काठमाडौं - सेवा सुविधाको माग सहित आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको प्रदर्शनमा प्रहरीले धरपकड गरेको छ । भद्रकालीबाट शुरु भएको प्रदर्शन माईतिघरम आएर सभामा बदलिएको थियो । उक्त क्रममा प्रर्दशनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुलाई प्रहरीले धरपकड गरेको हो । 

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को अगुवाईमा शुरु प्रर्दशनमा नेपाल परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप श्रेष्ठ  लगायतलाई प्रहरीले पक्रेको परिषद्ले जनाएको छ । 

चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको परिषद्ले जेठ २९ गतेदेखि असार १ गतेसम्म प्रदर्शन गर्ने तय गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर पनि बजेटमा आफ्ना माग नपारेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । 

यसैबिच कर्मचारकिो आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन पुगेका पुर्व शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले बजेटमा संशोधन गरेर भए पनि विद्यालय कर्मचारकिो माग सम्बोधन गर्नु पर्ने बताएका छन् । 

'नेताका जिल्लामा मात्रै बजेट थुप्रिउको भन्दै विरोध भए पछि सरकार बजेट परिमार्जन गर्न तयार भएको अवस्थामा कर्मचारीका सन्दर्भमा किन सरकार गम्भिर नभएको हो ?' प्रश्न गर्दै उनले भने 'कुर्चि जोगाउने कुरामा सरकार राजी हुने तर न्यायोचित माग पुरा गर्न किन तयार हुँदैन ?'

कर्मचारीहरुसँग सरकार आफैंले गरेको सम्झौताबाट पटक पटक पछि हट्दा राज्यसँग कसरी विश्वास गर्ने भन्ने अवस्था आएको उनले बताए । जब सम्म कर्मचारीको माग पुरा हुँदैन तब सम्म आफूले आवाज उठाई रहने उनले बताए ।

'छोटो समय मन्त्रालयको नृतृत्व गर्दा मेरै नेतृत्वमा माग पुरा गर्न सकियोस् भन्ने अपेक्षा थियो' उनले भने । 

सदनबाट कर्मचारीको न्यायेचित मागको पक्षमा बोल्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले कर्मचारीको माग पुरा नभए सम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधार नहुने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा आएको कुरा बजेटबाट हट्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाई छ । 

परिषद्ले लेखापालको तलब ३६ हजार सात सय ३० रुपैंया र सहयोगीका लागि २६ हजार दुई सय १० रुपैंया तलब हुनु पर्ने माग गरेको छ । उमेर हदका कारण अवकास गरिएका कर्मचारीलाई सुविधाको प्रवन्ध गर्नु पर्ने, अहिले कार्यरत कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एकपटकका लागि प्रकृयामा लैजानु पर्ने, अवकास र विदा योजना तय गर्नु पर्ने लगायतका परिषद्का माग छन् ।