काठमाडौं - शिक्षा ऐन बारेको अफवाह दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । संसदमा दर्ता गर्न गत मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्विकृती दिए पनि अन्तिम मस्यौदा सार्वजनिक हुन ढिलाई भईरहँदा सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक पुराना दस्तावेजलाई नै आधार मानेर सरोकारवाला र स्वार्थ समूह आक्रोशित भईरहेका छन् । 

त्यस्तै पुराना दस्तावेजकै भरमा आईतबार निजी विद्यालय सञ्चालकहरु शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईलाई भेट्न पुगे । प्याब्सन र हिसानका पदाधिकारीहरुको डेलिगेसन ऐनमा आफ्ना मुद्दा स्थापित गराउन केन्द्रित थियो । अहिले सार्वजनिक भएका दस्तावेजकै आधारमा आफ्नो बटमलाईन मन्त्रीलाई अवगत गराईएको हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताए । अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भईरहेका दस्तावेजमा निजी विद्यालयलाई ५ बर्ष भित्र गुठिमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । आफूहरुको विरोध त्यही बुँदामा केन्द्रित भएको उनले बताए । निजी विद्यालय सञ्चालकहरु सहित शिक्षाका सरोकारवालाहरु बिहान बसेर छलफल गरेको र त्यही छलफलको निष्कर्श मन्त्रीलाई सुनाउन गएको उनले बताए । 

'पैत्रिक सम्पत्ति देखि जीवनभरको कमाई र बैंकको ऋण लगानी गरेर खोलिएको विद्यालयका सारा सम्पत्ति राज्यलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था संविधान विपरित हो' उनले भने 'यस्ता हचुवाका भरमा तयार हुने ऐन मान्य हुन्न भन्ने कुरा मन्त्री र सचिवलाई भन्यौं ।' 

संविधानले विद्यालय तहको आधारभूत सम्म निशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई आधार मानेर यस अघि गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानी निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको थियो । 

गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि अफवाहकै भरमा शिक्षा ऐनको विरोध गरेको छ । मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट मस्यौदाको प्रति शिक्षा मन्त्रालय नआउँदै महासंघले संसदमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ । 

'संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्ने विधेयक २०८० ले ढिलोगरी भए पनि संसदमा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं' भक्तपुरको घ्याम्पेडाँडामा शनिबार बसेको महासंघको बैठकबाट जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेछ ।’

जबकी संसदका प्रवक्ता एकराम गिरीले ऐन संसदमा दर्ता नभएको बताए । 

'अहिले सम्म संसदमा शिक्षा ऐन दर्ता भएको छैन' एडुखबरसँग उनले भने । 

यस अघि शिक्षक महासंघले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक पुराना दस्तावेजलाई नै आधार मानेर आन्दोलनको धम्कि दिएको छ । खासगरी संविधानले विद्यालय शिक्षा सम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको व्यवस्था प्रति राजनीतिक दल आवद्ध शिक्षकका संघ संगठनले विरोध गर्दै आएका छन् । 

शिक्षा ऐन सार्वजनिक नहुँदै शिक्षक महासंघको धम्कि शुरु

यसैबिच विदेश जाने विद्यार्थीलाई परामर्श दिदैं आएका व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ ईक्यानका प्रतिनिधिहले पनि ामाजिक सञ्जालमा आएका तिनै दस्तावेजका आधारमा यस अघि नै  विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेर लविङ् गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो व्यवसायमा तोकिन लागेको धरौटीका विषय हटाउनु पर्ने  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । *

औपचारिकता पुरा गर्नै बाँकी 

यसै बिच मन्त्रीपरिषद्ले संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि विधेयकमा आवश्यक प्रकृया पुरा हुन बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । 

'मन्त्रीपरिषद्ले समग्रमा निर्णय गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक अन्य सपोर्टिङ् डकुमेण्टहरु तयार गर्नु पर्ने हुन्छ, प्रकृयागत रुपमा केही काम अझै बाँकी छन्' उनले भने 'विधेयकमा गरिएको संशोधन वा राखिएको प्रावधान किन राख्न पर्यो भन्ने बारे स्पष्ट पार्न व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार पार्नु पर्छ, विधेयकमा उल्लेख प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आर्थिक प्रस्ताव तयार पार्नु पर्छ, यी कामहरु सक्न एक दुई दिन अरु लाग्छ, अहिले त मन्त्रीपरिषद्बाटै आएको छैन ।' 

यी सबै प्रकृया सकेपछि कानून मन्त्रालयको पत्र सहित संसदमा दर्ता गरिने उनले बताए । विधेयकको आन्तरिक कार्य बाँकी रहँदै पुराना दस्तावेजका आधारमा बाहिर आएका अफवाहले आफूलाई पनि आश्चर्यमा पारेको उनले बताए । कतिपय बुझेकै मान्छेहरु पनि पुराना दस्तावेज लिएर विरोध गरेको आफ्नो नोटिसमा रहेको उनको भनाई छ । 

'कतिपय विषय अहिले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक भएका दस्तावेजसँग मिल्न पनि सक्लान्' उनले भने, 'तर विधेयकको अन्तिम रुप शिक्षा मन्त्रालयमा आईसकेको छैन ।'

* थपिएको - सं.