काठमाडौं - व्यापार / व्यवसाय एउटै, सरकारसँग गर्नु पर्ने पक्षिकरणका मुद्दा पनि एउटै तर संगठन फरक फरक ! 

व्यक्तित्वको टकरावले फुटेको २६ बर्ष पछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुका छुट्टा छुट्टै दुई संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनका नेता र आवद्ध सदस्यहरु बिहीबार भने माईतिघर मण्डलाका छेउमा एउटै मुद्दाको पक्षिकरण गर्दै देखिए, एउटै व्यानरमा ! 

अक्सर, एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्नै नसक्ने 'रवाफ'मा देखिने संगठनका नेताहरु एकै लहरमा उभिएर एउटै विषयमा केन्द्रित भाषण गर्दै थिए । दुबै संगठन आवद्ध सदस्यहरु पनि एक आपसमा भलाकुसारी र नारावाजी गरिरहेका देखिन्थे । 

यतिका बर्ष पछि उनीहरुलाई एकै लहरमा जुटाईदिने मेलो भने अघिल्लो मंगलबार मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेर सदनमा दर्ता गर्न स्विकृती दिएको तर अहिले सम्म सार्वजनिक नभएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयकमा समेटिएको भनिएको विषय बन्यो । 

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमा समेटिएको भनिएका विषय अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भईरहेका छन् । तीनै सार्वजनिक दस्तावेजमा निजी विद्यालयलाई ५ बर्ष भित्र गुठिमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यही व्यवस्था विरुद्ध विद्यालय सञ्चालकहरुकै अर्को संगठन हिसान सहित दुबै संगठन संगसँगै सडकमा उत्रिएका हुन् ।  

अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेर चौतर्फि आलोचना खेपिरहेका संगठनका अध्यक्षहरुले विद्यालय बन्द गर्नु वाध्यता भएको दोहोर्याउन भने छाडेनन् । यो बिचमा सरकारलाई विधेयकमा सुधार गर्ने मौका दिएको बताउँदै हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले अहिलेको अवस्था आफूहरुका लागि 'मर्ता क्या नहि कर्ता' भन्ने हिन्दि उखान जस्तो भएको बताए । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डब हमाल लगायतले पनि निजी क्षेत्रबाट देशको शैक्षिक क्षेत्रमा मात्रै नभई अर्थतत्रमा समेत योगदान दिएको कुरा नविर्सन सरकारलाई सचेत गराए ।  

नेताहरुको भाषण चल्दै गर्दा सडक छेउको रुखको छहारीमा उभिएका केही व्यक्तिहरु छलफल गरिरहेका थिए : 'आज त दुबै संगठनका नेताहरु कुम जोडेर भाषण गर्दै छन् त, बेलैमा एउटै संगठन बनाएको भए आवाज कति बलियो हुन्थ्यो र आज यो अवस्थानै आउन्न थ्यो !'

२०४७ पुष २४ गते निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाईजेशन प्याब्सन दर्ता गरेका थिए । समय क्रम सँगै बढ्दो निजी विद्यालयको संख्या र संगठनको रापतापका कारण नेतृत्वमा टकराव शुरु भए पछि २०५४ सालमा भएको पोखरा महाधिवेशन पछि संगठन फुट्यो । राजेश खड्का पछि नेतृत्वमा आउन चाहेका उमेश श्रेष्ठलाई रोकेर आफू अध्यक्ष हुन चाहे पनि सफल हुन नसके पछि गिता राणाले २०४५ पुस २७ गते आफ्नो अध्यक्षतामा एनप्याब्सन गठन गरेकि थिईन् । 

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष खड्का पदीय स्वार्थका कारण प्याब्सन फुटेको स्विकार्छन् ।  

'हामी छलफलमै थियौं, तर उहाँहरु (गिता राणा लगायत) को पदीय लालसाले गर्दा दुर्घटना हुन पुगेको हो' उनले भने । 

