संघीयता सँगै बदलिएको राज्यको संरचना अनुरुप बन्नु पर्ने कानून नबन्दा शिक्षा क्षेत्र तदर्थ रुपमा चलिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि शिक्षा ऐन निर्माण नहुनुको प्रत्यक्ष भुक्तमान बालबालिकाको सिकाइ, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय व्यवस्थापन र कक्षा कोठामा सकृय शिक्षकहरुको अवरुद्ध वृत्ति विकासमा परेको छ । बालबालिकाको सिकाइमा प्रत्यक्ष संलग्न पक्ष शिक्षक र विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको गाँठो फुकाउने यो उल्झन् कसका कारण निरन्तर रहेको हो ? यो प्रश्नको उत्तर लुकेको त थिएन नै, शिक्षा ऐन निर्माणको संसदीय प्रकृया शुरु भए सँगै थप प्रष्ट देखिएको छ । 

शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले गत भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गरे । यो सँगै 'दलगत आवद्धतामा रहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक'हरुले धम्कि दिन शुरु गरेका छन् ।  

पढ्नुहोस् : फेरी विद्यालय बन्दको धम्कि !

ऐन विहिनताको लामो समयको यो शुन्यता अन्त्य गर्ने गरी निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको शिक्षा विधेयकको विरुद्ध शुरु उनीहरुको धम्किको केन्द्रमा बालबालिकाको सिकाइ सुधार, नतिजा बढोत्तरी, सामुदायिक विद्यालयको चुस्त व्यवस्थापन लगायतका शैक्षिक विषय भन्दा धेरै विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानले गरेको व्यवस्था प्रतिको आक्रोश मात्रै छ । दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षक नेताहरुको यो आक्रोश र दम्भ संविधान निर्माण भए लगत्तै बाट शुरु भएको हो । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारका नीति नियम नमान्ने शिक्षक महासंघको 'धम्की'

शिक्षक महासंघको दम्भी सोच

संविधानले विद्यालय तह सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यही संविधान अनुसार सार्वभौम नागरिकको मतबाट स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिको हुर्मत लिन दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षक नेताहरु विगत देखि नै कत्ति पनि हिचकिचाएका थिएनन् । 

पढ्नुहोस् : शिक्षक नेताका कुण्ठा : ल्याप्चे लाउनेका कुरा मान्नु पर्ने ?

उनीहरुको त्यो दम्भ र कुण्ठालाई शिक्षा मन्त्रालयको तत् तत् समयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अनुमोदन गर्दै गयो । 

पढ्नुहोस् : स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको 'प्रतिगामी' दस्तखत

शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको अदूरदर्शी उक्त शैलीको बलमा दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षकका नेताहरुले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई निकै तल्लो स्तरमा झरेर कटाक्ष जारी राखे । शिक्षक नेताहरुको शैलीबाट आजित कतिपय स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका विद्यालय सञ्चालन र शिक्षक व्यवस्थापनका लागि संविधानले दिएको अधिकार अनुकुल कानून निर्माण गरे, विद्यालय सुधारको प्रयास गरे, सकारात्मक नतिजा निकाले । यसका थुप्रै उदाहरण छन् । यसबाट थप विक्षिप्त बनेका शिक्षक नेताहरु अहिले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षा सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको भूमिका किटान गरेको विधेयक सदनमा दर्ता भए पछि फेरी रन्थनिएका छन् । 

कक्षा कोठामै नगए पनि, बालबालिकाको सिकाइमा संलग्न नभए पनि दलगत आवद्धताकै भरमा जागिर धानेका उनीहरुको यो रन्थनाईले के पुष्टि गरेको छ भने उनीहरु नजिकको सरकारबाट हुने अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन प्रति अनुदार छन् । उनीहरु यस अघि जस्तै दलका कृयाकलापमा फुक्काफाल हुन चाहन्छन् । त्यसैले यति लामो समय सम्म नबनेको ऐन निर्माण प्रकृया शुरु हुनासाथ उनीहरु बालबालिकाको पढाई नै रोकेर, विद्यालयहरु बन्द गरेर असोज ३ गते देखि काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने तय गरेका छन् । शिक्षक नेताहरुको यो शैलीले आलोचकहरुले भन्दै आएको एउटा कुरा प्रमाणित गरेको छ : शिक्षक नेताहरुकै कारण आठ बर्ष सम्म पनि शिक्षा ऐन निर्माण नभएको हो । 

संघीय कानून निर्माणमा पटक पटक वाधा गर्दै आएका शिक्षकका केही नेताहरुको यो शैलीले कक्षा कोठा र बालबालिकाको सिकाइमा निरन्तर सकृय हजारौं शिक्षक भने मर्कामा पर्ने छन् । कानूनकै अभावमा वृत्ति विकास देखि स्थायित्वको समेत ग्यारेण्टि नभएका त्यस्ता हजारौं शिक्षकहरुलाई यतिखेर कुनै बेला शिक्षण पेशामा रहेका तर अवकास भए पनि आफूलाई शिक्षक नेता नै करार गरिरहेकाहरुले रुमल्याईरहेका छन् । कक्षा कोठामा सकृय शिक्षक केवल बालबालिकाको सिकाइमा केन्द्रित छ, तर राजनीतिक दलमा आवद्ध भएका शिक्षकका पूर्व र वर्तमान नेतृत्व केवल स्थानीय सरकार प्रतिको कुण्ठामा । यही कुण्ठाले विद्यालय तहको शिक्षालाई फेरी अर्को प्रयोगमा लगेर सिंगै पुस्तालाई प्रयोगशाला बनाउने बाटोमा उद्यत देखिन्छ । यो छुट कसैलाई पनि छैन । 

