प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अक्षमताका कारण व्यवस्था र देशको संरचना बदलिएको यतिका बर्ष सम्म पनि तयार नगरिएको शिक्षा ऐन निर्माणको संसदीय प्रकृया शुरु हुने छेकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले दिएको अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको धम्कि ज्यादै खेदजनक छ । लाखौं बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार, शैक्षिक व्यापारीहरुको स्वार्थका कारण हनन् गर्न पाईदैंन, यो धम्कि तत्काल रोकिनु पर्छ । 

सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एक साता पछि उनीहरुले उक्त धम्कि दिएका हुन् । उक्त विधेयकलाई सरकारले सार्वजनिक नगर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत् चलेका अफवाहकै आधारमा मंगलबार निजी विद्यालय सञ्चालकका तीन वटा संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन २८ गते आईतबार देखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको धम्कि सार्वजनिक गरे । 

अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भईरहेका दस्तावेजमा निजी विद्यालयलाई ५ बर्ष भित्र गुठिमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने संगठनका नेताहरुले बन्द रहर नभएर बाध्यता भएको जिकिर गरे । पैत्रिक सम्पत्ति देखि जीवनभरको कमाई र बैंकको क्रृण लगानी गरेर खोलिएको विद्यालयका सारा सम्पत्ति राज्यलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था संविधान विपरित हुने उनीहरुको तर्क छ । व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको हक र सम्पत्तिको अधिकार प्रतिकुल हुने गरी आएको विधेयकको मस्यौदा सच्याउन पर्ने उनीहरुको माग छ । शुक्रबार सम्मका लागि दिईएको अवधि मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक सच्याएर पुनः पेश गर्ने अवधि भएको उनीहरुले बताएका छन् । 

निश्चयनै, राज्यका विद्यमान कानूनकै अधिनमा रहेर निजी विद्यालय खुलेका हुन् । सामुदायिक विद्यालय कै मोडेलमा साविकका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा मार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका निजी विद्यालयहरुलाई २०५८ साल देखि कम्पनीमा दर्ता गर्ने व्यवस्था भयो । विद्यालय शिक्षामा व्यापारिक घरानाले समेत लगानी गर्न थाले, व्यापारीले गर्ने लगानी नाफा घाटामा तौलिनु अस्वभाविक थिएन । शिक्षामा चरम व्यापारीकरण हावि भयो । शिक्षालाई सेवाका रुपमा भन्दा पनि नाफा घाटाका रुपमा ब्याख्या गर्न थालियो । हुने खानेले पढ्ने निजी र हुँदा खानेले पढ्ने सार्वजनिक शिक्षा भन्ने मानक समाजमा स्थापित भयो । सार्वजनिक शिक्षा, चरम दलगत राजनीतिको चपेटामा परेर खस्कदोँ क्रममा रह्यो, यो मौका शिक्षामा व्यापार गर्न तम्सेकाहरुलाई उर्वर बन्यो । उनीहरुले निर्माण गरेको गुणस्तरीय शिक्षाको मानकको भुलभुलैयामा परेका अभिभावक मध्ये अधिकाँशले सकि नसकि भए पनि आफ्ना सन्तानलाई निजीमै पढाउनु पर्ने वाध्यता सृजना गरियो । फलतः शिक्षाका कोणबाट समाजमा स्पष्ट दुई वर्ग देखिए ।

शिक्षामा चरम व्यापारीकरण हावी हुने यही क्रममा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । संरचना बदलियो । नयाँ संविधान बन्यो उक्त संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गर्यो । विद्यालय तहको आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था भयो । मौलिक हक कार्यान्यवनका लागि  अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आयो । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई आधार मानेर यस अघि गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी निरुत्साहित गर्न सुझाव दियो । भलै त्यो सुझाव निजी विद्यालय सञ्चालकहरुकै दवावमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुपचुप पारे । तर उक्त आयोगमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहेको बिर्सन मिल्दैन । यति मात्रै हैन संविधान निर्माणका लागि गठित संविधान सभामा पनि शिक्षाका व्यापारीहरुको उपस्थिती थियो । 

त्यही संविधान सभाले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरुमा राज्यको भूमिका प्रधान हुनु बाटै समाजवादमा पुग्ने पहिलो खुट्किलो तय हुने संसारका थुर्पै मुलुकको अभ्यासबाट देख्न सकिन्छ । 

के निजी विद्यालय सञ्चालकहरु देशको संविधान, कानून र यसले निदृष्ट गरेको बाटोको विपक्षमा हुन् ? 

विधेयक निर्माणको प्रकृया बल्ल शुरु भएको छ । अहिले सम्म शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छैन । दर्ता भए पछि बल्ल संसदीय प्रकृया आरम्भ हुन्छ । संसदीय विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ, संशोधनका लागि अवधि निर्धारण हुन्छ । दुवै सदनमा व्यापाक छलफल पछि पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भए पछि बल्ल विधेयक ऐनका रुपमा जारी हुन्छ । 

उक्त प्रकृयाकै बिचमा संसदीय समितिले सरोकारवालाहरुसँग पनि व्यापक छलफल गर्छ । संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरुले पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्छन् । विद्यालय शिक्षामा जारी नाफामुलक निजी लगानीलाई कुन मोडलमा सञ्चालन गरेर शिक्षाका माध्यमबाट समाजमा निर्माण भएको दुई वर्ग निरुत्साहित गर्ने भन्ने विषयमा नमिलेको कुरा छ भने त्यतिखेर छलफल गरेर निर्धारण गर्न पनि त सकिन्छ । के निजी विद्यालय सञ्चालकहरु ऐन निर्माणको यो प्रकृया जान्दैनन् ? वा जानेर पनि बालबालिकालाई अघिल्तिर उभ्याएर राज्यलाई गलाउने ध्येयमा छन् ? 

के यो सारा प्रकृया अन्तिम टुगोंमा नपुगिञ्जेल अनिश्चितकाल सम्म बालबालिकाको पढाई रोक्ने मनशाय हो ? 

कि सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि सहितको सार्वभौम संसद प्रति उनीहरु अविश्वास गर्छन् ?

यस्तो हो भने उनीहरुले स्पष्ट भनुन् तर बालबालिकालाई हतियार बनाएर दिईएको अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको धम्कि तत्काल रद्द गरुन् । 

नत्र, राज्यलाई आफ्नो अनुकुल स्वार्थमा प्रयोग गर्दै शिक्षामा निर्वाध व्यापार गर्दै आएका निश्चित व्यक्ति र घरानाका कारण शिक्षालाई व्यापार हैन सेवा हो भन्ने मान्यतामा निजी क्षेत्रबाटै जीवन सर्मपण गरेका लाखौं व्यक्तिलाई समेत 'शिक्षाका साहुजी' कै उपमाको दाग लाग्ने पक्का छ ।