काठमाडौं - विद्यालय शिक्षा सुधारको काम स्थानीय सरकारबाटै सम्भव भएको सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा कार्यरत विज्ञहरुको निष्कर्श छ । संविधानतः विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पनि तदनुरुप कार्य हुन नसकेको सन्दर्भमा उनीहरुले यस्तो धारणा दोहोर्याएका हुन् । 

शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको अन्र्तकृयामा बोल्दै शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाका अधिकार काट्न थुप्रै मान्छे सक्रीय रहेको बताए । यस तर्फ जनप्रतिनिधिहरुले बेलैमा ध्यान नदिए खैरियत नभएको उनले चेतावनी दिए । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न शिक्षकका नेताहरुले पालिकाको खुट्टा काटेको उनको आरोप छ । त्यसैले दुई पक्षबिच सम्वाद विना सही निष्कर्शमा नपुग्ने उनले सुझाव दिए । 

'शिक्षा अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनप्रतिनिधिले संविधानविद्, राजननीतिक दलका नेताहरुसँग लविङ् गरेर टुङ्गो लगाउन अग्रसरता लिएनन्, आआफ्ना  दलसँग लविङ् नगरे जनप्रतिनिधिको खैरियत छैन' उनले भने 'शिक्षाका लागि शिक्षक र पालिका निउँ खोज्ने हैन एक आपसमा देखिएका समस्या सम्वाद मार्फत् समाधान गर्न जरुरी छ ।' 

कार्यक्रममा विषय प्रवेश गर्दै शिक्षाकर्मी टीका भट्टराईले पालिकाले सक्दैनन् भन्ने भाष्य जबरजस्त रुपमा स्थापित गराउने प्रयत्न भएको बताए । विद्यालयलाई स्थानीय सरकार मातहत गर्नु पर्नाको कारण बारे उनले विस्तृतमा ब्याख्या गरे । 

'संविधानको अनुसूची ८ मा विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था भएकोले गर्नै पर्ने एउटा पक्ष भयो, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा किन संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरियो भन्ने हो' उनले भने 'लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले पनि हरेक व्यक्ति आफूलाई प्रभाव पर्ने विषयमा संलग्न हुने अधिकार राख्दछ, नागरिकको राज्यमा पहुँचका सन्दर्भमा स्थापित सामिप्यताको सिद्धान्तका आधारमा पनि विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको भुमिका मुख्य हुन्छ ।' 

संघीयता र स्थानीय शासनका विषयमा कृयाशिल लेखक तथा अनुसन्धाता सोमत घिमिरेले स्थानीय सरकारको मर्म नै परिस्थिती र स्थानीयता अनुसार आवश्यक पक्षमा कृयाशील हुँदै राज्य सञ्चालन गर्ने मान्यतामा भएको बताए । विद्यालय शिक्षाको विषय पनि परिस्थिती र स्थानीयता अनुसार फरक फरक कार्य गर्न जरुरी रहेको क्षेत्र भएको उनको भनाई छ । 

'शिक्षा सुधारको काम स्थानीय सरकारले गर्न सके गर्छन् नत्र कसैले पनि गर्दैनन्' उनले भने, 'केन्द्रियताले विविधता मासेकाले परिस्थिती र स्थानीयता अनुसार शिक्षाका विषयमा पनि स्थानीय सरकारले आआफ्ना ठाउँ र आवश्यकता अनुसार फरक फरक कार्य गर्न जरुरी छ ।' 

तर, कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक संगठनका नेताहरुले भने स्थानीय सरकारले शिक्षा सुधारको काम गर्नै नसक्ने दलील प्रस्तुत गरे । शिक्षक संगठनका महासचिव हंश बहादुर शाहीले संघीयता आएको यतिका लामो समयसम्म पनि पालिकाले काम गर्न नसकेको दावि गरे । 

शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर पालिकाहरुले अन्तै ध्यान दिएको आरोप लगाउँदै उनले संघीयताको यति लामो समय सम्म पनि सहमी तरिकाले कार्य नभएका कारण पालिकाले गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको तर्क गरे । 

'पालिकाहरुलाई शिक्षक सरुवा गर्दै ठिक्क छ, पालिकाको कार्य चित्त नबुझेर हामी शिक्षकहरु अदालत धाउँदै व्यस्त छौं' उनले भने 'अधिकार स्थानीयलाई दिएर हुने वाला छैन ।' 

संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय सरकारसँग हस्ताक्षर गर्न आफूहरु तयार भएको बताउँदै संघीयताका नाममा शिक्षालाई पालिका स्तरमा लैजानु गलत भएको पुष्टि भएको तर्क गरे । 

'७५३ पालिका मध्ये ११ वटाले राम्रो गरे भनेर भएन, बाँकीले के गरेका छन् ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'शिक्षाको गुणस्तरका लागि लड्छौं तर भोको पेटमा कति गर्ने ?' 

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर विद्यालय सुधारमा गतिलो अभ्यास गरेका शिक्षाकर्मी राजकुमार थापाले शिक्षा सुधारमा मन भए पुग्ने अनुभव सुनाए । 

'महत्वपूर्ण कुरा ईच्छा शक्ति रहेछ' उनले भने 'शिक्षक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा ईच्छा शक्ति सही, सरल र स्पष्ट हुने हो भने सामुदायिक विद्यालय सुधारको लक्ष्यमा पुग्न कठिन छैन ।'  

कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले स्थानीय सरकार र शिक्षक विच दरार पैदा गर्नेहरु हावी भएकाले सामुदायिक विद्यालय सुधारको अभियानमा चुनौती आएको बताईन् । 

'हामी बिच खेल खेल्ने खेलाडिले दरार पैदा गरिदिएको छन्' उनले भनिन् 'शिक्षक र पालिका बिच देखिएको दरारका कारण शिक्षा सुधारका विषयमा चुनौती देखिएको छ, यस्ता टकरावलाई मेट्ने र मिलेरै संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न जरुरी छ ।' 

कार्यक्रममा राम्रो अभ्यास गरेका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना अनुभव पनि सुनाएका थिए । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क बनाएको झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देन, तेह्रथुमको लालिगुराँश नगरपालिकाका मेयर अर्जुन माबुहाङ्, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका पूर्व अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण थापा लगायत विभिन्न पालिकामा कार्यरत शिक्षाका कर्मचारी र शिक्षाकर्मीले शिक्षा, संघीयता र स्थानीय सरकारका विषयमा आआफ्ना अभ्यास र धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । 

कार्यक्रममा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रको सहयोगमा समूहले प्रकाशन गरेको 'विद्यालय शिक्षा: पालिकाले चाहे गर्न सक्छन्' नामक पुस्तक पनि सार्वजनिक गरियो । समूहका पूर्व अध्यक्ष हरी थापाको संयोजन / सम्पादनमा प्रकाशित  पुस्तकमा पालिकाहरुले गरेका अभ्यास र गर्नु पर्ने कार्यका बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरुको २१ वटा आलेख समेटिएको छ ।