शुक्रबार, २६ साउन २०८०
काठमाडौं - सदनमा शिक्षा विधेयक दर्ता नहुँदै आन्दोलनमा उत्रिएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द लगायतका विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । साउन १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले सदनमा विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा अफवाहका रुपमा फैलिएको हल्लाका आधारमा उनीहरुले साउन २८ गते आईतबार देखि विद्यालय बन्दको घोषणा लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
व्यापारिक स्वार्थका लागि बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार हनन् गर्ने गैह्रजिम्मेवार घोषणा प्रति आलोचना भएको थियो ।
यही आलोचनाका बिचमा शुक्रबार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णहादुर खड्कासँग भएको छलफलमा सरकारले माग सम्बाधेन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पछि आन्दोलन स्थगित गरेको प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले बताए ।
निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको तीन वटा संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले विधेयकमा समेटिएको पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषय प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
हाल निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित छन् । यसले गर्दा शिक्षामा व्यापारिकरण हावी भएको निष्कर्श सहित विधेयक तयार पारेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया