काठमाडौ - विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता भएको छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ बर्ष सम्म पनि सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त तरिकाले चलिरहेको छ । 

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने प्रावधानको विरुद्ध दलगत आवद्धताका शिक्षकहरु विरोध छ । नजिकको सरकारले गर्ने नियमनलाई 'छलछाम गर्न नपाउने' भएपछि उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई बाईपास गरेर ऐन निर्माण हुनु पर्ने लविगं गर्दै आएका छन् । यसले पनि शिक्षा ऐन निर्माणलाई धकेल्दै आएको थियो । यस्तै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको लविगंले पनि ऐन निर्माणको विषय पेचिलो बन्दै आएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी नियमन गर्नु पर्ने तर्कका विरुद्ध विद्यालय शिक्षाको व्यापारीकरणबाट फाईदा लिएका वर्गले तिब्र लविगं गर्दै आएका छन् । 

फलस्वरुप गत साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्न वाध्य भएको थियो । उनीहरुको माग विधेयकमा समेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रक्षा एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्ण वहादुर खड्कालाई जिम्मा दिए पछि भएका विभिन्न छलफल पश्चात सरकारले विधेयक तयार पारेको हो । गत विहीबार भदौ २१ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले फेरी दोश्रो पटक विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृती दिए पश्चात बल्ल बुधबार शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयक दर्ता गरेका हुन् । 

विधेयकको पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् :