काठमाडौं - आउँदो मंगलबार मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर संघीय शिक्षा ऐन सदनमा दर्ता गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । समाजवादी विद्यार्थी मोर्चाले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको तयारी सार्वजनिक गरेका हुन् । 

'म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भन्न चाहन्छु पर्सी मंगलबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पहिलो चोटि संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पठाईदैं छ'  कार्यक्रममा छोटो भाषण गरेका प्रधानमन्त्रीले भने 'मलाई लाग्छ यो आफैंमा निकै गुणात्मक प्रकृतीको कदम हुने छ र यसले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखा परेका थुप्रै समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने ताकत त्यो ऐनले राख्ने छ ।'

देश संघीयतामा गएको यतिका बर्ष सम्म व्यवस्था अनुकुल नीति निर्माण नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा छ । यस बिचमा पटक पटक मस्यौदा गरिएको शिक्षा ऐन स्वार्थ समूहको प्रभावका कारण सरकारले अघि बढाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस पटक शिक्षा मन्त्रालयले निकै गोप्य तवरबाट ऐन निर्माण गरिररहेको छ । ऐनको मस्यौदामा कानून र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती भईसक्दा पनि ऐनमा समेटिएका विषयबस्तुमा सरकारले आवश्यकता भन्दा धेरै गोप्यता कायम राखेको छ ।

संविधान बनाउँदै गर्दा शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा लिपिवद्ध गरिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था गर्नु आफैंमा ठूलो कुरा भएको दोहोर्याए ।  

'तर त्यो संग सम्बन्धित ऐन कानूनहरु नबन्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दृढ ईच्छा शक्ति नेतृत्वमा नहुँदा अहिले सम्म शिक्षाको क्षेत्रमा परम्परागत भन्दा धेरै फरक केही पनि हुन सकेन' उनले भने । 

यसैबिच सरकारलाई बुझाएर पनि अहिले सम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आफूले पनि फेला नपारेको भन्दै उनले 'हास्यास्पद अभिव्यक्ति' दिए । आफू प्रधानमन्त्री भए देखि खोज्दा पनि फेला नपरेको उनको भनाई छ । 

जब की उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको तीन दिन पछि एडुखबरले सार्वजनिक गरेको थियो । 

'उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन धेरै पहिले तयार भएको थियो । हामी नेकपा हुँदा नै प्रतिवेदन तयार थियो, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तत्कालिन पार्टिको अत्यधिक ठूलो बहुमत सहमती पनि थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री त्यो उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन । उहाँले त्यसलाई तकिया मुनि राख्नु भयो र अहिले त्यो हराएको छ' उनले भने 'म प्रधानमन्त्री भए देखि लगातार त्यसको खोजि भईराख्या छ । मैले तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई तपाईले त एक प्रति त राख्नु पथ्र्यो नी भन्दा उहाँले नराखिकन बुझाउनु भएको रहेछ । त्यो प्रतिवेदनको खोजि भईराखेको छ । तपाईहरुले विचार गर्नुस् त्यतिबेलाको परिस्थिती कस्तो थियो भनेर ।'

तत्कालिन शिक्षा मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतमा २०७५ असारमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएको थियो । तर, सार्वजनिक शिक्षा सुधार नचाहने वर्गको प्रभावमा परेर सरकारले प्रतिवेदन नै गुपचुप बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । 

२०७५ साल माघ १ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यक्रम गरेर आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखि बनाउँदै गुठिमा रुपान्तरण गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख १० बुँदे सिफासिरमा शिक्षाको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सहित कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको भूमिका उल्लेख गरिएको छ ।  

उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ३ दिन पछि २०७५ साल माघ ४ गते एडुखबरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै २ बर्ष पछि २०७७ मंसिर १९ गते आयोगका बहुमत १३ जना सदस्यले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष पनि पर्सी सम्म नियुक्ति हुने बताए । समाजवादको भ्रुण शिक्षामा रोपे पछि मात्रै समाजवाद आउने बताउँदै उनले समाजवादी शिक्षाको शुरुवात गर्ने नयाँ प्रकृया तिर सरकार अघि बढेको उनले बताए । छिट्टै यो क्षेत्रमा गुणात्मक कदम चालिने बताउँदै उनले जसरी भ्रष्टाचार र तस्करीका विरुद्ध सरकारले काम गरेको छ त्यसरी नै शिक्षामा पनि परिवर्तन हुने उनको दावी छ ।