तर एन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा जुन कारणले अहिले सडकमा उत्रनु पर्यो त्यही कारणले एनप्याब्सन गठन गर्नु परेको दावि गर्छन् । प्याब्सनका संस्थापक अध्यक्ष आनन्दकुटी विद्यापिठ स्वयम्भुका रत्नबहादुर कर्माचार्यले निजी विद्यालय पनि गुठिमा जान सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए पछि दुई धार शुरु भएको र राणाको अध्यक्षतामा एनप्याब्सन गठन गरेको उनको दावी छ । 

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीको अध्यक्षता र डा. बल्लभमणि दाहाल उपाध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा निजी विद्यालयका तर्फबाट कर्माचार्य सदस्य थिए । तर उनले आफ्नो विद्यालय गुठिमा सञ्चालित भएकै आधारमा अरु विद्यालय पनि गुठिमै सञ्चालन गर्न सकिने राय दिएको आरोप लगाउँदै राणा पक्षधरहरु पोखरा महाधिवेशन छाडेर हिँडेका थिए । त्यही मुद्दा आज फेरी उठेको सापकोटा बताउँछन् । 

'आज जुन विषय उठाएर हामी सडकमा उत्रिन परेको छ, २६ बर्ष अघि यही विषयलाई उचित सम्बोधन नगर्दा नयाँ संगठन बन्ने अवस्था आएको हो' प्रदर्शनमै भेटिएका सापकोटाले भने 'यस विषयमा उतिखेर स्पष्ट धारणा राख्न सकेको भए आज फेरी यही विषयमा प्रदर्शन गर्नु पर्ने दिन नै आउने थिएन ।' 

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुवातसँगै तत्कालिन सरकारले अपनाएको खुला आर्थिक नीतिका कारण शिक्षामा निजी लगानीको क्रम बढेको थियो । समयक्रम सँगै शिक्षामा चरम व्यापारीकरण हावी भयो । शिक्षालाई सेवाका रुपमा भन्दा पनि नाफा घाटाका रुपमा ब्याख्या गर्न थालियो । शिक्षा क्षेत्रबाट कमाउने र त्यहीँ खर्च गर्न छाडेर अन्य व्यापारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्यो । 

विद्यालय शिक्षालाई चरम व्यापारीकरणबाट ननिकाल्ने हो भने समाजमा वर्ग विभाजनको खाडल बढ्दै जाने त्रासका बिचमा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । संरचना बदलियो । नयाँ संविधान बन्यो उक्त संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गर्यो । विद्यालय तहको आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था भयो । मौलिक हक कार्यान्यवनका लागि  अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आयो । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई आधार मानेर उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी निरुत्साहित गर्न सुझाव दियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले निजी विद्यालयलाई गर्न लागेको नियमन प्रति लगानीकर्ताहरुको विरोध शुरु भएको हो । 

आफ्नो पैत्रिक सम्पत्ति देखि समय र ज्ञान लगानी गरेको क्षेत्रलाई गुठिमा बदल्न नचाहेको शिक्षाका लगानीकर्ताहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, शिक्षाबाट भएको आर्थिक आर्जन अन्य व्यापारमा लगाउन छाडेर शैक्षिक कृयाकलापमै खर्च गर्दा के बिग्रन्छ ? भन्ने बारेमा उनीहरु बोल्न चाहँदैनन् । यस बिषयमा उनीहरुले मुख नखोले पनि स्पष्ट बुझ्न सकिने एउटै कुरा छ शिक्षाको व्यापारबाट भएको कमाई उनीहरु शैक्षिक क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न चाहँदैनन् । 

व्यापारको यही स्वार्थले एकआपसमा नमिलेर २६ बर्ष अघि छुट्टिएकाहरुलाई पनि एकै ठाउँमा जुटाईदिएको छ । 

सम्बन्धित सामाग्री पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा विधेयकको तरंग, विद्यालय बन्दको धम्कि
संसदीय प्रकृया शुरु हुनु अघि नै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

धम्कि रोक