैत्री छैनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
सरकार वा विभागीय मन्त्रालयले विश्वविद्यालयका लागि ल्याउने ऐन कानुनमा चाहिने आवशयक सुधार वा संसोधन गर्न पनि सरोकारवाला निकाय वा प्राध्यापक वा व्यवस्थापनसँग परामर्श नै नगरी ल्याउने प्रचलनका कारण पनि सरकार उदासिन रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
सरकार वा विभागीय मन्त्रालय उदासिन छ भन्ने कुराको अर्को प्रमाण भनेको विश्व विद्यालयका काार्यक्रमहरुलाई गम्भिरता पुर्वक नलिने र उच्च शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई बजेटको उचित व्यवस्था नगरीनु, त्यस्तै अर्को विश्व विद्यालयका पदाधिकारीहरुको चयनमा हुने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पनि उदासिनता नै हो भनेर बुझ्नु पर्दछ । उच्च शिक्षाको नीति निर्माण तहमा गरीने वेवास्ता पनि उदासिनता नै मान्नु पर्दछ ।
सिद्धान्तमा प्रजातन्त्रवादी देखिने सरकार व्यवहारमा भने उच्च शिक्षाका सवालमा सफल देखिदैन वा पुर्वाग्रही भएको देख्न सकिन्छ । अर्को कुरा सरकार उच्च शिक्षा अथवा विश्व विद्यालयहरुको गतिविधिमा त्यति गम्भिर देखिदैन । सरकारले जहिले पनि विश्व विद्यालयहरुलाई माष्टरी अड्डाको रुपमा देख्ने तर त्यसको उपयोगिता नदेख्ने पद्धतीले पनि सरकार उच्च शिक्षाको सुधारमा सकारात्मक छैन भन्ने कुराको पुष्टी मिल्दछ ।
सरकारले उच्च शिक्षा प्रतिको सरकारी धारणालाई युग सुहाँउदो किसिमले व्याख्या र विश्लेषण गरीनु पर्दछ । एक्काइसौ शताब्दीको आधुनिक शिक्षालाई पनि देशले सहजै अंगिकार गर्न सक्ने खालका ऐन कानुन वा नीति बनाई उच्च शिक्षालाई समय सुहाउँदो बनाउमा अहम भुमिका खेल्नु पर्दछ । देश वा राज्य कस्तो हो भनेर बुझ्ने सजिलो माध्यम नै शिक्षा हो भन्ने विश्वव्यापी परम्परागत पद्धतीलाई नेपालले पनि साथ दिनु पर्दछ । सरकारले उच्च शिक्षामा गर्ने लगानीलाई पनि समय सुहाउँदो किसिमले वृद्धि गरीनु पर्दछ साथै उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन कानुनहरुलाई समय सापेक्ष हिसावले परिर्वतन र परिमार्जन गरीनु पर्दछ । समय सुहाउँदो नभएका नियम कानुनहरु परिवर्तन गर्ने र नयाँ कानुन तत्कालै बनाइनु पर्दछ । जसले उच्च शिक्षाकोे सुधारमा एउटा सार्थक परिणाम हासिल गराउन मद्धत पुग्नेछ ।
अर्को कुरा विश्व विद्यालयहरुमा चयन गरीने पदाधिकारीहरु र क्षमतावान व्यक्तिहरुलाई संसदमा वा सरकारका विभागीय मन्त्रालयमा चयन गरीनु पर्दछ । सरकारले पनि उच्च शिक्षा सुहाउँदो पाराले वा सुधार गर्ने हेतुले गठन गरेका आयोग, कार्यदल वा अन्य निकायले पेश गरेका सुझावहरुलाई इमान्दारी पुर्वक लागु गरीनु पर्दछ । उच्च शिक्षाका लागि विगतमा भएका अभ्यास र त्यस माथि भएका सिकाइहरुमा गरेका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार्दै लैजाने र अव आउने दिनहरुमा पनि उच्च शिक्षा प्रतिको सरकारी उदासिनतालाई दोहरिन दिनु हुँदैन । नयाँ उत्साहका साथ उच्च शिक्षालाई सुधार गर्न उच्चशिक्षा सुधार निगरानी गर्ने निकायहरुको गठन गरीनु पर्छ । ती निकाय गठन गर्न विलम्ब भइसकेको छ । यस्ता निकायहरुको गठनले सरकारलाई सही दिशामा डोर्याउन मद्धत मिल्ने छ ।
- अधिकारी शैक्षिक अनुसन्धानमा कृयाशिल छन् ।
प्रकाशन मिति २०७२ मंसिर १६ गते
प्रतिक्रिया