काठमाडौं - सेवा सुविधाको माग सहित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनरत रहेको अवस्थामा उनीहरुका माग नयाँ ऐनबाट सम्बोधन गर्ने सरकारले बताएको छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको  बजेट माथि संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं शिक्षा मन्त्री आशोक कुमार राईले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नधान्ने पारिश्रमिकलाई नयाँ ऐन ऐनको माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने सोचाई रहेको बताएका हुन् । नयाँ ऐन यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न रहेको पनि उनले बताए । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को अगुवाईमा कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । 

परिषद्ले लेखापालको तलब ३६ हजार सात सय ३० रुपैंया र सहयोगीका लागि २६ हजार दुई सय १० रुपैंया तलब हुनु पर्ने माग गरेको छ । उमेर हदका कारण अवकास गरिएका कर्मचारीलाई सुविधाको प्रवन्ध गर्नु पर्ने, अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रकृयामा लैजानु पर्ने, अवकास र विदा योजना तय गर्नु पर्ने लगायतका परिषद्का माग छन् ।

नयाँ संविधान सँगै देशको राजनीतिक र संरचनागत परिवर्तन भएको यतिका बर्ष सम्म पनि संघीयता अनूकुल ऐ्न जारी नगर्ने क्रम निरन्तर रहेको सन्दर्भमा मन्त्री राईले पनि ऐनको विषय संसदमा उठाएका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारीको विषयलाई पनि ऐनकै माध्यामबाट समाधान गर्ने उनको भनाई छ । 

सरकारले बाल विकास शिक्षक, प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक एक जना विद्यालय सहयोगी कर्मचारी र प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा थप एक जना सहायक कर्मचारी गरी ३६ हजार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए। 

'हाल संघीय सरकारबाट बाल विकास शिक्षकका लागि मासिक रु १० हजार, विद्यालय कर्मचारीका लागि मासिक रु १३ हजार पाँच सय र  विद्यालय सहयोगीका कर्मचारीका लागि मासिक रु ८ हजारका दरले एक मुष्ठ अनुदानका रुपमा स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ' उनले भने 'स्थानीय तहबाट उक्त अनुदानमा थप गरी न्यूनतम १५ हजार रकम उपलब्ध गराउँदै आईएको छ । बालविकास शिक्षक र कर्मचारको आन्दोलनका विषयमा वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा अर्थ, संघीय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको ४ सदस्यीस समिति गठन भएको छ ।' 

उक्त समतिको वार्ताको आधारमा आवाश्यक कार्य अघि बढाउने मन्त्री राईले प्रतिवद्धता जनाए । बजेटमा उल्लेख कार्यक्रमको बचाउ गर्दै उनले शिक्षाका विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताए ।