काठमाडौ - शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन र कुनै पनि राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न हुन नपाउने शिक्षा विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको परिच्छेद ८ मा रहेको सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरण अन्र्तगत शिक्षक राजनीतिक कृयाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

'शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन' मस्यौदामा भनिएको छ ।  

कक्षा कोठामा ध्यान नदिने तर राजनीतिक दलका कार्यक्रममा संलग्न हुने शिक्षकको बढ्दो रुचीका बिचमा यसलाईनियन्त्रण गर्न विधेयकबाटै यस्तो प्रवन्ध गर्न लागिएको हो । शिक्षकको दलगत आवद्धताका कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।  

यसैगरी शिक्षकले कम्पनी स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न, तथा व्यापार व्यवसाय गर्न स्थानीय तहको स्विकृती लिनु पर्ने विधेयकको मस्यौदामा छ । विद्यालयमा पठनपाठनका अलावा, जनगणना, निर्वाचन, विपद् उद्दार लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेको बाहेक अन्यत्र नोकरी गर्न नहुने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । 

शिक्षकले प्रदर्शन गर्न हड्ताल गर्न पनि पाउने छैनन् । बहुविवाह गर्न, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न, यातना दिन नहुने, विदेशको स्थायी अनुमती पत्र लिन नहुने लगायतका व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा छन् । 

यसैगरी शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षा लक्षित प्रशिक्षणमा संलग्न भए त्यस्ता शिक्षक तीन बर्ष सम्म प्रकृयामा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान मस्यौदामा छ । आयोगबाट पदपूर्तिको लागि लिईने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हुनेले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिन र त्यस्तो प्रशिक्षणमा सहभागि भए त्यस पछि तीन बर्ष सम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा संलग्न हुन नपाउने मस्यौदामा व्यवस्था छ । 

विधेयकले आधारभुत तहको शिक्षक बन्न कम्तिमा स्नातक र माध्यमिक तहको शिक्षक हुन स्नातककोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरेको छ ।

बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकलाई दुई श्रेणी आधारभूत र माध्यमिक तहमा विभाजन गरिएको छ । 
हाल प्राविको शिक्षक हुन कक्षा १०, निमाविलाई कक्षा १२ र मावि शिक्षकलाई स्नातक उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । अब कक्षा ५ सम्म अध्यापन गराउने साधारण र कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्यापन गराउने शिक्षक विषयगत हुने छन् । आधारभूत तहको साधारण शिक्षक हुनका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक तह प्रस्ताव गरिएको छ । तर साधारण शिक्षकका हकमा जुन सुकै विषयमा स्नातक पूरा गरेको भए पनि हुन्छ । विषयगत शिक्षक तर्फ भने आधारभूत र माध्यमिक तहका लागि सम्बन्धित विषयमा क्रमशः स्नातक र स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्नेछ । 

२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय तहको संरचना परिवर्तन गरी माध्यमिक तहको अन्तिम कक्षा १२ हुने व्यवस्था गरेको छ  । विद्यालयको संरचना बदलिएको यतिका बर्ष सम्म पनि  कानुन अभावमा शिक्षक सेवा आयोगले पुरानै ऐन अनुसार प्रावि, निमावि र मावि तहका शिक्षक आपूर्ति गर्दै आएको छ ।