काठमाडौं - पाँच बर्ष अघि खारेज गरिएको श्रोत केन्द्र फेरी व्यूँतिने भएको छ । सोमबार संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  

'शैक्षिक गुणस्तरमा सुधारका लागि विद्यालय श्रोत केन्द्रलाई नयाँ स्वरुपमा पुर्नस्थापना गरि शिक्षण अवलोकन, नमूना शिक्षण, पुर्नताजगि लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ' बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । 

संघीयतासंगै विद्यालय तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भए पछि श्रोत केन्द्र खारेज गरिएको थियो । उक्त निर्णय सँगै देशभर रहेका १ हजार ५३ श्रोत केन्द्रमा कार्यरत श्रोत ब्यक्ति (आरपी) लाई सरकारले आफ्नो विद्यालय फिर्ता ल्याएको थियो । विद्यालयका शिक्षक नै श्रोत व्यक्ति हुने भए पछि घर पायक काज मिलाएका करिव २ हजार शिक्षक फिर्ता भएका थिए । अहिले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालिन संघीय मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाएर उक्त व्यवस्था खारेज गरेका थिए । 

आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पछि नियुक्त भएका आरपीहरु मध्ये ठूलो संख्या शिक्षककै हो । शिक्षकको संख्या कम भएको वा उनीहरु बन्न नचाहेको ठाउँमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी पनि आरपी बनेका थिए । त्यस बाहेक केही संख्या छुट्टै नियुक्ति गरेर पनि आरपी बनाईएको थियो ।

बजेट सम्बन्धि यी खबर पनि पढ्नुहोस् :

बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्रीले पढ्नै छुटाए शिक्षाका ६ बुँदा !

सहमती बजेटमा समेटियो, शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै ईकाई स्थापना गरिने

योग्यता पुगेका शिक्षक माथिल्लो तहमा, अरु विषय पढे पनि लाईसेन्स परीक्षा दिन पाउने

यो पनि पढ्नुहोस् : 

आरपी लगायत काजका शिक्षक फिर्ता गर्न १५ दिने म्याद, संघीय र शिक्षा मन्त्रालयको द्धन्द्ध बढ्दो

 हिजो श्रोत केन्द्रले गर्ने काम, अब स्थानीय सरकारले गर्छ