काठमाडौं २० जेठ / भूकम्पका कारण विद्यालय नचलेको समयको समेत शुल्क लिने निजी विद्यालयहरुको निर्णय प्रति विरोध जनाउँदै आएका विद्यार्थी संगठनहरुले यस बारेमा शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुसंग छलफल गर्दै प्रमुख दल आवद्ध विद्यार्थी नेताहरुले शिक्षा जस्तो सेवा मूलक क्षेत्रमा काम गर्ने तर चिया पसल चलाए जस्तो ब्यवहार गर्ने तरिका ठिक नभएको भन्दै तत्काल शुल्क मिनाह गर्न मन्त्रालयले अग्रसरता लिनु पर्ने माग गरे ।

विद्यालय शुरु भएको एक हप्ता पनि नवित्दै कतिपय विद्यालयले विल पठाएका छन्, जसमा गाडी भाडा, प्रयोगशाला शुल्क, खाना शुल्क लगायतका शुल्कहरु समेत समाबेश गरिएको छ । प्रयोग नभएको सेवाको समेत शुल्क लिनुले विद्यालय सञ्चालकहरु राज्य, विद्यार्थी र अभिभावक प्रति जिम्मेवार नभएको ठहर भएको भन्दै यसमा मन्त्रालयले गम्भिर भएर कदम चाल्न उनीहरुले माग गरे ।

देशमा आईपरेको विपद्को समयमा समेत शिक्षकको तलब र घर भाडाको नाममा शुल्क लिनु निजी विद्यालयहरुको गैह्र जिम्मेवार काम भएको विद्यार्थी संगठनहरुको ठहर छ । यस बारेमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरुले उपयुक्त विकल्पको खोजि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको नेविसंघका प्रवक्ता यूपी लामिछानेले बताए ।

औपचारिक छलफलमा सबै शुल्क मिनाह गर्न माग गरे पनि विद्यार्थी संगठनहरुले प्रयोग नभएको सेवाको शुल्क कुनै हालतमा तिर्न नहुने बताएको श्रोतले जनायो । मासिक शुल्क लिदाँ तलव र घर भाडा तिर्न पुग्ने भए पनि विद्यालय सञ्चालकहरु सबै शुल्क उठाउन खोज्नु गैह्र जिम्मेवार भएको भन्दै उनीहरुले मन्त्रालयलाई कडा रुपमा प्रस्तुत हुन भनेका छन् ।

उक्त अवसरमा वैशाखमा मन्त्रालयसंग भएको शुल्क सम्बन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो । पढ्नुहोस् निजी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता, मन्त्रालयद्धारा टालटुले सहमती

भूकम्पका कारण केही अलमल भए पनि तत्काल केन्द्रिय शुल्क निर्धारण समितिको बैठक बोलाएर कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयमा प्रवक्ता डा. हरी लम्सालले प्रतिबद्धता जनाएको लामिछानेले बताए ।