अर्कोतर्फ बजेट जति नै ठूलो आकारको भए पनि स्थानीय तहदेखि मौलाएको भ्रष्टाचारको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म विकास बजेट आउनु र नआनुको केही अर्थ हुन्न । विकासको प्रत्येक शिर्षकमा छुुट्टिएको बजेट कार्यान्वयन तहसम्म आउँदा ४० प्रतिशत पनि नआएको देखिन्छ । देशमा सुशासन  नभएसम्म बजेट टाठाबाठाहरूको लागि मात्र आउने गर्छ । सत्य तितो हुन्छ तर यथार्थ यही हो ।

बजेट निर्माणका आफ्ना सिध्दान्त छन्, प्रक्रिया छन्, नीति र प्राथमिकता हुन्छन् । तर नेपालको बजेटको तर्जुमा हुँदा  प्रभाववादको सिकार बन्ने गरेको छ । अहिलेको बजेट संविधानवाद, लोकतान्त्रिक समाजवाद, संशोधनवाद र माक्र्सवादको खिचडीको रूपमा आएको आएको छ । न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल जस्तो भएर । सबैको चित्त बुझाउने गरी । कनिका छरे सरह । यसको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

बजेटमा शिक्षा 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि शिक्षा तर्फ १ खर्ब ९७ खर्ब २९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो बजेट गत आर्थिक बर्षको भन्दा रकममा करिब ९५ करोड थप हो, तर बजेट तलब भत्तामा नै सकिने विगत देखिको निरन्तरता यस बर्ष पनि उस्तै छ ।  बजेटले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो  तर ऐन आउने विश्वासिलो आधार भने छैन । 

सरकारले बजेट मार्फत अनुसन्धान तथा  नवप्रवर्तनका लागि करिब एक अर्बको रकम  छुट्याएको छ । सबै बिषय पढेकाले अध्यापन अनुमति पत्रको परीषामा सहभागी हुन पाउने, कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ, मातृभाषामा शिक्षा, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा कार्यक्रम, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको छनौट, थप मेडिकल कलेजको स्थापना, आधारभूत तहमा पढाउने शिक्षकको शैक्षिक योग्यता भएमा माथिल्लो तहमा समायोजन गर्ने जस्ता विषय बजेटमा समेटिएका छन् । बजेटले अर्को डेड पोलेसीको रूपमा रहेको विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई ब्यूँताएको छ । यसको प्रभावकारिता हिजो थिएन, भोलि पनि हुन्न । यसले स्थानीय तहसँग विवाद ल्याउँछ । केही पहुँचवाला शिक्षकका लागि विगतमा जस्तै जागिर खाने थलो बन्न सक्छ । 

शिक्षामा सुशासन र योग्यताको अन्त्य भएको छ । देशमा शिक्षा दुई खालको छ । उच्च शिक्षामा वेथिति  मौलाएको छ । गुणस्तर खस्किएको छ । केही बिषयमा विद्यार्थी शून्य छन् । केहीमा विद्यार्थीको संख्या भन्दा शिक्षकको संख्या बढी छ । विद्यार्थी विनाका शिक्षक राज्यले पाल्नु परेको छ । विद्यालय तहमा असमानता छ, विभेद छ । निशुल्क शिक्षा पाउने संवैधानिक हक ओझेलमा परेको छ । बजेट समग्र शिक्षाको सुधार भन्दा केही स्वार्थ समूहको दवाव र प्रभावमा आएको जस्तो देखिन्छ ।

सुधार आफैँबाट 

देशको शिक्षा नीति स्पष्ट नहुँदा अबको ५० वर्ष पछिको समाज कस्तो हुन्छ ? हामीले के कस्ता समस्या भोग्नु पर्छ ? त्यसको समाधान कसरी गर्ने जस्ता विषय शिक्षा नीतिले देख्न सक्नु पर्छ । त्यही अनुसार शिक्षा बजेट बन्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षा नीति स्पष्ट छैन । 

सर्वप्रथम, शिक्षा व्यापार व्यवसाय हो वा सेवा हो ? यो प्रष्ट हुनुपर्छ । 

दोस्रो, माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क वा स:शुल्क के हो ? प्रष्ट हुनुपर्छ । 

तेस्रो,विद्यालय तह र उच्च शिक्षालाई एउटै छाता ऐन अन्तर्गत समेट्नु पर्छ । 

अब सरकारबाट शिक्षामा सुधारको अपेक्षा र शिक्षामा भएका विकृतिको अन्त्यको आशा गर्नु वेकार जस्तै भएको छ । शिक्षामा सुधारका लागि सरकारको मुख ताक्नु भन्दा सबैले आ– आफ्नो क्षेत्रबाट र आफैँबाट सुधारका कार्य  सुरू गर्नु नै उपयुक्त देखिन्छ । 

भट्टराई, माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।