काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाको वेथिती विरुद्ध संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राज्यले आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न १४ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । राज्यका तर्फबाट सरकारले पटक पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरू गर्ने उनले  घोषणा गरेका छन् ।  

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको साटो राज्य सम्झौता नै उल्टाउने चलखेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । 

‘मेडिकल माफियाहरूको प्रभावमा परेर चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि हामीसँग भएको सभ्झौता उल्टाउने गतिविधि भइरहेको छ’ उनले भने ‘हामीसँग बारम्बार राज्यले सम्झौता गरेको छ तर कार्यान्वयन गरेन ।’  

पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने काम भइरहेको दावी गर्दै उनले अल्टिमेटम अवधि भित्र आयोगमा उपाध्यक्ष सिफारिस गर्न भनेका छन् ।  हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने उनको माग छ । 

‘आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक साताभित्र सिफारिस समिति बनाउन म अल्टिमेटम दिन चाहन्छु’ उनले भने ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरिएन, कार्यसम्पादन अबरूद्ध गर्न खोजिएको छ ।’ 

यसैबिच केसीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक परिषद् सिटीभिटीको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्यलाई अवैध भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुल्क बढाउने निर्णण खारेज गर्नुपर्ने, सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने र चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउन पनि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाई छ । सिटिइभिटीमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर माफियाहरूलाई सजिलो बनाईएको उनको आरोप छ । 

सीटीईभीटीको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिय तय गर्ने दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न पनि उनको माग छ । । यस अघि सरकारले आफूसँग २०७९ असोज ८ गते गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न उनले स्मरण गराएका छन् ।