खस्कदोँ सार्वजनिक शिक्षाको नतिजा एवं गुणस्तर सुधारको यो सुनौलो अवसर र शिक्षकको खास मुद्दा र आवश्यकता ऐनमा लिपिवद्ध गर्न पैरवी गर्नु पर्ने यो बेलामा विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने शिक्षक नेताहरुको घोषणाले ऐनमा समेटिनु पर्ने सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विषय एवं शिक्षकका वास्तविक र आवश्यक मुद्दा ओझेलमा पारेको छ । अर्को कुरा आफूलाई प्रवुद्ध वर्ग ठान्ने शिक्षक नेताहरु कानून निर्माणको सामान्य प्रकृया समेत बुझ्दैनन् भन्ने प्रमाणित समेत गरेको छ । 

विधेयक सदनमा दर्ता भए पछि संसदीय प्रकृया अनुरुप अघि बढ्छ । सदनमा टेवुल हुन्छ, दफावार छलफल, संसदीय समितिमा व्यापक छलफल, सांसदलाई संशोधन हाल्न समयावधि किटान, सांसदले हालेको संशोधन उचित भए सदनबाट पारित, संसदले उचित नठहर्याए फेल यो कानून बन्ने सामान्य संसदीय प्रकृया हो । के शिक्षक नेताहरु यो प्रकृया जान्दैनन् ? कि उनीहरु संसदीय प्रकृया मान्दैनन् ? कि कुनै बेला खुला समाज र लोकतन्त्रका पक्षमा एकतन्त्रीय शासनका विरुद्धको आन्दोलनमा संलग्न भएको व्याज जुन सुकै मुल्यमा कालान्तर सम्म खाईरहन पाउनु पर्छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्श हो ? विगतको विशिष्ठ परिस्थितीमा व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा संलग्न भएका शिक्षक नेताहरु के संघीय, समानुपातिक, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहितको संविधानको विरुद्ध हुन् ? संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी किटान गरेको ऐन निर्माण गर्दा विरोध गर्नु अघि शिक्षक नेताहरु भन्न सक्छन् ः केन्द्रिकृत संरचनामा सार्वजनिक शिक्षाको सुधार उत्पात राम्रो थियो वा सुधारको बाटोमा थियो भनेर । 

७५३ स्थानीय सरकार मध्ये कहिँ कतै समस्या होला / छन्, त्यसलाई सुधार्नु पर्छ, तर त्यसलाई नै देखाएर राम्रो गरेका संयौं स्थानीय सरकारको हुर्मत लिन पाईदैंन । यही वहाना देखाएर फेरी पनि कर्मचारीतन्त्र र टाढाको यूनिटबाट शासित हुन खोज्नुको अन्तर्य विद्यालयमा छलछाम गर्ने सहज बाटो निर्माण गर्न खोजेको रुपमै बुझिन्छ । संघीयताको मर्म भनेको जतिसक्दो सानो यूनिटबाट राज्य सञ्चालन गर्नु हो । टाढाको (जिल्ला÷प्रदेश) भन्दा नजिकको (स्थानीय) जनप्रतिनिधिबाट शासित हुन नचाहनुको कारण केवल शिक्षक नेताका कुण्ठा र छलछाम गर्न नपाईने चिन्ता भन्दा अर्थोक देखिएको छैन ।  

संविधान संशोधन विना स्थानीय सरकार मातहत भएको शिक्षाका अधिकार कटौती संम्भव छैन भन्ने बुझ्न शिक्षक नेताहरु किन चाहिरहेका छैनन ? 

के उनीहरुलाई संविधान संशोधनको प्रकृया थाहा छैन ?  

थाहा भएर पनि बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध पारेर उनीहरु सडकमा उत्रने धम्कि दिईरहेका छन् भने स्वभाविक रुपमा आशंका उब्जन्छ : उनीहरु बालबालिकाको सिकाइ सुधार र कक्षा कोठामा सकृय शिक्षक भन्दा दलगत स्वार्थ र सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै केन्द्रित छन् । शुरु देखि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु प्रति व्यक्त कुण्ठा प्रमाणित गर्नु मात्रै उनीहरुको ध्येय हो । 

यस्ता आशंका प्रमाणित हुनु अघि दलगत शिक्षकका संघसंगठन आवद्ध नेपाल शिक्षक महासंघले बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै गरेको विद्यालय बन्द जस्तो जघन्य र निन्दनीय घोषणा तत्काल फिर्ता लेओस् । 

शिक्षकका वास्तविक र आवश्यक मुद्दालाई ऐनमा समावेश गर्ने खास समयमा विषयान्तर गर्दै हजारौं शिक्षक, कर्मचारीको वास्तविक विषय र समस्या समाधान माथि कुठाराघात नगरोस् । 

राज्यका अघिल्तिर पेशागत मागको व्यानर बोकेर उभिँदा बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारलाई असर नपार्ने शैली अपनाउने विधि सोचोस् । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुकुल सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बाटोमा आफूलाई उभ्याओस् । 

दलगत आवद्धताका भरमा जागिर धानिरहेको तथ्यलाई बदलेर शिक्षक भनेको कुनै अमुक दलको झोले हैन कि बालबालिकाको सिकाइमा समर्पित हुने निष्ठा र आदर्श सहितको विशिष्ठ पेशा हो भन्ने मानक स्थापित गर्ने तर्फ आफ्ना माग र मुद्दा केन्द्रित गरोस् । 

तदनुरुप ऐन निर्माण गर्ने विद्यमान समयको उपयुक्त सदुपयोग गरोस् । 

र, विद्यालय बन्दको धम्कि तत्काल फिर्ता लेओस् ।