काठमाडौ - विद्यालय बन्द गरेरै प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षक र सरकार विच सहमती भएको छ । शिक्षकको विष स्थानीय सरकार भन्दा माथिल्लो निकायबाट पुनरावलोकन हुने गरी सहमती भएको हो ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा शुरु भएको वार्ता तीन चरणमा आइृपुग्दा सहमतीमा पुगेको हो । बिहीबार दुई चरण छलफल गरेपछि शुक्रबार भएको वार्तामा सहमती भएको हो । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय प्रकृयाबाटै पूरा गर्न शिक्षक नेताहरु सहमत भएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय श्रोतले जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शुरु सडक पर्दशन लगायतका कार्यक्रम पनि फिर्ता लिने सहमती भएको छ । 

शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले गत भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराए लगत्तै आन्दोलनको घोषणा गरेको महासंघले काठमाडौमा प्रर्दशन गरेको तेश्रो दिन सहमती भएको हो । 

विशधेयकमा संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि सहित कार्यदल बन्ने लगायतका बुँदामा सहमती भएको श्रोतले जनाउको छ । 

यस अघि शिक्षा मन्त्री राईले बोलाएको वार्ता वहिष्कार गरेर सडक आन्दोलन शुरु गरेको शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बस्न कार्यवहाक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्ण वहादुर खड्काले पनि आग्रह गरेका थिए । तर, यी दुवै आग्रहलाई लत्याएर विद्यार्थीको पठनपाठन नै अवरुद्ध गर्दै आएका शिक्षकहरुलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको अगुवाईमा भएको छलफलमा बसेका थिए ।    

संविधानको व्यवस्था वमोजिम स्थानीय सरकारको अधिकार किटान गरी दर्ता भएको विधेयकको विरुद्धमा शिक्षकको आन्दोलन शुरु भएको थियो । उनीहरु स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने बताउँदै आएका छन् । 

सहमतीका बुँदालाई लिपीवद्ध गर्ने काम भईरहको छ । 

अपडेट 

सहमतीको पुर्ण पाठ पढ्नुहोस