काठमाडौ - सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि स्वार्थ समूहको दवाव पछि 'होल्ड'मा राखिएको शिक्षा विधेयकलाई मन्त्रीपरिषद्ले फेरी सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिएको छ । ३८ दिन अघि गत साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले शिक्षा विधेयकलाई सदनमा दर्ता गर्ने स्विकृती दिएको थियो । तर, दलगत आवद्धताका शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकको दवाव थेग्न नसकेपछि सरकारले विधेयकलाई 'होल्ड'मा राखेको थियो । 

विधेयकका बारेमा सरोकारवालाहरुले चासो गरे पछि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा फेरी रुजु गर्नु परेकाले दोश्रो पटक निर्णय गर्नु परेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले एडुखबरलाई बताईन् । 

'जुन निर्णय पहिला भएको थियो त्यसमा संशोधन गरेपछि पुन निर्णय गर्नु परेको हो' उनले भनिन्, 'अब विधेयक भोली सदनमा दर्ता हुन्छ ।'

तर कुन सदनमा दर्ता गर्ने भन्ने फिक्स नभएको उनले बताईन् । सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा छलफल हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर यी मध्ये कुन सदनमा पहिला दर्ता गर्ने भन्ने सरकारले नै तय गर्छ । यो समाचार तयार पार्दा सम्म विधेयक पहिला कुन सदनमा दर्ता गर्ने भन्ने टुँगिएको छैन । 

आआफ्ना स्वार्थ अनुकुल व्यवस्था नराखे आन्दोलन गर्ने धम्कि दिएका निजी विद्यालय सञ्चालक र दलगत आवद्धतामा रहेका शिक्षक नेताहरुका अघिल्तिर सरकार झुकेको थियो । ३८ दिन सम्म विधेयकमा उनीहरुले आआफ्ना विषयलाई के कति घुसाउन सके भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रुपमै विधेयकमा चलखेल भएको बताउँदै स्वार्थ समूहको दवावलाई धकेलेका थिए ।

पढ्नुहोस् यी खबर : संघीय शिक्षा ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत, अब सदनमा पेश गर्ने

शिक्षा ऐन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षक महासंघको धम्कि शुरु

'अफवाह'मा शिक्षा ऐन !

शिक्षा विधेयक सदनमा दर्ता कहिले कहिले, दर्ता भएपछिको आन्दोलनको मिति भने अहिल्यै तय

शिक्षा मन्त्रालयले ढंग नपुर्‍याउँदा उल्झनमा शिक्षा विधेयक

दवाव दिनेहरुसँग छलफल गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मा दिएका थिए । 

संविधानले विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दलहरुले संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा चासो नगर्दा विद्यालय शिक्षा भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको छ । शैक्षिक क्षेत्र सञ्चालन, अनुमगन र व्यवस्थापनका विषय अहिले अन्योलमा छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव लाखौं बालबालिकाको शिक्षामा परिरहेको छ । 

यसैबिच बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०लाई पनि सदनमा पेश गर्ने स्विकृति दिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।