काठमाडौं - गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा श्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुर्नस्थापना गर्ने विषय समेटिएको थियो । बजेट भाषण गर्दै अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले भनेका थिए 'शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय श्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुर्नस्थापना गरि शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुर्नताजगि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’ 

बजेट वक्तव्यमा भनिएको उक्त बुँदा भने १३ दिन अघि नै कार्यान्वयन भईसकेको फेला परेको छ । बजेट भाषण आउनु अघि अर्थात् गत जेठ २ गते नै विद्यालय निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि श्रोत विज्ञ नियुक्ति गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सुपरीवेक्षण तथा पेशागत सहायता निर्देशिका २०८० जारी गरिसकेको फेला परेको छ । देशको संरचना परिवर्तन भए सँगै जारी संविधान अनुसार विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि पाँच बर्ष अघि साविकका श्रोत केन्द्र खारेज गरिएको थियो । तीनै श्रोत केन्द्रलाई नयाँ नाम दिएर शुरु गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको छ । 

स्थानीय पालिकाहरुले विद्यालय अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न नसक्दा समस्या भएकाले कुनै एक संरचना निर्माण गर्नु पर्ने महशुस गरी मन्त्रालयले पहिल्यै देखि काम गर्दै आएको र सोही अनुसार निर्देशिका जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए । 

'हामीले यस्तो संरचना आवश्यक छ भनेर एक डेढ बर्ष अघि देखि नै आन्तरिक छलफल गरिरहेका थियौं, सोही अनुसार उक्त निर्देशिका गत जेठ २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित गरिएको हो' उनले भने, 'पछि बजेटमा उक्त विषय समेटिएको हो, अघि पछिको कुरा प्राविधिक मात्रै हो, गर्नै पर्ने काम मन्त्रालयले गरेको रुपमा बुझ्नु पर्छ ।' 

स्थानीय पालिकाहरुलाई काममा सहज होस् भनेर निर्देशिका तयार पारिएको पनि शर्माले बताए । 

निर्देशिकामा भएको श्रोत विज्ञको योग्यता र छनौटको आधारमा उल्लेख व्यवस्थाले श्रोत विज्ञका रुपमा योग्यता पुगेका, सूचना प्रविधिमा पोख्त र समयानुकुल अपडेटेड फ्रेस जनशक्ति वञ्चित गर्दै रिटायर्डलाई जागिर खुवाउने ध्येय लिएको देखिन्छ । 

पढ्नुहोस् : श्रोत विज्ञमा 'फ्रेस' जनशक्ति वञ्चित, 'रिटायर्ड'लाई जागिर खुवाउने ध्येय !