विहीबार, ०४ साउन २०८०
काठमाडौं - सरकारले शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा छाता ऐनको विधेयक संसदमा नल्याएसम्म अरु विधेयक माथि छलफल गर्न नहुने सांसदहरुले माग गरेका छन् । यी दुई विधेयक ल्याउन सरकारले आलटाल गरेको भन्दै सांसदहरुले बिरोध गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा ऐन संशोधन र उच्च शिक्षा छाता ऐनको विधेयक नल्याएसम्म संसदमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन नहुने प्रस्ताव राखेकी छन् ।
‘जुन आवश्यक हो त्यसलाई पो प्राथमिकता दिनु पर्छ । नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक अहिले किन आवश्यक थियो ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले छाता ऐन नल्याएसम्म नेपाल विश्वविद्यँलय सम्बन्धी विधेयक छलफल नगर्ने निर्णय गरौं ।’
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक आतइबार प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ । जुन विधेयक माथी विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव समेत पारित भइसकेको छ । विधेयक माथि संशोधन हाल्ने समय बुधबार सा“झ ७ बजेसम्मलाई तोकिएको थियो ।
माओबादी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षा ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक नआउँदा सरकारको विश्वास माथि नै प्रश्न उठेको बताइन् । ‘सरकार प्रतिको विकर्षण रोक्न जरुरी छ’उनले प्रश्न गरिन् ‘अरु विधेयक आउँछ तर, शिक्षा विधेयक किन आउँदैन ?’
रास्वपाकै सांसद डा.तोसिमा कार्कीले संघीय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय छाता ऐन तत्काल संसदमा टेबल गर्न माग गरिन् ।
'विधेयकमा राखिएको प्रावधानमा के सुधार गर्नु पर्छ हामी आतुर छौं ’उनले भनिन् ‘यसलाई गम्भिरता साथ लिन आग्रह गर्छु ।’
११ र १२ पढाउने शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि सरकार उदासिन भएको उनले बताइन् । सरकारले दिएको ४ हजार अनुदान कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने उनले बताइन् । एमाले सांसद इश्वरी घर्तीले विज्ञान, अंग्रेजी, गणित शिक्षकको संख्या कमी भएकोले यस तर्फ आकर्षण बढाउनु पर्ने बताइन् ।
‘शिक्षक खोज्न ७ चोटी विज्ञापन गर्दा पनि आउँदैनन्’ उनले भनिन ‘सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, विद्यालयले खोज्दा नभेट्ने अनि विद्यार्थीको सिकाइ कसरी सुध्रिन्छ ?’
काम चलाउ शिक्षकको भरमा विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा नपार्न उनले आग्रह गरिन् । नेपाली विश्वविद्यालको कमजोरीले नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढेको उनले बताइन् ।
‘विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त कलेजले वर्षमा दुई पटक भर्ना लिन पाउँछ । अभिभावक र विद्यार्थीले खोजेको विषय पढाउँछन,’उनले भनिन,‘ हामी किन सक्दैनौ । शिक्षा मन्त्रालयले के हेरेर बसेको छ ?’
एमाले सांसद उर्मिला थेवेले सुगम ठाउँको विद्यालयमा सरकारले लगानी बढाए पनि गाउँको विद्यालयमा लगानी न्यून रहेको बताइन् । ‘सुगम ठाउँमा चिटिक्क परेको भवन छ । प्रयोगशाला र कार्यालय छ,’उनले भने,‘ गाउँको चार कोठामा भवनमा अफिस, प्रयोगशाला, पुस्तकालय कहाँ हुन्छ ? शहरमा चार तिर बारेको विद्यालय छ । गाउँमा आँगनको ढिलसम्म गाह्रो लगाएको हुन्छ ।’ प्रदेश र संघ, स्थानीय तहको लडाईले शिक्षा क्षेत्र पछाडि परेको उनले बताइन ।
एमाले सांसद विद्या भट्टराईले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताइन् । सीटीइभीटीको शुल्कबृद्धिको उनले बिरोध गरिन् । शिक्षकलाई पनि समुदायमा सम्मान नै नभएको उनले बताइन् ।
‘शिक्षक माथि रेस्पेक्ट छैन । पढाउन जान्छु भन्दा गर्व गर्नु पर्छ’ उनले भनिन् ।
स्थानीय तहले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई काम गर्न नदिएको उनको आरोप छ । ‘राजनीतिक दलको हस्तक्षेप शुन्य हुने गरी सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउनु जरुरी छ’ उनले भनिन् ।
शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले संघीय शिक्षा ऐन सम्बन्धी विधेयक कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती लिएर मन्त्री परिषद्मा पुगेको बताए । ‘अब चाँडै संसदमा दर्ता गर्छौ’ उनले भने । सांसद र सरोकारवालासंग छलफल बिनै विधेयक अघि बढाएकोमा पनि सांसदहरुले बिरोध जनाए ।
‘संघीय ऐन बनाउँदा अघिल्लो पटक प्रदेश मन्त्रीसंग समेत ब्यापक छलफल भएको थियो’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले भने ‘०७४ देखि प्रक्रियामा आएकोले अहिले केही नभएको हो कि भन्ने लागेको मात्रै हो ।’
बुधबारको संसदीय समिति सम्बन्धि अन्य खबर पनि पढ्नुहोस् :
शिक्षा मन्त्रालयले देखेको शिक्षाका १० समस्या
प्रतिक्रिया