काठमाडौँ, १५ मङ्सिर । तराई मधेसको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेका बेला शिक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका गिरीराजमणि पोखरेलमा एक प्रकारको अन्योल थियो, कहाँबाट काम सुरु गर्ने ? 

गत असोज २९ गते सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सुरु गर्दै मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार स्थापित गराउने ‘मिसन’मा कटिबद्ध भई लाग्ने उद्घोष गरे पनि त्यो कसरी गराउने भन्ने कार्यक्रमिक पक्षमा सायद उहाँ अहिले पनि स्पष्ट हुनुहुन्न । मन्त्री भएको केही सातामै पहिलो विदेश भ्रमण युनेस्कोको महासभामा जानु परे पनि उहाँले स्वदेश फर्केपछि शिक्षाको आफ्नो मार्गचित्र निर्माणको कामलाई पूर्णता दिनुभयो । नयाँ संविधान जारीपछिको अवस्थामा मार्गचित्र मात्र होइन, नयाँ शिक्षा नीति, कानुन र कार्यनीतिको माग भइरहेको सन्दर्भमा मार्गचित्रको प्रयोगले तात्कालिक राहत दिएको भान हुन्छ । 

भूकम्पको प्रभावको घाउ निको नहुँदै तराई आन्दोलनको मारमा परेको शिक्षा क्षेत्रलाई ब्युँताउने सोच र लक्ष्य मन्त्री पोखरेलमा देखिन्छ तर त्यसका लागि बजेट, अनि परिस्थितिले साथ दिने हो होइन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । आन्दोलनको असर परे पनि प्रवेशिकालगायत वार्षिक परीक्षाका कार्यक्रममा हेरफेर नगर्ने जनाउन शैक्षिक÷प्राज्ञिक मर्यादा र विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणाप्रतिको कटिबद्धता मन्त्री पोखरेलले देखाउन खोज्नुभएको छ । 

शिक्षामन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले यसअघिको स्वास्थ्य मन्त्रालयको शैलीलाई पछ्याउँदै शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि यही मङ्सिर ४ गते डिल्लीबजार कन्या क्याम्पसमा सार्वजनिक सुनुवाइसहित आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रयोगका हिसाबले यस प्रकारले सुनुवाइसहित मार्गचित्र सार्वजनिकमा उहाँ पहिलो हुनुभयो तर प्रतिबद्धतापत्र महत्वाकाङ्क्षी भयो भनेर सरोकार भएकाहरुबाट आएको प्रतिक्रियाले उहाँलाई त्यसमा केन्द्रित भएर लाग्न थप चुनौती थपिदिएको छ । यसमा कर्मचारीतन्त्रको सहयोगको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा तराई मधेसमा जारी बन्द हडतालका कारण ३४ लाख ७६ हजार बालबालिका गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको जनाएको सन्दर्भमा यसको समाधानको उपाय शिक्षा मन्त्रालयसँग मात्र हुने स्थिति पनि छैन । त्यसो त, मन्त्री पोखरेलले मङ्सिर ५ गते महोत्तरीमा तराईका आठ जिल्लाका शिक्षा अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता र सरोकारवालाको बैठक राखी विद्यालय सञ्चालन गराउन पहल गर्नुभयो तर राजनीतिक समाधान नभएसम्म विद्यालय पूर्ववत् सञ्चालन हुने स्थिति छैन । 

श्वेतपत्रमा तराईका २० जिल्लामा शैक्षिक गतिविधि अवरुद्ध भएको उल्लेख छ । आपूर्ति प्रणालीमा आएको अवरोधका कारण बाल विकास केन्द्रमा रहेका ११ लाख बालबालिका, कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मका ७५ लाख ४२ हजार विद्यार्थी र उच्च शिक्षाका छ लाख ५२ हजार विद्यार्थी प्रभावित भएको दर्शाइएको छ । 

आगामी शैक्षिक सत्रमा ७२ लाख विद्यार्थीलाई निःशुल्क प्रदान गरिने पाठ्यपुस्तक छपाइ प्रभावित भई समयमा पुृस्तक उपलब्ध नहुने अवस्था आएको छ भने विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यमा अवरोध आउने तथा शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएको छ । 

मन्त्री पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिबद्धतापत्रमा सङ्घीय व्यवस्थाअनुरुप नयाँ शिक्षा नीति निर्माण, शिक्षाको पुनःसंरचना, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीयता अभिवृद्धिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्न उपयुक्त सुझाव दिन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिनेजस्ता विषय उल्लेख छन् । 

यसैगरी, शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको समकक्षी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया थालनी गर्ने, एसएलसी परीक्षा मूल्याङ्कनमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि ‘लेटर ग्रेडिङ्ग’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने, शैक्षिक सत्र २०७४ देखि बालबालिकाको मनोविज्ञान अनुकूल हुने गरी कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक रङ्गीन छपाइ गरिने भनिएको छ । 

शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाका विचारमा स्थानीय सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसका लागि बालबालिकाको सामाजिक एवम् आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षाका लागि नियमित एवम् खुला मोड प्रणाली लागू गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । 

अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने बताउनुहुन्छ । “सरकारी तलब खानेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम लागू गर्न सकिँदैन, बरु यसरी अभियानका रुपमा मन्त्रालयले लैजाँदा राम्रो हुन्छ”– उहाँले भन्नुभयो । 

“प्रतिबद्धतापत्रलाई विद्यार्थी केन्द्रित बनाउन खोजे पनि यो स्पष्ट छैन,” उहाँले थप्नुभयो–“उच्चस्तरीय आयोग गठन अहिले नै गर्न सके हो नत्र भने यो पनि नारामा मात्र सीमित रहन्छ ।” कार्यक्रम खासै नयाँ नभै पुराना मन्त्रीहरुले भन्दै आएका कुरा नै लिखित रुपमा आएको उहाँको टिप्पणी छ । 

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन ९एनप्याब्सन० का अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले निजी विद्यालयले गरेका राम्रा कामलाई बेवास्ता गर्दै निजी विद्यालयलाई गाली गर्दैमा शिक्षाप्रेमी होइन्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर आएको कार्यक्रमजस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  

गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड के त ? उहाँले भन्नुभयो – “शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र विकासका लागि ल्याइएका कार्यक्रम तथा नीति तर्जुमा गर्दा यी कुरालाई ध्यान दिइएको छैन । शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार नैसर्गिक हो तर यो निःशुल्क गर्न सकिँदैन ।” निःशुल्क शिक्षा दिन्छु भन्दैमा त्यो यथार्थपरक नहुने उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि मन्त्री पोखरेलको मार्गचित्रलाई केवल प्रचारका लागि ल्याइएको त होइन भनी आशङ्का व्यक्त गर्नुले विगतमा जस्तै मन्त्री र शिक्षकबीचको समन्वय खड्कने देखिन्छ । हुन त, आफू पारिवारिक सम्पत्ति नजोड्ने अविवाहित भएको र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको जनाएर मन्त्री पोखरेलले आफ्नो छविलाई धमिलो नबनाउने दृढता व्यक्त गर्नुभएको छ र यहीँनेर आशावादी हुने ठाउँ पनि छ । 

(प्रकाश सिलवाल र अन्जली रम्तेलद्धारा राससमा प्रकाशित)