काठमाडौं - सोमबार संसदको दुबै सदनमा प्रस्तुत आर्थिक बर्ष २०८० / ८१ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले शिक्षाका ६ बुँदा पढ्नै छुटाएका छन् । संसद बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको भाषण र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेट पुस्तिकामा शिक्षाका ६ बुँदा फरक परेको छ । 

पेज नम्बर ४० बाट शुरु भएको शिक्षा बजेट अन्र्तगत मन्त्री महतले पेज नम्बर ४२ नपढि एकै पटक ४३ नम्बर पेज पढ्दा शिक्षा बजेटका ६ बुँदा छुटेका हुन् । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दा मन्त्री निकै थाकेको जस्तो सुनिन्थे । उनको आवाज निकै लरबरिएको र कतिपय ठाउँमा अस्पष्ट पनि सुनिन्थ्यो । त्यही कारण उक्त बुँदा छुटेको हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालय श्रोतले बतायो । 

'यो मानवीय त्रुटि हो, यसलाई ठूलो रुपमा लिन हुँदैन' मन्त्रालयमा एक सहसचिवले भने, 'बजेट पुस्तिकामा भए पछि त्यो कार्यक्रम बजेटमा समेटिएकै रुपमा बुझ्नु पर्छ ।' 

बुँदा नम्बर १९८ बाट शुरु भएको शिक्षाका विषयमा पेज नम्बर ४२ बाट शुरु भएको बुँदा नम्बर २०८ देखि २१३ सम्म मन्त्रीले पढ्न छुटाएका थिए । 

मन्त्रीले पढ्न छुटाएका तर बजेट पुस्तिकामा रहेका शिक्षाका ६ बुँदा यस प्रकार छन् :

- विषयगत र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ । दरवन्दी नभएका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न रु. ३ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छु ।

- राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षक सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। विद्यार्थी सङ्ख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका मापदण्डका आधारमा विद्यालय गाभ्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

- काठमाडौंमा रहेको बुढानिलकण्ठ स्कूल र पोखरामा रहेको गण्डकी बोर्डिङ स्कूलको सञ्चालन मोडालिटी अवलम्वन गरी शैक्षिक गुठीमार्फत धनकुटा, बर्दिबास, तानसेन, सुर्खेत र डडेल्धुरामा एक एकवटा नमुना आवासीय सामुदायिक विद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

- विद्यालय भवनको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। ऐतिहासिक त्रिचन्द्र कलेजको पूनर्निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छु। महेन्द्र रत्न क्याम्पस लगायत भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ३८ वटा क्याम्पसहरूको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

- सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरू प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लाई सीप परीक्षण, प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास, गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारणका कार्यमा केन्द्रित गरिनेछ ।

- प्राविधिक विषय तर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गरिनेछ ।

बजेट सम्बन्धि यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

पाँच बर्ष अघि खारेज गरिएको श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने

सहमती बजेटमा समेटियो, शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै ईकाई स्थापना गरिने

योग्यता पुगेका शिक्षक माथिल्लो तहमा, अरु विषय पढे पनि लाईसेन्स परीक्षा दिन पाउने