काठमाडौं - आधारभूत तहका, शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नती गरिने भएको छ । सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । 

अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय पढेको व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाईने समेत बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्तिविकास सँग आवद्ध गरिने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । 

बाल शिक्षालाई व्यवस्थित र पहुँच योग्य बनाउन प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्सांकन गरि पुर्नवितरण गरिने, बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरी कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ केन्द्रित गर्ने, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका बालबालिकालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रमको निरन्तरता, विद्यालय, प्राविधक तथा उच्च शिक्षाका विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदैं यसका लागि तीन अर्व दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट २६ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने छन् । मुसहर, डोम, चमारलाई चिकित्सा तर्फ प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिईएको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिन ८ अर्व ४५ करोड विनियोजन गर्दै स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजको आहार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट ३२ लाख विद्यार्थी लाभाििन्वत हुने छन् । विद्यालय तहका छात्राहरुलाई दिदैं आएको स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थाका लागि लागि १ अर्व ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट १० लाख लाभान्वित हुने छन् । औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा आवद्ध नभएका मदरसा, गुरुकुल गुम्वा शिक्षालाइ औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिने छ । सांकेतिक भाषा र व्रेल लिपीका पाठ्यपुस्तक वितरणको कार्यक्रम निरन्तर हुने छ ।  

शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक पुर्याईने यसका लागि ३ अर्व ५८ करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । प्राविधिक प्रशिक्षकको दक्षता वृद्धि गर्ने । ५० हजारको सीप परीक्षण प्रमाणित गर्ने । विश्वविद्यालयको शैक्षिक नतिजा लगायतको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने । मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि र योगमाया आयुैवेद विश्वविद्यालय तथा नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धि कानून अघि बढाईने पनि बजेटमा उल्लेख छ । डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन अनुसन्धान र विकास गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने, विद्यालय स्तर देखिनै अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको सोच केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री महतले उल्लेख गरे । 

बजेट सम्बन्धि यी खबर पनि पढ्नुहोस् : पाँच बर्ष अघि खारेज गरिएको श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने

बजेटले अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसका लागि कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान,नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको महतले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनसँगको सहमती पछि यो विषय बजेटमा समेटिएको हो । 

सहमती बजेटमा समेटियो, शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै ईकाई स्थापना गरिने

चालु आर्थिक बर्ष २०७९ ८० का लागि तय गरिएको कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बजेटमा सरकारले शिक्षामा संघीय सरकारका लागि ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशका लागि ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीयका लागि १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड गरी १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याएको थियो । अघिल्लो बर्ष भन्दा रकममा बढि विनियोजन गरिएको भए पनि बजेटको समग्र आकार बढ्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा शिक्षाका लागि छुट्याईएको १० दशमलब ९२ प्रतिशत भन्दा चालु आर्थिक बर्ष तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा १० दशमलब ९४ प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याईएको थियो । 

आर्थिक बर्ष २०७८ ७९ का लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।  तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोश्रो पटक संसद विघटन गरेको नवौं दिनमा सरकारले अध्यादेश मार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ग्यालरी बैठकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सरकारी कर्मचारी र सरकारले बोलाएका केही अन्य व्यक्तिहरुका बिच तत्कालिन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

बाँझो र उपयोगविहीन जमिन उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे । आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान र १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । पुँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ भने १ खर्ब ७० करोड विदेशी ऋण आउने अनुमान गरिएको छ । सवारी साधन सुविधा पाउने व्यक्तिलाई इन्धन  वापत नगद प्रदान गरिने । सरकारी निकायमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, संघीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न २० वटा निकाय खारेज, सबै खाले प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्वमा १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड अर्थात् ७३ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री महतले उल्लेख गरेका छन् ।  
आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण गरेपछि फागुन मसान्तभित्र संसदमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्ने, असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपाईने, स्रोत सहमति दिइएका आयोजना ९ महिना भित्र ठेक्का नलागेमा स्वतः खारेज हुने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारी निकायका पुराना सवारी साधन र सामग्री ६ महिना भित्र लिलामी गरिने उनले उल्लेख गरे ।

किसानलाई रासायनिक मल खरिदका लागि अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उत्पादन साथमा अनुदान हातमा नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने र रैथानेमा गर्व गरौं भन्ने नाराका साथ रैथाने बालीको बिउ संरक्षण गरिने बजेटको लक्ष्य छ । कृषिमा युवा जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सभ्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । संघीय कृषि ऐन बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख छ । कृषिका लागि ५८ अर्व ९८ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै सन् २०२३ देखि २०३२ को दशकलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

अपडेट : 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० / ८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९ ८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५‍.२० प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेट सम्बन्धि यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्रीले पढ्नै छुटाए शिक्षाका ६ बुँदा !

पाँच बर्ष अघि खारेज गरिएको श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने

सहमती बजेटमा समेटियो, शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै ईकाई स्थापना गरिने